नेपाल–चीन विपद सहकार्य साझा हिमालयी सुरक्षाको उदाहरण : प्रा. लिउ युएमिङ

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

नेपाल र चीनले पछिल्लो भोटेकोशी–केरुङ विपदका क्रममा देखाएको समन्वयलाई हिमालयी क्षेत्रको साझा भविष्य र व्यवहारिक सहकार्यको महत्वपूर्ण उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

प्राध्यापक लिउ युएमिङले नेपाल र चीनले पछिल्लो एक सातामा विपद प्रतिकार्यका क्रममा देखाएको सहयोगले ‘साझा भविष्यका लागि सहकार्य’ व्यवहारमा कस्तो हुन्छ भन्ने स्पष्ट पारेको बताएका छन्। उनका अनुसार सुरुङ उद्धारका लागि विज्ञ टोली परिचालन, राहत सामग्री बोकेका विमानको आवागमन र सीमापार वास्तविक समयको सूचना आदानप्रदानले दुई देशबीचको सहकार्यलाई मानवीय तथा प्राविधिक दुवै तहमा देखाएको छ।

उनले केरुङ र रसुवामा आएको बाढीलाई केवल चीन वा नेपालको पृथक विपदका रूपमा नभई समग्र हिमालयी क्षेत्रको साझा चुनौतीका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताएका छन्। हिमालय र तिब्बती पठारको भौगोलिक तथा जलवायु प्रणाली अन्तरसम्बन्धित भएकाले एउटा क्षेत्रमा उत्पन्न ठूलो प्राकृतिक जोखिमले सीमापार समुदाय, नदी प्रणाली, पूर्वाधार तथा जनजीवनलाई एकसाथ प्रभावित गर्न सक्ने उनको धारणा छ।

भोटेकोशी विपदपछि चीनले नेपाललाई राहत सामग्री, विशेष उद्धार प्राविधिक, फरेन्सिक विज्ञ तथा अन्य आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सीमापार मौसम तथा विपदसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान पनि विस्तार गरिएको छ। चीनतर्फ केरुङमा ठूलो क्षति हुँदाहुँदै पनि नेपालतर्फ सहयोग निरन्तर रहनुलाई दुई देशबीचको निकट छिमेकी सम्बन्धको व्यावहारिक अभिव्यक्तिका रूपमा हेरिएको छ।

प्रा. लिउले नेपाल र तिब्बती पठार क्षेत्रमा बढिरहेको तापक्रमलाई स्थानीय उत्सर्जनको परिणाम मात्र मान्न नमिल्ने धारणा पनि राखेका छन्। औद्योगिकीकरणको लामो इतिहास भएका विकसित मुलुकबाट भएको ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जनले हिमालयी हिममण्डलमा गम्भीर प्रभाव पारेको भन्दै उनले यसको दीर्घकालीन आर्थिक भारसमेत न्यायोचित रूपमा बाँडिनुपर्ने बताएका छन्।

उनका अनुसार हिमालयलाई केवल नेपाल, चीन वा दक्षिण एसियाको भौगोलिक संरचनाका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यो एसियाका ठूला नदी प्रणालीको जलस्रोतसँग जोडिएको विशाल ‘वाटर टावर’ भएकाले यसको स्थिरता क्षेत्रीय खाद्य, ऊर्जा र जल सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ।

यस सन्दर्भमा विकसित मुलुकबाट आउने तत्कालीन राहत वा आपतकालीन सहयोगमात्र पर्याप्त नहुने उनको तर्क छ। हिमालयी हिममण्डलको संरक्षण, वैज्ञानिक अनुसन्धान, पूर्वचेतावनी प्रणाली, सुरक्षित पूर्वाधार र दीर्घकालीन जलवायु अनुकूलनका लागि ऐतिहासिक रूपमा बढी उत्सर्जन गरेका मुलुकले दीर्घकालीन लागतमा वास्तविक हिस्सा लिनुपर्ने उनले बताएका छन्।

भोटेकोशी–केरुङ विपदले नेपाल र चीनबीच हिमाली विपद व्यवस्थापनका लागि अझ संस्थागत सहकार्यको आवश्यकता पनि उजागर गरेको छ। सीमापार पूर्वसूचना, हिमताल तथा हिमनदी अनुगमन, भूगर्भीय जोखिम अध्ययन, साझा तथ्यांक प्रणाली, विशेष उद्धार क्षमता र आपतकालीन सामग्री व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन संरचनामा रूपान्तरण गर्न सके अहिलेको सहकार्य भविष्यको हिमालयी सुरक्षा संयन्त्रको आधार बन्न सक्ने देखिन्छ।

पछिल्लो विपदले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ। हिमालयमा उत्पन्न संकट सीमाले रोक्दैन, त्यसैले यसको समाधान पनि सीमाभित्र मात्र सम्भव हुँदैन। नेपाल र चीनले कठिन घडीमा देखाएको तत्कालीन समन्वयलाई वैज्ञानिक सहकार्य, जलवायु न्याय र साझा हिमालयी सुरक्षासँग जोडेर अघि बढाउन सके यो द्विपक्षीय सम्बन्धको नयाँ तथा दीर्घकालीन आयाम बन्न सक्छ।