बालेन सरकारको नयाँ कूटनीतिक शैली : सुविचारित नीति कि सुरुवाती अपरिपक्वता?

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको डेढ महिनाको अवधिमा नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धमा देखिएको नयाँ प्रवृत्तिले काठमाडौँ र छिमेकी मुलुकहरूबीचको सम्बन्धमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। भारतीय राजदूतसँग भेट्न अस्वीकार, अमेरिकी राष्ट्रपतिका विशेषदूतलाई भेट्न इन्कार, सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने गरी भन्सारमा कडाइ र लिपुलेक विवादमा भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाउने जस्ता कदमले नयाँ सरकार फरक ढङ्गले काम गर्न चाहन्छ भन्ने स्पष्ट सङ्केत गरेको छ।

नेपाल–भारत सम्बन्धका जानकारहरू यी सबै घटनाक्रम ४५ दिनभित्रै एकपछि अर्को हुनुलाई राष्ट्रवादी मनोवृत्तिको सङ्केत मान्छन्। तर, यो सुविचारित र सुसंगत परराष्ट्र नीतिको अभिव्यक्ति हो वा पहिलो पटक सत्तामा पुगेको नेतृत्वको लहड—यो प्रश्न भने अनुत्तरित छ।

रास्वपाका दुई नेताका अनुसार चुनाव र शपथबीचको अवधिमै सरकार प्रमुख वा मन्त्रीभन्दा मुनिका कुनै पनि विदेशी अधिकारीसँग नभेट्ने निर्णय गरिएको थियो। शाहले सत्ताको नेतृत्व गरेयता कुनै पनि राजदूतसँग औपचारिक द्विपक्षीय भेट गरेका छैनन्। उनका वरिष्ठ सहयोगीहरूलाई समेत विदेशीसँग भेट्नुअघि पूर्वस्वीकृति लिन निर्देशन दिइएको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रधानमन्त्रीलाई भारत, चीन र अमेरिकाका उच्च अधिकारीसँग भेट्दा मुलुककै हित हुने बताए पनि शाहले विनम्रतापूर्वक अस्वीकार गरेका थिए।

विगतमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका प्रधानमन्त्रीहरू सत्तामा पुगेको केही घण्टामै विदेशी राजदूतसँग भेट्ने गर्थे। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापा विगतका सरकारले कूटनीतिक भेटघाटमा प्रोटोकललाई पूर्णतः बेवास्ता गरेको बताउँछन्। तर, सुधारको नाममा अति गर्दा जोखिम बढ्ने उनको तर्क छ। ‘प्रधानमन्त्रीले सुधार गर्ने नाममा अतिमा पनि जानु हुँदैन। हामीले आफ्ना प्राथमिकता तोकेर छिमेकी र प्रमुख शक्तिहरूसँग सक्रिय संवाद गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्।

सरकारले राजस्व बढाउन र तस्करी नियन्त्रण गर्न भन्दै भारतबाट ल्याइने सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामानमा भन्सार लगाउने निर्णयलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्यो। यसले सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। मधेशी दलहरूले तुरुन्त विरोध जनाए। भूराजनीतिक टिप्पणीकार चन्द्रदेव भट्ट यसले आत्मनिर्भर नबनाउने बरु राजस्वमा परनिर्भरताको सन्देश प्रवाह गर्ने बताउँछन्।

यसैबीच, १७ वैशाखमा भारतले चीनसँगको समन्वयमा लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेपछि नेपालले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। भारतले नेपालको दाबीलाई अस्वीकार गरे पनि वार्ता र कूटनीतिमार्फत समाधान गर्न तयार रहेको जनाएको छ। यसै पृष्ठभूमिमा २८ वैशाखमा तय भएको भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीको काठमाडौँ भ्रमण स्थगित भयो। परराष्ट्रमन्त्री खनालले भारतको आन्तरिक कारणले भ्रमण स्थगित भएको बताए पनि विश्लेषकहरू लिपुलेकसम्बन्धी कूटनीतिक नोट र प्रोटोकलको अडान मुख्य कारण रहेको दाबी गर्छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले ७ वैशाखमा काठमाडौँ आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीसँग पनि भेट्न अस्वीकार गरेका थिए। यी सबै घटनाक्रमका बाबजुद नेपालको वैदेशिक व्यापारमा भारतको हिस्सा ६३ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको, पेट्रोलियम इन्धनको शतप्रतिशत आपूर्ति भारतबाटै हुने र तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि पारवहन सुविधा पनि भारतले नै उपलब्ध गराउने संरचनात्मक यथार्थलाई भने कुनै राष्ट्रवादी अडानले सहजै बदल्न सक्दैन।

ईपीजीका भारतीय सदस्य प्राध्यापक महेन्द्र पी. लामा नेपालको राजनीतिमा भारतको परम्परागत प्रभाव संरचना भत्किएको र अहिले भारतसँग नेपाललाई धैर्यपूर्वक हेर्नुबाहेक विकल्प नरहेको बताउँछन्। पूर्वकूटनीतिज्ञ पंकज शरण द्विपक्षीय धैर्यता राख्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। परराष्ट्र नीति विश्लेषक अनुराग आचार्य भने प्रधानमन्त्री शाहसँग एउटा ऐतिहासिक अवसर रहेको बताउँछन्। ‘गिरिजाप्रसाद कोइरालापछि भारतीय पक्षले पर्याप्त विश्वास र सम्मान गरेको प्रधानमन्त्री हामीसँग छैन। शाहसामु आफ्नो छविको उपयोग गरेर दशकौंदेखि द्विपक्षीय सम्बन्धमा देखिएका मतभेद हटाउने ऐतिहासिक अवसर छ,’ उनी भन्छन्।

अहिले दुवै पक्ष नजिकिने प्रयासमा देखिन्छन्। परराष्ट्रमन्त्री खनाल मेको अन्त्यमा नयाँदिल्ली जाने तयारीमा छन्। तर, मुख्य प्रश्न भारतीय विदेश सचिव मिश्रीको स्थगित भ्रमण पुनः तय हुन्छ कि हुँदैन र आए भने प्रधानमन्त्रीले भेट दिन्छ कि दिँदैनन् भन्ने हो। यो प्रश्नको जवाफले नेपाल–भारत सम्बन्धको दिशा प्रस्ट पार्नेछ।