‘आन्दोलन कसले बोलायो थाहा छैन’ भन्ने दाबीमाथि सरकारी कागजले उठायो गम्भीर प्रश्न
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
जेन–जी आन्दोलनको एक वर्षपछि यसको उत्पत्ति र नेतृत्वबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ। आन्दोलनमा अगुवाका रूपमा देखिएका केही व्यक्तिले अहिले “आन्दोलन कसले आह्वान गरेको थियो, ठ्याक्कै थाहा भएन” भन्ने प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। तर आन्दोलनको अघिल्लो दिन काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग आदानप्रदान भएका आधिकारिक कागजातले भदौ २३ को माइतीघर प्रदर्शनअघि नै कम्तीमा तीन अलग समूह वा व्यक्तिले कार्यक्रमको समय, स्थान र प्रकृति खुलाएर प्रशासनसँग लिखित सम्पर्क गरेको देखाउँछन्।
यसले एउटा असहज प्रश्न जन्माएको छ। यदि कार्यक्रमअघि आयोजक थिए, लिखित निवेदन थिए, समय तोकिएको थियो, एउटै स्थान तोकिएको थियो र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको प्रतिबद्धता दिइएको थियो भने एक वर्षपछि “कसले आह्वान गर्यो थाहा छैन” भन्ने राजनीतिक स्मृति कसरी निर्माण भयो?
उपलब्ध कागजातअनुसार अंकित मल्ल, पुरुषोत्तम यादवसँग सम्बन्धित समूह र हामी नेपालका अध्यक्ष सुधन गुरुङका तर्फबाट भदौ २३ गते माइतीघर मण्डलामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रशासनसँग औपचारिक सम्पर्क गरिएको थियो। ती निवेदनमा कार्यक्रम सुरु हुने समय फरक फरक उल्लेख भए पनि स्थान एउटै थियो। कार्यक्रमको प्रकृति शान्तिपूर्ण भनिएको थियो र अवाञ्छित गतिविधि तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति नपुर्याउने प्रतिबद्धतासमेत गरिएको थियो।
यी कागजातले सम्पूर्ण जेन–जी विद्रोह एउटै व्यक्ति वा संस्थाले सिर्जना गरेको प्रमाणित गर्दैनन्। व्यापक जनअसन्तुष्टि, सामाजिक सञ्जालको स्वतःस्फूर्त परिचालन र विभिन्न समूहको समानान्तर सक्रियताले आन्दोलनलाई ठूलो बनाउन सक्छ। तर कम्तीमा भदौ २३ को माइतीघर कार्यक्रम कुनै आयोजक, पूर्वतयारी वा प्रशासनिक सम्पर्कबिनाको पूर्णतः आकस्मिक विस्फोट थियो भन्ने कथनलाई सरकारी अभिलेखले समर्थन गर्दैन।
यही तथ्य अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ।
आन्दोलन सुरु हुनुभन्दा २४ घण्टाअघि कार्यक्रमबारे जिल्ला प्रशासनलाई जानकारी थियो। समय थाहा थियो। स्थान थाहा थियो। आयोजकका नाम प्रशासनिक कागजातमा थिए। कार्यक्रम शान्तिपूर्ण हुने लिखित प्रतिबद्धता थियो। प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र महानगरसमेत जानकारीको दायरामा रहेको देखिन्छ।
त्यसपछि केही घण्टामै अवस्था किन बदलियो?
यही प्रश्न जेन–जी आन्दोलनको वास्तविक छानबिनको केन्द्रमा हुनुपर्छ।
तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले भदौ २३ कै दिउँसो १२ः३० बजेदेखि नयाँ बानेश्वर आसपासका क्षेत्रमा कर्फ्यु आदेश जारी गरे। बिहान शान्तिपूर्ण कार्यक्रमका रूपमा प्रशासनसँग समन्वय गरिएको प्रदर्शन केही घण्टामै यस्तो सुरक्षा संकटमा पुग्यो कि राज्यले भेला, जुलुस, सभा र प्रदर्शन निषेध गर्नुपर्यो।
शान्तिपूर्ण कार्यक्रम र कर्फ्युबीचको त्यो छोटो समयखण्ड नै जेन–जी आन्दोलनको सबैभन्दा संवेदनशील अध्याय हो।
त्यो अवधिमा के भयो? भीडको दिशा कसरी बदलियो? घोषित कार्यक्रमस्थलबाट प्रदर्शनको स्वरूप कसरी परिवर्तन भयो? आन्दोलनमा असम्बद्ध वा संगठित समूह प्रवेश गरे कि गरेनन्? सुरक्षा निकायसँग त्यस्तो सम्भावनाबारे पूर्वसूचना थियो कि थिएन? प्रशासनले किन नियन्त्रण गुमायो? भीड नियन्त्रणका गैरघातक उपाय पर्याप्त रूपमा प्रयोग भए कि भएनन्? गोली चलाउने निर्णय कुन तहबाट आयो?
यी प्रश्नको उत्तर कुनै पक्षको राजनीतिक सुविधाअनुसार दिन मिल्दैन।
तत्कालीन सरकारले गरेको अत्यधिक बल प्रयोग, गोलीकाण्ड र युवाको मृत्युको जिम्मेवारीबाट राज्य उम्कन सक्दैन। निर्दोष प्रदर्शनकारीमाथि असमानुपातिक बल प्रयोग भएको हो भने आदेश दिने र कार्यान्वयन गर्ने सबै तह अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्छ। राज्यले नागरिकको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व विपरीत भएको कुनै पनि कार्यलाई राजनीतिक परिस्थितिको बहाना बनाएर वैध बनाउन सकिँदैन।
तर सरकारी दमनको अनुसन्धान आवश्यक छ भन्दैमा आन्दोलनभित्र के भयो भन्ने अनुसन्धान रोक्न पनि मिल्दैन।
यदि शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको लिखित प्रतिबद्धता थियो भने त्यो प्रतिबद्धता कहाँ र कसरी भंग भयो? कसले भीडलाई अर्को दिशामा लग्यो? हिंसात्मक गतिविधि कसले सुरु गर्यो? त्यसमा घुसपैठ थियो कि थिएन? थियो भने कसको? सुरक्षा निकायले किन रोक्न सकेन? यस्ता प्रश्न उठाउनु आन्दोलनको अपमान होइन। बरु मृतक र घाइतेप्रतिको जिम्मेवारी हो।
अहिले देखिएको सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष ऐतिहासिक अभिलेख र सार्वजनिक बयानबीचको दूरी हो।
कुनै आन्दोलन ठूलो हुँदै जाँदा त्यसको स्वामित्व धेरै समूहले लिन सक्छन्। कतिपयले पछि आफूलाई नेतृत्वबाट अलग देखाउन पनि सक्छन्। तर इतिहास स्मृतिबाट होइन, अभिलेखबाट लेखिन्छ। आन्दोलनको एक वर्षपछि कसैले के सम्झियो भन्नेभन्दा आन्दोलनअघि सरकारलाई कसले के लेखेर दियो भन्ने तथ्य बढी महत्वपूर्ण हुन्छ।
त्यसैले भदौ २३ र २४ को घटनाको सत्य खोज्ने हो भने सबै आधिकारिक अभिलेख सार्वजनिक परीक्षणमा आउनुपर्छ। जिल्ला प्रशासनमा परेका निवेदन, गृह मन्त्रालयका पत्राचार, प्रहरी परिचालन आदेश, सुरक्षा मूल्यांकन, राष्ट्रिय अनुसन्धान निकायका सूचना, महानगरसँग भएको समन्वय, कर्फ्यु आदेश, भीड नियन्त्रणसम्बन्धी निर्देशन, वायरलेस अभिलेख र गोली चलाउने निर्णय श्रृंखला एउटै समयरेखामा राखिनुपर्छ।
कुनै कार्यालय जलेको आधारमा राज्यको स्मृति जल्न सक्दैन। जिल्ला प्रशासनका फाइल नष्ट भए पनि गृह मन्त्रालय, प्रहरी मुख्यालय, सुरक्षा संरचना र अन्य सरकारी निकायका अभिलेख बाँकी रहन्छन्। ती राज्यका दस्तावेज हुन्, कुनै सरकार वा आन्दोलनकारी समूहको निजी सम्पत्ति होइनन्।
त्यसैले अब “नो वन स्टार्टेड जेन–जी मुभमेन्ट” भन्ने आकर्षक वाक्यले इतिहासको जटिलता ढाक्न मिल्दैन।
आन्दोलन व्यापक र स्वतःस्फूर्त रूपमा फैलिएको हुन सक्छ। तर भदौ २३ को कार्यक्रमअघि औपचारिक आयोजकीय गतिविधि भएको सरकारी कागजातले देखाउँछ। त्यसलाई स्वीकार गरेर मात्र अर्को प्रश्नमा जान सकिन्छ—शान्तिपूर्ण प्रदर्शन केही घण्टामै हिंसा, गोली, मृत्यु र अन्ततः राजनीतिक सत्ता परिवर्तनको घटनाक्रममा कसरी परिणत भयो?
यही प्रश्नको निष्पक्ष उत्तर नआएसम्म जेन–जी आन्दोलनको इतिहास अधुरो रहनेछ।
शहीदहरूको सम्मान भाषणबाट हुँदैन। घाइतेप्रतिको न्याय स्मृति दिवसबाट मात्र हुँदैन। सत्य लुकाएर कुनै पुस्तालाई सम्मान गर्न सकिँदैन।
जेन–जी आन्दोलनको एक वर्षपछि नेपाललाई नयाँ कथा होइन, पुराना कागजात खोल्न आवश्यक छ।
किनकि घटनाको सत्य सामाजिक सञ्जालको स्मृतिमा होइन, राज्यको अभिलेखमा पनि सुरक्षित छ।
