प्रतिबन्ध होइन, जिम्मेवार डिजिटल शासन चाहिन्छ

जेनजी आन्दोलनको एक वर्षपछि नेपाल फेरि त्यही प्रश्नको अगाडि उभिएको छ, जसले एक वर्षअघि राजनीतिक विस्फोटको वातावरण निर्माण गर्न सहयोग गरेको थियो। सामाजिक सञ्जाललाई नेपालको कानुनी दायरामा कसरी ल्याउने? यसको उत्तर अब स्पष्ट हुनुपर्छ। न त राज्यले डिजिटल संसारलाई नियन्त्रणविहीन छोड्न सक्छ, न नागरिकको अभिव्यक्ति र सञ्चारको माध्यम एकै निर्णयबाट बन्द गर्न मिल्छ।

अघिल्लो सरकारले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई दर्ताको शर्त राख्यो। शर्त पूरा नभएपछि फेसबुक, युट्युब, एक्स, टेलिग्रामलगायत प्लेटफर्म बन्द गरिए। कानुनी उत्तरदायित्व खोज्नु गलत थिएन। तर त्यसको उपचार सामूहिक प्रतिबन्ध बन्यो। लाखौँ नागरिक, व्यवसायी, विद्यार्थी, सञ्चारकर्मी र डिजिटल उद्यमीलाई एकैपटक प्रभावित गर्ने निर्णयले सरकारप्रतिको असन्तोष झन तीव्र बनायो।

त्यही अनुभवबाट अहिलेको सरकारले सिक्नुपर्छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गलत भएको स्वीकार गर्दै नियमनका लागि नयाँ कानुनी संरचना आवश्यक रहेको बताएका छन्। यो दृष्टिकोण सही दिशातर्फको संकेत हो। तर नीति केवल वक्तव्यमा सीमित हुनु हुँदैन।

नेपालमा सञ्चालन हुने ठूला डिजिटल कम्पनी राज्यभन्दा माथि हुन सक्दैनन्। यहाँबाट विज्ञापन आम्दानी गर्ने, नेपाली प्रयोगकर्ताको तथ्याङ्क संकलन गर्ने, समाचार वितरण गर्ने र सार्वजनिक बहसलाई प्रभावित गर्ने कम्पनीले नेपालको कानुन, कर व्यवस्था, गोपनीयता मापदण्ड र नागरिक अधिकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। दर्ता वा स्थानीय प्रतिनिधित्वको प्रश्न त्यसैको एउटा भाग हो।

तर नियमनको नाममा राज्यलाई मन नपरेको आवाज बन्द गर्ने संरचना बनाउनु अझ खतरनाक हुन्छ। कुनै मन्त्री, मन्त्रालय वा प्रशासनिक निकायलाई अस्पष्ट अधिकार दिएर प्लेटफर्म बन्द गर्ने व्यवस्था लोकतान्त्रिक नियमन होइन। सामग्री हटाउने, खाता रोक्ने वा सेवा अवरुद्ध गर्ने निर्णय स्पष्ट कानुनी आधार, न्यायिक परीक्षण र अपिलको अधिकारअन्तर्गत हुनुपर्छ।

अर्को चुनौती सामाजिक सञ्जालभित्रको अराजकता हो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता गाली गर्ने स्वतन्त्रता होइन। कसैको व्यक्तिगत सम्मानमाथि आक्रमण, लक्षित उत्पीडन, झुटा आरोप, हिंसाको धम्की र पीडितमाथि अमानवीय टिप्पणीलाई सामान्य अभिव्यक्तिका रूपमा स्वीकार गर्न सकिँदैन। त्यस्तै, आलोचना, व्यङ्ग्य, राजनीतिक असहमति र सरकारविरुद्धको कठोर अभिव्यक्तिलाई अपराधीकरण गर्न पनि पाइँदैन।

यही सीमा छुट्याउने काम कानुनको हो। अहिले नेपाललाई चाहिएको कानुन सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने होइन, डिजिटल अधिकार र जिम्मेवारी परिभाषित गर्ने कानुन हो।

यसमा कम्तीमा चार कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। सामाजिक सञ्जाल कम्पनीको कानुनी उत्तरदायित्व के हुने? प्रयोगकर्ताको गोपनीयता र तथ्याङ्क कसरी सुरक्षित गर्ने? गैरकानुनी सामग्रीबारे उजुरी र कारवाहीको प्रक्रिया कस्तो हुने? र राज्यको हस्तक्षेपलाई कसरी पारदर्शी तथा न्यायिक निगरानीभित्र राख्ने?

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, यस्तो कानुन बन्द कोठामा बन्नु हुँदैन। सञ्चारमाध्यम, प्रविधि विज्ञ, नागरिक समाज, डिजिटल व्यवसायी, युवा, कानुनविद् र स्वयं सामाजिक सञ्जाल कम्पनीसँग खुला छलफल आवश्यक छ। सरकारले पहिले नै निष्कर्ष तयार गरेर छलफलको औपचारिकता पूरा गर्नु हुँदैन।

जेनजी आन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण पाठ यही हो कि नयाँ पुस्तालाई आदेश दिएर मात्र शासन गर्न सकिँदैन। उनीहरू डिजिटल माध्यमबाट सूचना पाउँछन्, प्रश्न गर्छन्, संगठित हुन्छन् र राज्यलाई चुनौती दिन्छन्। त्यसैले डिजिटल शासनको आधार नियन्त्रण होइन, विश्वास हुनुपर्छ।

नेपालले सामाजिक सञ्जाललाई कानुनभन्दा बाहिर छोड्नु हुँदैन। तर कानुनको नाममा नागरिकलाई डिजिटल अन्धकारमा धकेल्ने गल्ती पनि दोहोर्‍याउनु हुँदैन।

एक वर्षअघि प्रश्न थियो, दर्ता नभए बन्द गर्ने कि नगर्ने? अब प्रश्न त्योभन्दा पर जानुपर्छ।

राज्यले सोध्नुपर्छ: स्वतन्त्रता जोगाउँदै जिम्मेवारी कसरी सुनिश्चित गर्ने?

त्यसको उत्तर प्रतिबन्ध होइन। उत्तर हो, स्पष्ट कानुन, पारदर्शी प्रक्रिया, न्यायिक संरक्षण र जिम्मेवार डिजिटल शासन।