पदमुक्त पदाधिकारीलाई नै निमित्त जिम्मेवारी, विश्वविद्यालय नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न

काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत पदमुक्त गरिएका केही विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई नै पुनः निमित्त जिम्मेवारी दिन थालेपछि उच्च शिक्षा क्षेत्रमा कानुनी विधि, प्रक्रिया र मापदण्डबारे प्रश्न उठेको छ।

सरकारले वैशाख १९ गते अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका उपकुलपति, रजिस्ट्रार, रेक्टर, डिनलगायत पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेको थियो। तर एकैपटक ठूलो संख्यामा पदाधिकारी हटाइएपछि विश्वविद्यालयहरूको नियमित कामकाज प्रभावित हुन थालेको भन्दै सरकारले अर्को नियुक्ति वा व्यवस्था नभएसम्मका लागि कतिपय पदमुक्त पदाधिकारीलाई नै निमित्त जिम्मेवारी दिन थालेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा कुलपति वालेन्द्र शाहको निर्णयअनुसार जिम्मेवारी तोकिएकाहरूलाई शिक्षा सचिव चूडामणि पौडेलले नियुक्तिपत्र दिएका छन्। काठमाडौं विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायतमा पदमुक्त भएका केही पदाधिकारीलाई नै निमित्त जिम्मेवारी दिइएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पनि पदमुक्त सदस्य सचिवलाई पुनः काम गर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको बताइएको छ।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा पदमुक्त भएका उपकुलपति बिजुकुमार थपलियालाई नै अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि निमित्त जिम्मेवारी दिइएको छ। रजिस्ट्रारमा प्राध्यापक रमेशबाबु काफ्लेलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ। थपलियाले सहायक डिनहरूलाई निमित्त जिम्मेवारी दिएर कामचलाउ व्यवस्था गरिएको बताएका छन्। उनका अनुसार सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यसमेत रिक्त रहेकाले सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री तथा कुलपति शाहले परीक्षा नियन्त्रक ऋषिकेश वाग्लेलाई निमित्त उपकुलपति नियुक्त गरेका छन्। केयूका उपकुलपति, रजिस्ट्रार र डिनहरू अध्यादेशबाट पदमुक्त भएका थिए। रजिस्ट्रारमा पदमुक्त भएका राजीव श्रेष्ठलाई नै शिक्षा मन्त्रालयले पुनः जिम्मेवारी तोकेको छ। डिन पद रिक्त रहेको भन्दै दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि डिन नियुक्ति नभएसम्मका लागि पदमुक्त डिनहरूलाई नै जिम्मेवारी दिइएको जनाइएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भने डिनहरूलाई निमित्त उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी दिइएको छ। इन्जिनियरिङका डिन सुशील वज्राचार्यलाई निमित्त उपकुलपति, व्यवस्थापन संकायका डिन महानन्द चालिसेलाई रजिस्ट्रार र विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डिन शंकर खनाललाई रेक्टरको जिम्मेवारी दिइएको छ। नौ डिनमध्ये उनीहरूलाई कुन मापदण्डका आधारमा जिम्मेवारी तोकिएको हो भन्नेबारे प्राध्यापकहरू नै अनभिज्ञ रहेको बताइएको छ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा पदमुक्त उपकुलपति धनेश्वर नेपाल र रजिस्ट्रार माधव अधिकारीमध्ये उपकुलपतिको जिम्मेवारी प्राध्यापक सुधनकुमार पौडेललाई दिइएको छ भने रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी अधिकारीले नै पाएका छन्। एक प्राध्यापकले कुनै स्पष्ट विधि र मापदण्डभन्दा पनि सरकारले आफूअनुकूल जिम्मेवारी बाँडेको आरोप लगाएका छन्।

सरकारको पछिल्लो कदमप्रति प्राज्ञिक क्षेत्रबाट आलोचना सुरु भएको छ। नेपाल प्राध्यापक संघका अध्यक्ष रमेशकुमार जोशीले सरकारले कानुन, मापदण्ड र विधिभन्दा मनोमानी ढंगले उच्च शिक्षामा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार सरकारले हिजो पदाधिकारीलाई किन हटायो र आज फेरि किन जिम्मेवारी दियो भन्ने स्पष्ट जवाफ दिन सकेको छैन। उनले यस्तो प्रवृत्तिले प्राज्ञिक क्षेत्रको गरिमा कमजोर बनाउने टिप्पणी गरेका छन्।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका पदमुक्त सदस्य सचिव जंगबहादुर अर्याललाई पनि पुनः सदस्य सचिवको काम गर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको एक सहसचिवले बताएका छन्। तर समान प्रकृतिको सीटीईभीटी सदस्य सचिव पदबाट महेश भट्टराईलाई भने बर्खास्त गरिएको थियो। यसबीच राजनीतिक नियुक्ति पाएका सीटीईभीटी उपाध्यक्ष मोहम्मद सफिउल्लाहले आलोचनापछि पदबाट राजीनामा दिएका छन्।

सुदूरपश्चिम, पोखरा, कृषि तथा वन विज्ञान, मध्यपश्चिम र नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा भने सरकारले अन्य प्राध्यापकलाई निमित्त जिम्मेवारी दिएको छ। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति हेमराज पन्तले विश्वविद्यालयपिच्छे फरक–फरक तरिकाले जिम्मेवारी तोकिएको भन्दै कुन कानुन र विधिअनुसार यस्तो व्यवस्था गरिएको हो भन्ने विषय अस्पष्ट रहेको बताएका छन्।

यसैबीच सरकारले पदाधिकारी पदमुक्त गरिएका विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका अनुसार आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति बन्न २ सय १८ आवेदन परेको छ। त्रिभुवन, पूर्वाञ्चल, पोखरा, लुम्बिनी बौद्ध, कृषि तथा वन विज्ञान, मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका उपकुलपति पदका लागि वैशाख २५ गते एकैपटक अनलाइन दरखास्त आह्वान गरिएको थियो।

मन्त्रालयका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका लागि ५०, पूर्वाञ्चलका लागि ३८, पोखराका लागि ३०, राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका लागि २७, मध्यपश्चिमका लागि २०, सुदूरपश्चिमका लागि १९, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका लागि १५ र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका लागि ११ आवेदन परेका छन्। आवेदन रुजु भएपछि स्वीकृत आवेदकको संक्षिप्त सूची सार्वजनिक गरिने उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समिति निकट स्रोतले जनाएको छ।

सरकारले विश्वविद्यालय सुधार र नियुक्ति प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने दाबी गरे पनि पदमुक्त गरिएकै पदाधिकारीलाई फेरि निमित्त जिम्मेवारी दिइनु, विश्वविद्यालयपिच्छे फरक मापदण्ड अपनाइनु र कानुनी आधार स्पष्ट नहुनुले उच्च शिक्षा क्षेत्रको स्वायत्तता, विधिसम्मतता र संस्थागत स्थिरतामाथि गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ।