त्रिपुरेश्वर घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न यातायात व्यवसायी र मजदुर संगठनको माग, संयुक्त संघर्ष समिति गठन

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

त्रिपुरेश्वरमा यात्रुवाहक बसका चालक अर्जुन दोङले आत्मदाह गरेको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी जिम्मेवार देखिने व्यक्तिलाई कानुनी कारवाही गर्न यातायात व्यवसायी तथा मजदुर संगठनहरूले माग गरेका छन्। उनीहरूले घटनालाई चालक र ट्राफिक प्रहरीबीचको सामान्य विवादका रूपमा मात्र नहेरी नियामक निकायको कार्यशैली, यातायात श्रमिकको पेशागत सुरक्षा र राज्यको जवाफदेहितासँग जोडेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका छन्।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौला, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका अध्यक्ष डोलनाथ खनाल, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष दीपक केसी, नेपाल ट्रक यातायात महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्रविक्रम बानियाँ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राई र नेपाल यातायात मजदुर संघका महासचिव जगन्नाथ गौतमले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नौ बुँदे माग अघि सारेका हुन्।

विज्ञप्तिमा चालक आत्मदाहसम्म पुग्नुका कारण र परिस्थितिको तथ्यपरक अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। घटनाको सम्पूर्ण पक्ष छानबिन गर्न सरोकारवालाको सहभागितामा न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। विवाद शुरु भएदेखि आत्मदाहसम्मको घटनाक्रमसँग सम्बन्धित सीसीटीभी दृश्य, प्रत्यक्षदर्शीको बयान, फोन सम्पर्क र सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीहरूको विवरण अध्ययन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

संगठनहरूले मृतक चालकको परिवारलाई तत्काल राहत, उचित क्षतिपूर्ति तथा पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। घटनामा पूर्ण रूपमा जलेको सवारीसाधनका धनीलाई समेत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। यातायात श्रमिकलाई श्रम ऐन, २०७४ अनुसार रोजगार सम्झौता गरेर मात्र काममा लगाउने र सामाजिक सुरक्षा योजनामा अनिवार्य आबद्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरिएको छ।

ट्राफिक प्रहरीबाट हुने भनिएका दुर्व्यवहार, अनावश्यक हैरानी तथा कानुनी र प्रक्रियागत समस्याबारे तत्काल उजुरी गर्न सकिने चौबीसै घण्टा सञ्चालन हुने सहायता सेवा र प्रभावकारी उजुरी सुनुवाइ प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारिएको छ। ट्राफिक प्रहरीले गर्ने चेकजाँच, कारवाही तथा चालकसँगको व्यवहार निर्धारित कानुनी प्रक्रिया र आचारसंहिताअनुसार भए नभएको निष्पक्ष रूपमा परीक्षण गर्नुपर्ने संगठनहरूको भनाइ छ।

त्यसैगरी, ट्राफिक प्रहरीको कार्यसम्पादन, सडकमा हुने चेकजाँच र कारवाहीको नियमित अनुगमन गर्न सरोकारवालासहितको संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। ट्राफिक प्रहरीको कार्यप्रणालीलाई प्रविधिमैत्री र जनमुखी बनाउँदै सडक तथा सवारीसम्बन्धी कानुनअनुसार प्रदान गरिएको चेकजाँच र कारवाहीको अधिकार पुनःव्यवस्थित गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यातायात श्रमिकको कार्यस्थल सुरक्षा र मानसिक सुरक्षालाई समग्र यातायात सुरक्षाको अभिन्न विषयका रूपमा समेट्नुपर्नेमा पनि संगठनहरूले जोड दिएका छन्। काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर आवश्यक बसबिसौनी, यात्रु चढ्ने र ओर्लने स्थान, शौचालय, भोजनालय तथा विश्रामस्थललगायत सडक पूर्वाधार व्यवस्थित, सुरक्षित र श्रमिकमैत्री बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

यसैबीच, माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गर्दै यातायात व्यवसायी तथा मजदुर संगठनहरूले संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरेका छन्। छवटै महासंघ तथा विभिन्न संघसंगठनका अध्यक्ष सम्मिलित समितिले सरकारबाट तत्काल सुनुवाइ नभए शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र कानुनसम्मत रूपमा थप संयुक्त संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने जनाएको छ।

संगठनहरूले घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने, पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउने र यातायात क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको पेशागत सुरक्षाका लागि संस्थागत सुधार गर्ने जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।