मल खरिद मूल्यमा प्रश्न : भारत, चीन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग तुलना गर्दा नेपाल किन महँगो?

काठमाडौं । नेपाल सरकारले रासायनिक मल खरिद गर्दा भारतको तुलनामा झन्डै दोब्बर मूल्य तिर्ने गरी सम्झौता गरेको विषयले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडभित्रै प्रश्न उठाएको छ। एउटै आपूर्तिकर्ता, एउटै क्षेत्रीय बजार र उस्तै प्रकृतिको मलमा नेपाललाई अस्वाभाविक रूपमा महँगो दर पर्नु सामान्य खरिद प्रक्रियाको विषय मात्र होइन, सार्वजनिक जवाफदेहिता र कृषि सुरक्षासँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न हो।

प्राप्त विवरणअनुसार सिङ्गापुरस्थित एसएस आदित्य बिर्ला ग्लोबल ट्रेडिङले भारतलाई प्रतिमेट्रिक टन ५४० अमेरिकी डलरमा उपलब्ध गराएको रासायनिक मल नेपाललाई भने प्रतिमेट्रिक टन ९००.७५ अमेरिकी डलरमा आपूर्ति गर्ने सम्झौता भएको छ। यदि यही विवरण आधिकारिक रूपमा पुष्टि हुन्छ भने नेपालले सोही आपूर्तिकर्ताबाट मल खरिद गर्दा भारतभन्दा प्रतिटन ३६०.७५ अमेरिकी डलर बढी तिर्नुपर्ने देखिन्छ।

३० हजार मेट्रिक टन मलका लागि यो अन्तर सामान्य रकम होइन। नेपालका लागि तय गरिएको दरअनुसार करिब २ करोड ७० लाख २२ हजार ५०० अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। भारतलाई दिइएको भनिएको दरमा यही परिमाणको मल खरिद गरिएको भए लागत निकै कम पर्ने थियो। यही कारण खरिद प्रक्रियामा मूल्य निर्धारण, बोलपत्र मूल्यांकन, आपूर्ति सर्त र डेलिभरी लागतबारे प्रश्न उठेको हो।

नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले भारतको तुलनामा समुद्री ढुवानी, ट्रान्जिट, बीमा, पोर्ट ह्यान्डलिङ, आन्तरिक ढुवानी र भण्डारण लागत बढी पर्नु स्वाभाविक हो। तर मूल्य अन्तर यति ठूलो देखिँदा ती अतिरिक्त लागतले मात्र सम्पूर्ण अन्तर व्याख्या गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग तुलना गर्दा पनि नेपालका लागि प्रस्तावित मूल्यबारे थप प्रश्न उठ्छ। पछिल्ला बजार संकेतअनुसार युरियाको अन्तर्राष्ट्रिय बेन्चमार्क नेपालका लागि भनिएको ९००.७५ अमेरिकी डलरभन्दा धेरै कम तहमा कारोबार भएको देखिन्छ। चीनले भारततर्फ युरिया निर्यातका लागि न्यूनतम FOB मूल्य राखेको दर पनि नेपालका लागि प्रस्तावित दरभन्दा निकै कम छ। त्यस्तै, रुस तथा Black Sea क्षेत्रसँग सम्बन्धित मूल्य संकेतहरूमा पनि युद्ध, प्रतिबन्ध, ढुवानी जोखिम र बजार अस्थिरताका कारण उतारचढाव भए पनि नेपालले तिर्न लागेको मूल्य उच्च तहमा देखिन्छ।

यद्यपि, FOB वा अन्तर्राष्ट्रिय बेन्चमार्क मूल्यलाई नेपालका गोदामसम्मको अन्तिम डेलिभरी मूल्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा एउटै आधारमा तुलना गर्न मिल्दैन। FOB मूल्यमा समुद्री ढुवानी, बीमा, ट्रान्जिट, पोर्ट खर्च, भन्सार प्रक्रिया, बोरा, भण्डारण र आन्तरिक ढुवानी लागत समावेश नहुन सक्छ। तर यिनै कारण देखाएर ठूलो मूल्य अन्तरलाई स्वतः स्वाभाविक मान्न सकिँदैन। त्यसका लागि लागत संरचनाको पारदर्शी विवरण आवश्यक हुन्छ।

नेपालमा रासायनिक मलको समस्या नयाँ होइन। हरेक वर्ष मुख्य बाली लगाउने सिजनमै मल अभाव हुने, किसानहरू लाइनमा बस्न बाध्य हुने, सहकारीमा पर्याप्त मल नपुग्ने, कालोबजारीका गुनासा आउने र अन्ततः सरकार आपूर्ति संकटका नाममा महँगो खरिद प्रक्रियामा धकेलिने क्रम दोहोरिँदै आएको छ। यसले मल व्यवस्थापनलाई प्रशासनिक कमजोरी मात्र नभई संरचनागत संकटका रूपमा देखाएको छ।

सरकारले समयमै खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको चक्र अध्ययन नगर्ने, आपूर्ति स्रोत विविधीकरण नगर्ने र खरिद विवरण पूर्ण रूपमा सार्वजनिक नगर्ने प्रवृत्तिले मल खरिद सधैं विवादित बन्ने गरेको छ। किसानको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर पारदर्शी आपूर्ति प्रणाली बनाउनुपर्नेमा खरिद प्रक्रियामै शंका दोहोरिनु सरकारको विश्वसनीयताका लागि गम्भीर विषय हो।

एसियाली बजारमा चीन र रुस दुवै प्रमुख मल आपूर्ति स्रोतका रूपमा रहेका छन्। चीनले आफ्नो घरेलु खाद्य सुरक्षा र मूल्य स्थायित्वलाई ध्यानमा राख्दै कहिलेकाहीँ निर्यात नियन्त्रण र न्यूनतम मूल्य नीति अपनाउने गरेको छ। रुस तथा Black Sea क्षेत्र पनि विश्व युरिया बजारका महत्वपूर्ण मूल्य संकेतक हुन्। तर युद्ध, प्रतिबन्ध, ऊर्जा मूल्य, पोर्ट गतिविधि र ढुवानी जोखिमका कारण त्यहाँको बजारमा निरन्तर अनिश्चितता रहँदै आएको छ। यस्ता स्रोतहरूको मूल्य, उपलब्धता र ढुवानी जोखिमको तुलनात्मक अध्ययन नगरी नेपाल सीमित आपूर्तिकर्ता वा सीमित च्यानलमा निर्भर रहनु रणनीतिक कमजोरी हो।

नेपाल–भारत सरकार–सरकार सम्झौताअनुसार भारतले नेपाललाई ५० हजार मेट्रिक टन मल उपलब्ध गराउने भनिए पनि आपूर्ति समयतालिका किसानको सिजनसँग मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न अझै महत्वपूर्ण छ। रकम भुक्तानी भएको १२० दिनभित्र मल आपूर्ति हुने व्यवस्था भए धान रोपाइँको मुख्य समयमा किसानले मल पाउने सुनिश्चितता कमजोर हुन सक्छ। मल खरिदको सफलता सम्झौता हुनुमा मात्र होइन, मल किसानको खेतमा समयमै पुग्नुमा मापन हुनुपर्छ।

यस प्रकरणले तीनवटा मुख्य प्रश्न उठाएको छ। पहिलो, नेपालका लागि प्रतिमेट्रिक टन ९००.७५ अमेरिकी डलरको दर कसरी तय भयो? दोस्रो, भारत र नेपाललाई एउटै आपूर्तिकर्ताले उपलब्ध गराउने भनिएको मलमा यति ठूलो मूल्य अन्तर किन आयो? तेस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटबढ भइरहेका बेला नेपाल किन उच्च दरमा बाँधियो?

सरकारले अब खरिद सम्झौताको आधार, मलको प्रकार, गुणस्तर, नाइट्रोजन मात्रा, प्याकिङ, डेलिभरी सर्त, FOB/CFR/CIF/CIP आधार, भुक्तानी मोडालिटी, ढुवानी मार्ग, बीमा, पोर्ट लागत, आन्तरिक ढुवानी र आपूर्ति समयतालिका स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यस्ता विवरण सार्वजनिक नगरेसम्म मूल्य अन्तरको विवाद समाधान हुने देखिँदैन।

कृषि सामग्री कम्पनी, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन निकायले संयुक्त रूपमा तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग बलियो बन्दै गएको छ। यदि मूल्य अन्तर व्यावसायिक सर्त, ढुवानी संरचना वा आपूर्ति जोखिमका कारण हो भने सरकारले त्यसको प्रमाण दिनुपर्छ। यदि होइन भने यो सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग, लापरबाही वा मिलेमतोको आशंकासँग जोडिन सक्छ।

नेपालजस्तो कृषि–आश्रित मुलुकमा मल केवल व्यापारिक वस्तु होइन। यो खाद्य सुरक्षा, किसानको उत्पादन लागत र आम उपभोक्ताको भान्सासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सामग्री हो। मल समयमा नपाउँदा उत्पादन घट्छ, किसान ऋणमा पर्छन्, खाद्यान्न महँगो हुन्छ र अन्ततः सम्पूर्ण अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ। त्यसैले मल खरिदमा हुने अपारदर्शिता प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, राष्ट्रिय कृषि सुरक्षामाथिको जोखिम हो।

सरकारले अब मल खरिद प्रणालीमा कम्तीमा तीनवटा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। पहिलो, सबै खरिद सम्झौता र मूल्य संरचना सार्वजनिक गर्ने। दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यसँग नियमित तुलना गर्ने पारदर्शी मूल्य अनुगमन प्रणाली बनाउने। तेस्रो, चीन, रुस, मध्यपूर्व, भारत र अन्य सम्भावित आपूर्तिकर्तासँग दीर्घकालीन तर लचिलो आपूर्ति सम्झौता गर्ने, ताकि किसान हरेक वर्ष सिजनमै मल अभावको सिकार नबनून्।

मल खरिदमा दोहोरिने विवादले सरकार बिचौलिया र स्वार्थ समूहको प्रभावबाट कति मुक्त छ भन्ने सार्वजनिक प्रश्नलाई बलियो बनाएको छ। यस्तो प्रश्नलाई सरकारले राजनीतिक आरोपका रूपमा मात्र लिनु हुँदैन। जवाफ तथ्यबाट दिनुपर्छ, कागजातबाट दिनुपर्छ र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराएर दिनुपर्छ।

नेपालका किसानलाई महँगो सम्झौताको स्पष्टीकरण होइन, खेतमा समयमै मल चाहिएको छ। सरकारको विश्वसनीयता पनि त्यहीँ परीक्षण हुन्छ—सम्झौताका कागजमा होइन, रोपाइँको समयमा किसानको हातमा मल पुगेको दिन।