देउवाको ‘तारणहार’ छविप्रति पूर्वएसएसपी रवीन्द्र रेग्मीको असहमति, कानुन र प्रहरी नेतृत्वमाथि उठाए प्रश्न

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

नेपाल प्रहरीका पूर्ववरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक रवीन्द्र रेग्मीले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको स्वदेश फिर्तीपछि देखिएको राजनीतिक स्वागत र उनलाई ‘तारणहार’का रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिप्रति असहमति जनाएका छन्।

रेग्मीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै देउवाको राजनीतिक तथा सार्वजनिक भूमिकालाई आलोचनात्मक रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने संकेत गरेका हुन्। उनले आफ्नो पोस्टसँगै दिएको भिडियो अन्तर्वार्तामा देउवासँग सम्बन्धित अनुसन्धान, कानुन कार्यान्वयन, प्रहरी नेतृत्व, संसदीय निगरानी र नेपाल प्रहरीभित्रका संस्थागत विषयबारे धारणा राखेका छन्।

देउवा करिब साढे पाँच महिनापछि बिहीबार स्वदेश फर्किएका थिए। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा समर्थकले उनको स्वागत गरेका थिए। यही पृष्ठभूमिमा देउवाको पुनरागमनलाई लिएर राजनीतिक तथा सामाजिक वृत्तमा समर्थन र आलोचना दुवै देखिएका छन्।

तर देउवाको स्वदेश फिर्ती र उनलाई पक्राउ नगरिएको विषयको कानुनी पृष्ठभूमि भने अलग छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा गत चैतमा शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिइएको थियो। त्यसविरुद्ध देउवा दम्पती सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले जेठ ११ गते उनीहरूलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अदालतले पक्राउ अनुमति माग्दा र अनुमति दिँदा पर्याप्त आधार र कारण नखुलाइएको तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाको क्षेत्राधिकार विशेष अदालतमा पर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण यसअघि जिल्ला अदालतबाट दिइएको पक्राउ अनुमति निष्क्रिय हुने ठहर गरेको थियो।

त्यसैले देउवा स्वदेश फर्कँदा उनलाई पक्राउ नगरिनुलाई तत्काल उपलब्ध कानुनी अवस्थाबाट पृथक गरेर हेर्न मिल्दैन।

यसअघि देउवा दम्पती विदेशमा रहँदा उनीहरूलाई अनुसन्धानका लागि नेपाल ल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन इन्टरपोलमार्फत रेड नोटिस जारी गराउने प्रयाससमेत भएको थियो। तर इन्टरपोलबाट त्यस्तो नोटिस जारी भएको थिएन।

रेग्मीले भने आफ्नो पछिल्लो अभिव्यक्तिमा कानुनी प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर कसैलाई दोषी घोषणा गरेका छैनन्। उनको मुख्य प्रश्न शक्तिशाली राजनीतिक व्यक्तिको सार्वजनिक मूल्याङ्कन, कानुनको समान कार्यान्वयन तथा प्रहरी र राजनीतिक नेतृत्वबीचको संस्थागत सम्बन्धतर्फ केन्द्रित देखिन्छ।

नेपाल प्रहरीमा लामो समय अनुसन्धान तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी सम्हालेका रेग्मी प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकबाट अवकाश प्राप्त अधिकारी हुन्। उनले यसअघि पनि आपराधिक अनुसन्धानमा आरोप लाग्नेबित्तिकै पक्राउ गर्नु नै अनिवार्य वा सर्वोत्तम अभ्यास नभएको धारणा राखेका थिए।

उनले प्रमाण सङ्कलन, आरोपितको कुरा सुन्ने अवसर, अनुसन्धानको आवश्यकता र कानुनले तोकेको प्रक्रिया हेरेर मात्र पक्राउको निर्णय हुनुपर्ने बताएका थिए। सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता कसुरमा समेत परिस्थितिअनुसार आरोपितलाई पक्राउ नगरी अनुसन्धान पूरा गरेर अभियोगपत्र पेश गर्न सकिने उनको पूर्वधारणा छ।

यस पृष्ठभूमिले देउवाबारे उनको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई केवल ‘पक्राउ गर्नुपर्छ वा पर्दैन’ भन्ने प्रश्नमा सीमित नगरी सार्वजनिक जवाफदेहिता र शक्तिशाली व्यक्तिप्रति राज्य तथा समाजले अपनाउने मापदण्डको बहसका रूपमा हेर्नुपर्ने देखाउँछ।

रेग्मीले साझा गरेको भिडियो संवादमा वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा देखिएका पछिल्ला विवाद, संसदीय समितिमा प्रहरी नेतृत्वमाथि उठेका प्रश्न तथा नेपाल प्रहरीको भावी नेतृत्वसम्बन्धी विषय पनि उठाइएका छन्।

हाल प्रहरी खरिद प्रक्रियासम्बन्धी आरोप सार्वजनिक लेखा समितिमा विचाराधीन छन्। प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोप अस्वीकार गरेका छन् भने समितिले सम्बन्धित निकायसँग कागजात मागेर अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। त्यसैले यस विषयमा पनि छानबिन पूरा नहुँदै दोष वा निर्दोषको अन्तिम निष्कर्ष निकाल्ने अवस्था छैन।

यही कारण पूर्वप्रहरी अधिकारीका टिप्पणी, सांसदका आरोप र प्रहरी नेतृत्वको प्रतिरक्षालाई आआफ्नो दाबीका रूपमा छुट्टाछुट्टै मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ।

रेग्मीको फेसबुक अभिव्यक्तिमा प्रयोग भएको तीखो राजनीतिक भाषा उनको व्यक्तिगत मूल्याङ्कन हो। देउवाविरुद्ध अनुसन्धान जारी रहनु र उनलाई राजनीतिक रूपमा आलोचना गरिनु एउटा विषय हो भने फौजदारी दोष प्रमाणित हुनु अर्कै विषय हो। हालसम्म सम्बन्धित अनुसन्धानमा अदालतबाट देउवा दोषी ठहर भएका छैनन्।

पछिल्लो बहसले भने एउटा व्यापक प्रश्न पुनः सतहमा ल्याएको छ—कानुन कार्यान्वयन शक्तिशाली र सामान्य नागरिकका लागि समान देखिनुपर्छ कि पर्दैन, प्रहरी नेतृत्वमाथि उठेका प्रश्नको परीक्षण कसरी हुनुपर्छ र राजनीतिक समर्थन वा विरोधले अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावित गर्न दिनु हुन्छ कि हुँदैन?

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यी प्रश्नको उत्तर राजनीतिक नारा, सामाजिक सञ्जालको समर्थन वा व्यक्तिगत आक्रोशबाट होइन, प्रमाण, कानुनी प्रक्रिया, संसदीय निगरानी र स्वतन्त्र न्यायिक परीक्षणबाट खोजिनुपर्ने हुन्छ।