“4 Rivers 6 Ranges Chushi Gangdruk” : मुस्ताङको छायाङ्कनले उठाएको राष्ट्रिय हित, एकचीन नीति र राज्यको जवाफदेहिताको प्रश्न

संकेत किराँती

“4 Rivers 6 Ranges Chushi Gangdruk” चलचित्रको नेपालमा भएको छायाङ्कन अब केवल एउटा सांस्कृतिक वा चलचित्र सम्बन्धी विषय रहेन। यसको कथावस्तु, मुस्ताङजस्तो संवेदनशील सीमाक्षेत्रमा गरिएको छायाङ्कन, भारतमा प्रस्तावित प्रदर्शन तथा चीन र सिचाङमा सम्भावित डिजिटल वितरण सम्बन्धी चर्चाले नेपालको अनुमति प्रणाली, राष्ट्रिय हित, एकचीन नीति र सुरक्षा संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

यस विषयलाई अनावश्यक रूपमा सुरक्षा खतरा बनाएर अतिरञ्जित गर्नु उचित हुँदैन। तर यसलाई सामान्य चलचित्र छायाङ्कन भनेर बेवास्ता गर्नु पनि जिम्मेवार राज्य व्यवहार होइन। प्रश्न चलचित्रको विचारधारा नेपाललाई मन पर्‍यो कि परेन भन्ने होइन। मूल प्रश्न नेपाली भूमि कुन कथावस्तु, कुन अनुमति र कुन प्रशासनिक जानकारीका आधारमा प्रयोग भयो भन्ने हो।

नेपालको एकचीन नीति लामो समयदेखि निरन्तर रहेको राज्य नीति हो। नेपालले जनवादी गणतन्त्र चीनलाई मान्यता दिँदै चीनको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्ने तथा नेपाली भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ। त्यसैले विदेशी चलचित्र, वृत्तचित्र वा अन्य सांस्कृतिक परियोजनालाई मूल्यांकन गर्दा नेपालको आफ्नै कानुन, घोषित परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय हित नै पहिलो आधार हुनुपर्छ।

“4 Rivers 6 Ranges Chushi Gangdruk” तिब्बतसम्बन्धी ऐतिहासिक तथा राजनीतिक रूपमा संवेदनशील विषयवस्तुसँग जोडिएको चलचित्र हो। यसको महत्वपूर्ण भाग मुस्ताङमा छायाङ्कन भएको जानकारी सार्वजनिक रूपमा आएको छ। यही तथ्यले राज्य संयन्त्रको भूमिकाबारे प्रश्न उठाउँछ। मुस्ताङ सामान्य फिल्म लोकेसन मात्र होइन। यो चीनसँग जोडिएको संवेदनशील उत्तरी सीमाक्षेत्र हो। त्यहाँ विदेशी टोलीले लामो समयसम्म उपकरण, कलाकार, सवारीसाधन र प्राविधिक जनशक्ति सहित छायाङ्कन गर्दा राज्यका निकायलाई वास्तविक गतिविधिबारे जानकारी थिएन भन्ने कुरा सहज रूपमा स्वीकार गर्न कठिन छ।

मुस्ताङमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय छ। नेपाल प्रहरीको जिल्ला तहदेखि स्थानीय संरचना सक्रिय छन्। सशस्त्र प्रहरी बलको उपस्थिति जिल्ला र सीमाक्षेत्रसम्म छ। नेपाली सेनाको पनि रणनीतिक उपस्थिति छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको संरचना सक्रिय छ। अन्य सरकारी तथा स्थानीय निकाय पनि त्यहाँ कार्यरत छन्। यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक रूपमा भइरहेको विदेशी चलचित्र छायाङ्कन कसरी सम्बन्धित निकायको पर्याप्त ध्यानबाहिर रह्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ राज्यले दिनुपर्छ।

यदि सबै निकायलाई जानकारी थियो भने अझ गम्भीर प्रश्न उठ्छ। उनीहरूले वास्तविक कथावस्तु के थियो भन्ने जाँच गरे कि गरेनन्? छायाङ्कनका लागि प्रस्तुत गरिएको पटकथा र वास्तविक रूपमा खिचिएको सामग्री एउटै थियो कि थिएन? विदेशी टोलीले कुन शीर्षक र विवरणमा अनुमति लिएको थियो? कुन निकायले सुरक्षा संवेदनशीलता मूल्यांकन गर्‍यो? छायाङ्कन स्थल र उपकरणको विवरण कसले प्रमाणित गर्‍यो? स्थानीय प्रशासनबाट गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय वा अन्य आवश्यक निकायमा कुनै प्रतिवेदन पठाइएको थियो कि थिएन?

यदि यी कुनै पनि प्रक्रिया भएनन् भने यो सामान्य प्रशासनिक कमजोरी होइन। यो राज्य संयन्त्रबीच सूचना समन्वयको गम्भीर विफलता हो।

झन संवेदनशील पक्ष निर्माण पक्षबाट वास्तविक परियोजना लुकाएर फरक कथावस्तु वा शीर्षकका आधारमा अनुमति लिइएको दाबी सार्वजनिक भएको तथ्य हो। यदि यस्तो दाबी सही प्रमाणित हुन्छ भने प्रश्न चलचित्र निर्मातामाथि मात्र सीमित रहँदैन। अनुमति दिने निकायले कागजात कसरी जाँच गर्‍यो? स्थलमा खटिएका प्रशासनिक तथा सुरक्षा निकायले वास्तविक गतिविधि किन पहिचान गरेनन्? प्रारम्भिक अनुमतिपछि अनुगमन किन भएन? चलचित्रको विषय परिवर्तन भएको वा फरक सामग्री छायाङ्कन भइरहेको सूचना कसैले माथिल्लो निकायमा किन पठाएन?

यहीँबाट जवाफदेहिताको प्रश्न सुरु हुन्छ।

सार्वजनिक रूपमा चलिरहेको छायाङ्कनलाई राज्यका धेरै निकायले एकैपटक नदेखेको जस्तो गर्नु सामान्य अवस्था होइन। त्यसैले सम्भावित कारणको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ। यो केवल लापरबाही थियो कि निकायबीच सूचना आदानप्रदान भएन? अनुमति प्रक्रियामा गलत विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो कि थिएन? कसैले नियतवश सूचना रोकेको थियो कि थिएन? कुनै प्रकारको अनुचित प्रभाव वा प्रलोभन प्रयोग भएको थियो कि थिएन? यीमध्ये कुनै निष्कर्ष अहिले प्रमाणबिना निकाल्नु उचित हुँदैन। तर यस्ता सम्भावनालाई अनुसन्धानबाट बाहिर राख्नु पनि उचित हुँदैन।

यस्तो विषयमा आरोपभन्दा अभिलेख महत्वपूर्ण हुन्छ। सरकारले छायाङ्कन अनुमति माग्दा पेश गरिएको निवेदन, पटकथा वा सारांश, अनुमति पत्र, टोलीको विवरण, उपकरण सूची, छायाङ्कन स्थलको स्वीकृति, स्थानीय प्रशासनको सिफारिस, सुरक्षा निकायको रिपोर्ट र छायाङ्कन अवधिको अनुगमन विवरण सुरक्षित रूपमा परीक्षण गर्नुपर्छ। वास्तविकता यिनै दस्तावेजबाट खुल्न सक्छ।

यदि निर्माण पक्षले वास्तविक विषयवस्तु स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो र राज्यका सम्बन्धित निकायले पूर्ण जानकारीमा अनुमति दिएका थिए भने सरकारले त्यसलाई खुलस्त भन्न सक्नुपर्छ। त्यस अवस्थामा विवाद प्रशासनिक पारदर्शिताबाट समाप्त गर्न सकिन्छ। तर यदि एउटा परियोजनाको नाम, पटकथा वा उद्देश्य देखाएर अर्कै राजनीतिक रूपमा संवेदनशील सामग्री छायाङ्कन गरिएको प्रमाणित हुन्छ भने त्यसलाई साधारण चलचित्र विवाद मानेर बन्द गर्न मिल्दैन। त्यो नेपालको अनुमति प्रणालीको विश्वसनीयता र राज्य संयन्त्रको उत्तरदायित्वसँग जोडिएको विषय हुनेछ।

भारतमा चलचित्र प्रदर्शनको विषयलाई भने नेपालले अलग रूपमा हेर्नुपर्छ। प्रारम्भिक प्रदर्शन मिति सेप्टेम्बर ११ रहेको र पछि सेप्टेम्बर १८ मा सारिएको जानकारी सार्वजनिक भएको छ। मिति परिवर्तन कुनै विशेष कूटनीतिक दबाब वा सरकारी अनुरोधका कारण भएको भन्ने दाबी औपचारिक रूपमा पुष्टि नभएसम्म त्यसलाई तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन। भारतमा चलचित्रको प्रदर्शन भारतीय कानुन र नियामक प्रक्रिया अन्तर्गत पर्ने विषय हो। नेपालले भारतको आन्तरिक प्रदर्शन निर्णयलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु हुँदैन।

चीनको मुख्य भूमि तथा सिचाङमा चलचित्र डिजिटल रूपमा उपलब्ध गराउने योजना सम्बन्धी चर्चामा पनि यही सावधानी आवश्यक छ। कुन माध्यम प्रयोग हुने हो, कसरी वितरण गर्ने योजना छ र त्यो वास्तवमै कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय पूर्ण रूपमा स्पष्ट छैन। चीनभित्र कुन डिजिटल सामग्री प्रवेश गर्न दिने भन्ने निर्णय चीनकै अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ।

नेपालको सरोकार अरू देशमा चलचित्र कहाँ र कसरी प्रदर्शन हुन्छ भन्ने होइन। नेपालको सरोकार आफ्नै भूमि कसरी प्रयोग भयो भन्ने हो।

यस घटनाले नेपालमा विदेशी चलचित्र छायाङ्कन सम्बन्धी प्रणाली पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट बनाएको छ। विशेषगरी चीन र भारतसँग जोडिएका संवेदनशील सीमाक्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र तथा सुरक्षा दृष्टिले महत्वपूर्ण स्थानमा छायाङ्कन गर्दा केवल एउटा प्रशासनिक अनुमति पर्याप्त हुनु हुँदैन। स्थानीय प्रशासन, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय र आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहबीच स्पष्ट सूचना प्रणाली हुनुपर्छ।

अनुमति दिएर राज्यको जिम्मेवारी समाप्त हुनु हुँदैन। अनुमति अनुरूप छायाङ्कन भइरहेको छ कि छैन भन्ने अनुगमन पनि हुनुपर्छ। विदेशबाट आएका टोलीले प्रस्तुत गरेको पटकथा र वास्तविक छायाङ्कनबीच उल्लेखनीय अन्तर देखिए तत्काल प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ।

यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्धको कदमका रूपमा बुझ्नु पनि गलत हुनेछ। सार्वभौम राज्यले विदेशी सांस्कृतिक गतिविधिलाई अनुमति दिन सक्छ र दिनुपर्छ। तर अनुमति पारदर्शी हुनुपर्छ। कानुन सबैलाई समान रूपमा लागू हुनुपर्छ। संवेदनशील भूगोल र राजनीतिक विषयवस्तु भएको अवस्थामा राज्यसँग वास्तविक जानकारी हुनुपर्छ।

नेपालको सार्वभौमिकताको अर्थ विदेशी चलचित्र रोक्नु होइन। यसको अर्थ नेपाली भूमिमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा नेपाली राज्यलाई थाहा हुनु हो।

यही बिन्दुमा एकचीन नीतिको विश्वसनीयता पनि जोडिन्छ। नेपालले चीनको पक्षमा प्रचार गर्नुपर्छ भन्ने होइन। तिब्बती इतिहासको कुन व्याख्या सही हो भन्ने निर्णय पनि नेपालले गर्नुपर्दैन। तर नेपालले घोषित परराष्ट्र नीति र कानुनी प्रक्रियामा दोहोरो मापदण्ड राख्न पाउँदैन। एकचीन नीति भाषणमा मात्र सीमित भएर भूमिमा राज्य संयन्त्र निष्क्रिय रह्यो भने त्यसको कूटनीतिक विश्वसनीयता कमजोर हुन्छ।

नेपालले चीन वा भारतमध्ये कुनै एक पक्षको राजनीतिक आख्यान अपनाउन आवश्यक छैन। उसले आफ्नै हितको पक्ष लिनुपर्छ। त्यसको पहिलो शर्त आफ्नो भूभागमा हुने संवेदनशील गतिविधिबारे पूर्ण जानकारी राख्नु हो।

त्यसैले अब सरकारसँग तीनवटा स्पष्ट दायित्व छन्। पहिलो, “4 Rivers 6 Ranges Chushi Gangdruk” को मुस्ताङ छायाङ्कन सम्बन्धी सम्पूर्ण अनुमति अभिलेख परीक्षण गर्नुपर्छ। दोस्रो, वास्तविक छायाङ्कन र अनुमति प्राप्त विवरणबीच फरक थियो कि थिएन भन्ने निष्पक्ष रूपमा पुष्टि गर्नुपर्छ। तेस्रो, सम्बन्धित प्रशासनिक तथा सुरक्षा निकायले समयमै सूचना संकलन, प्रतिवेदन र समन्वय गरे कि गरेनन् भन्ने आन्तरिक समीक्षा गर्नुपर्छ।

यदि कुनै त्रुटि भए त्यसको जिम्मेवारी चलचित्र निर्मातालाई मात्र दिएर राज्य उम्कन मिल्दैन। यदि अनुमति प्रक्रियामा छल भयो भने छल कसरी सफल भयो भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।

मुस्ताङमा राज्यका यति धेरै निकाय उपस्थित हुँदाहुँदै संवेदनशील विदेशी चलचित्रको वास्तविक प्रकृति राज्यको जानकारी बाहिर रहन सम्भव भयो भने त्यो आफैँमा चिन्ताको विषय हो। यदि जानकारी थियो तर माथिल्लो तहमा रिपोर्ट भएन भने त्यो अझ गम्भीर विषय हो। यदि कसैले जानाजान आँखा चिम्लियो भने त्यसको कारण पत्ता लगाउनैपर्छ।

लापरबाही थियो, संस्थागत कमजोरी थियो, सूचना समन्वय विफल भयो वा कुनै अनुचित प्रभाव प्रयोग भयो भन्ने निर्णय प्रमाणले गर्नुपर्छ। तर प्रश्न उठाउन डराउनु हुँदैन।

“4 Rivers 6 Ranges Chushi Gangdruk” ले नेपाललाई तिब्बतको इतिहासमा निर्णय गर्न बाध्य बनाएको छैन। यसले नेपाललाई आफ्नै राज्य क्षमताको परीक्षा लिन बाध्य बनाएको छ।

नेपालको भूमि कसरी प्रयोग भयो? अनुमति कसरी दिइयो? वास्तविक गतिविधि कसले अनुगमन गर्‍यो? र राज्यका जिम्मेवार निकाय किन मौन रहे? यी प्रश्नको उत्तर अरू कुनै देशले होइन, नेपाल सरकारले दिनुपर्छ।

यही राष्ट्रिय हितको रक्षा हो। यही एकचीन नीतिको विश्वसनीयता हो। यही कूटनीतिक पारदर्शिता हो। र यही सार्वभौम राज्यको न्यूनतम जिम्मेवारी हो।