१८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन: नयाँ दिल्लीबाट पछिल्लो अपडेट
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
नयाँ दिल्लीमा जारी १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज शनिबार निर्णायक नेतास्तरीय चरणमा प्रवेश गरेको छ। चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ नयाँ दिल्ली पुगिसकेका छन् र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग उनको बहुप्रतीक्षित द्विपक्षीय वार्ता आज साँझ हुने कार्यक्रम छ। यो सीको सात वर्षपछि पहिलो भारत भ्रमण हो र दुई नेताबीच पछिल्लो तीन वर्षमा हुने तेस्रो भेट हुनेछ।
सी–मोदी वार्ता अझै बाँकी
यो अपडेट तयार पार्दासम्म सी–मोदी औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता सम्पन्न भएको पुष्टि भएको छैन। त्यसैले सीमा व्यवस्थापन, व्यापार, लगानी, प्रत्यक्ष सम्पर्क विस्तार र राजनीतिक विश्वास पुनर्निर्माणका विषयमा कुनै नयाँ सम्झौता भएको निष्कर्ष निकाल्ने अवस्था छैन।
चिनियाँ पक्षले भारतसँगको सम्बन्धलाई रणनीतिक र दीर्घकालीन दृष्टिले हेर्दै मतभेदलाई उचित ढंगले व्यवस्थापन गर्न तथा दुवै देशलाई मित्रवत छिमेकी र पारस्परिक सहयोगी साझेदारका रूपमा अघि बढाउन चीन तयार रहेको जनाएको छ।
संयुक्त घोषणापत्रमा सहमति जुटेको संकेत
आजको महत्वपूर्ण नयाँ घटनाक्रम ब्रिक्स सदस्यहरूबीच संयुक्त घोषणापत्रको मस्यौदामा सहमति जुटेको खबर हो। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले कूटनीतिक श्रोतलाई उद्धृत गर्दै सदस्य राष्ट्रहरूले साझा घोषणापत्रमा सहमति बनाएको र नेताहरूबाट त्यसलाई अनुमोदन गरिने अपेक्षा गरिएको जनाएका छन्।
घोषणापत्रमा कुनै विशेष देशको नाम नलिई एकपक्षीय सैन्य कारवाहीको विरोध गर्ने भाषा समावेश हुने बताइएको छ। विशेषतः पश्चिम एसियाको द्वन्द्वबारे फरक दृष्टिकोण राख्ने सदस्य राष्ट्रहरूबीच स्वीकार्य साझा भाषा तयार गर्नु वार्ताको कठिन पक्ष बनेको थियो।
विस्तारित ब्रिक्समा सदस्य राष्ट्रहरूको सुरक्षा, क्षेत्रीय तथा आर्थिक हित फरक भए पनि साझा दस्तावेजमा सहमति जुट्ने अवस्था बन्नुलाई समूहको राजनीतिक एकता कायम राख्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
मोदी–पुटिन वार्तामा आर्थिक सहकार्य प्राथमिकता
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच द्विपक्षीय वार्ता सम्पन्न भइसकेको छ। दुवै नेताले राजनीति, अर्थतन्त्र, रक्षा, ऊर्जा, अन्तरिक्ष, दक्ष जनशक्ति आवागमन तथा जनस्तरीय सम्बन्धको समीक्षा गरेका छन्।
दुवै देशले आर्थिक तथा औद्योगिक सहकार्य विस्तारमा विशेष जोड दिएका छन्। सन् २०३० सम्म भारत–रुस द्विपक्षीय व्यापार १०० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य उनीहरूको आर्थिक सम्बन्धको प्रमुख आधार बनेको छ।
पुटिनले ब्रिक्सलाई राजनीतिक छलफलको मञ्चमा मात्र सीमित नराखी व्यापार, प्रविधि, लगानी, पूर्वाधार तथा वैकल्पिक वित्तीय संयन्त्रमा ठोस परिणाम दिने संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेका छन्।
ब्रिक्सको आर्थिक शक्ति प्रमुख विषय
विस्तारित ब्रिक्सले विश्व जनसंख्याको ठूलो हिस्सा, विश्व अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अंश तथा विश्व व्यापारको उल्लेखनीय हिस्सा प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले आर्थिक सहकार्यलाई सम्मेलनको प्रमुख प्राथमिकता बनाइएको छ।
सीमापार भुक्तानीलाई सस्तो, छिटो र सुरक्षित बनाउने, स्थानीय मुद्राको प्रयोग विस्तार गर्ने तथा सदस्य राष्ट्रका भुक्तानी प्रणालीबीच अन्तरसञ्चालन क्षमता बढाउने विषय आर्थिक छलफलको अग्रभागमा छन्।
तर अहिलेसम्म साझा ब्रिक्स मुद्रा स्थापना गर्ने औपचारिक निर्णय भएको छैन। त्यसैले ब्रिक्सले अमेरिकी डलरको विकल्पमा नयाँ साझा मुद्रा ल्याइसकेको भन्ने निष्कर्ष तथ्यगत रूपमा सही हुँदैन। वर्तमान प्रयास स्थानीय मुद्राको प्रयोग विस्तार र वैकल्पिक सीमापार भुक्तानी संरचना विकासतर्फ केन्द्रित छ।
इरान र पश्चिम एसिया राजनीतिक परीक्षा
इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानको उपस्थितिले पश्चिम एसियाको अवस्था सम्मेलनको महत्वपूर्ण राजनीतिक विषय बनेको छ। इरानसहित पश्चिम एसियाका विभिन्न सदस्य राष्ट्रका सुरक्षा र रणनीतिक दृष्टिकोण फरक भएकाले साझा घोषणापत्रको भाषा निर्माण संवेदनशील बनेको छ।
पेजेस्कियानले नयाँ दिल्लीमै अमेरिकी आर्थिक दबाबका कारण इरान आत्मसमर्पण नगर्ने बताएका छन्। युक्रेन युद्ध, पश्चिमी प्रतिबन्ध, ऊर्जा आपूर्ति तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मार्गमा परेको प्रभावसमेत ब्रिक्स छलफलको व्यापक रणनीतिक पृष्ठभूमिमा रहेका छन्।
अब मुख्य नजर सी–मोदी वार्तामा
अब तत्काल सबैभन्दा बढी ध्यान सी चिनफिङ र नरेन्द्र मोदीबीचको वार्ताको परिणाममा केन्द्रित छ। सीमा व्यवस्थापन, व्यापार, लगानी तथा राजनीतिक विश्वासका क्षेत्रमा कुनै ठोस समझदारी भयो भने त्यो सम्मेलनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण द्विपक्षीय उपलब्धिमध्ये एक बन्न सक्छ।
अर्को महत्वपूर्ण विषय नयाँ दिल्ली घोषणापत्रको अन्तिम स्वरूप हो। साझा घोषणापत्रमा सहमति जुटेको विवरण आए पनि नेताहरूबाट औपचारिक अनुमोदन र पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएपछि मात्र युद्ध, प्रतिबन्ध, विश्व शासन सुधार, आतंकवाद तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक प्रणालीबारे ब्रिक्सको वास्तविक साझा धारणा स्पष्ट हुनेछ।
अहिलेसम्मको घटनाक्रमले नयाँ दिल्ली सम्मेलनलाई तीन कारणले विशेष बनाएको छ। पहिलो, चीन–भारत सम्बन्ध सामान्यीकरणको सम्भावना। दोस्रो, रुस तथा इरानसहितका मुलुकले जोड दिएको आर्थिक तथा वित्तीय स्वायत्तताको एजेन्डा। तेस्रो, फरक रणनीतिक हित भएका विस्तारित ब्रिक्स सदस्यहरूबीच राजनीतिक सहमति कायम गर्ने क्षमता। यी विषयले १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको दीर्घकालीन प्रभाव निर्धारण गर्ने देखिन्छ।
