जमदार पदलाई पदिक वर्गमा समेटिएपछि नेपाली सेनामा खुसीयाली, ‘ढिलो भए पनि राज्यले भूमिका स्वीकार गर्यो’

काठमाडौँ — नेपाल सरकारले नेपाली सेना सेवा नियमावली २०७५ मा छैटौं संशोधन गर्दै जमदार (वारेन्ट अफिसर सेकेण्ड क्लास) पदलाई औपचारिक रूपमा ‘पदिक वर्ग’ अन्तर्गत समेटेपछि नेपाली सेनाभित्र कार्यरत जमदारहरूमा खुसीयाली छाएको छ। लामो समयदेखि जिम्मेवारी, कार्यक्षेत्र र नेतृत्व भूमिकाका हिसाबले महत्त्वपूर्ण स्थानमा रहे पनि प्रशासनिक वर्गीकरण र सेवा-सुविधामा स्पष्ट रूपमा समेटिन नसकेको गुनासो गर्दै आएका जमदारहरू अहिलेको संशोधनलाई ‘आंशिक न्याय’ का रूपमा लिन थालेका छन्।

सैनिक स्रोतहरूका अनुसार यो निर्णय केवल प्रशासनिक परिवर्तन मात्र नभई नेपाली सेनाको तल्लो तहको नेतृत्व संरचनालाई संस्थागत मान्यता दिने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। विशेषतः जमदार पदमा कार्यरत सैनिकहरूले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको सेवा-सुविधा, स्वास्थ्य खर्च, हैसियत र पदगत सम्मानसम्बन्धी असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा यो संशोधन महत्त्वपूर्ण कदम मानिएको छ।

नेपाली सेनाको संरचनामा जमदार पद लामो समयदेखि अनुशासन, प्रशासनिक समन्वय तथा फौजी नेतृत्वको संवेदनशील तहका रूपमा रहँदै आएको छ। तर, व्यवहारमा उनीहरू न त अधिकृत तहसरहको सुविधामा स्पष्ट रूपमा समेटिएका थिए, न त तल्लो श्रेणीका सैनिकसरह मात्र सीमित थिए। यही ‘बीचको अस्पष्ट अवस्था’ का कारण धेरै जमदारहरू आफूहरू संस्थागत रूपमा उपेक्षित भएको महसुस गर्दै आएको सैनिक वृत्तको भनाइ छ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८३ जेठ ६ गतेको निर्णयमार्फत संशोधित नियमावली लागू भएपछि जमदार पदलाई पदिक वर्गभित्र समावेश गरिएको छ। यससँगै अब उनीहरूको स्वास्थ्य खर्च, सेवा-सुविधा, प्रशासनिक हैसियत तथा बढुवा प्रणाली थप स्पष्ट र व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सैनिक वृत्तमा प्रधानसेनापति महारथी अशोक राज सिग्देलले सैनिक सङ्गठनभित्र लामो समयदेखि उठिरहेका गुनासाहरूलाई क्रमशः सम्बोधन गर्ने सङ्केतस्वरूप यो व्यवस्था अघि बढाएको बुझाइ छ। केही सैनिक अधिकारीहरूका अनुसार प्रधानसेनापति सिग्देल नेतृत्वले ‘मनोबल र संस्थागत सम्मान’ लाई प्राथमिकतामा राख्दै तल्लो तहका नेतृत्व संरचनाको भूमिका पुनर्मूल्याङ्कन गर्न थालेको देखिएको छ।

जमदारहरूबीच अहिले ‘ढिलो भए पनि राज्यले भूमिका स्वीकार गर्यो’ भन्ने प्रतिक्रिया सुनिन थालेको छ। विशेषतः लामो सेवा अनुभव बोकेका जमदारहरूले आफूहरूलाई केवल आदेश पालना गर्ने तहका रूपमा मात्र नभई नेतृत्वको मध्यवर्ती कडीका रूपमा हेरिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए।

सैनिक जानकारहरूका अनुसार आधुनिक सैनिक सङ्गठनमा वारेन्ट अफिसर तहलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक तथा नेतृत्व तहका रूपमा लिइन्छ। विशेषगरी तालिम, अनुशासन, प्रशासनिक नियन्त्रण तथा फिल्ड कमान्डमा यस्तो तहको भूमिका प्रभावकारी मानिन्छ। नेपालमा भने लामो समयसम्म उक्त तहको प्रशासनिक परिभाषा स्पष्ट नहुँदा मनोवैज्ञानिक असन्तोष बढ्ने गरेको टिप्पणी हुने गरेको थियो।

संशोधित नियमावलीले त्यो असन्तोष केही हदसम्म कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, केही सैनिक वृत्तले केवल वर्गीकरण परिवर्तन मात्र पर्याप्त नभई व्यावहारिक रूपमा सेवा-सुविधा, आवास, स्वास्थ्य तथा वृत्तिविकासमा समेत समानुपातिक सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।

कतिपय पूर्व सैनिक अधिकारीहरूले भने यो निर्णयलाई नेपाली सेनाभित्र ‘संरचनात्मक पुनर्सन्तुलन’ को सुरुआतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार सैनिक सङ्गठनभित्र नेतृत्व तहको सम्मान, जिम्मेवारी र सुविधाबीच सन्तुलन कायम गर्न नसकिए मनोबलमा असर पर्ने भएकाले अहिलेको संशोधनलाई सकारात्मक सङ्केतका रूपमा लिनुपर्छ।

नेपाली सेनाभित्र अहिले यो संशोधनलाई लिएर व्यापक चासो देखिएको छ। विशेषगरी जमदार तहका सैनिक कर्मचारीहरूमा ‘अब हाम्रो भूमिका औपचारिक रूपमा स्वीकार गरियो’ भन्ने भावना विकसित भएको सैनिक स्रोतहरूको दाबी छ। यद्यपि, अबको मुख्य प्रश्न भनेको नियमावलीमा भएको संशोधन व्यवहारमा कति प्रभावकारी रूपमा लागू हुन्छ भन्ने नै हुनेछ।