पूर्वसूचना आएको विपद अब दुर्घटना होइन, राज्यको जवाफदेहिताको परीक्षा हो

नेपालले भोटेकोशी र त्रिशूलीको विनाशबाट अझै पूर्ण रूपमा उठ्न सकेको छैन। हराइरहेकाहरूको खोजी समाप्त भएको छैन, विस्थापित परिवार पुरानै जीवनमा फर्कन सकेका छैनन्, सडक र पुल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएका छैनन् र कतिपय प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न तथा आधारभूत सेवाको समस्या कायमै छ। यही अवस्थामा फेरि भारी वर्षाको सम्भावना देखिएको छ। यसपटक राज्यसँग एउटा महत्त्वपूर्ण सुविधा छ, विपद आउनुअघि सूचना आएको छ। त्यसैले अब हुने क्षतिलाई केवल प्रकृतिको प्रकोप भनेर जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन।

मौसम पूर्वानुमान शतप्रतिशत निश्चित हुँदैन। कहाँ कति पानी पर्छ, कुन खोला कति बढ्छ वा कुन पहिरो कहिले खस्छ भन्ने कुरा ठ्याक्कै भन्न नसकिन सक्छ। तर जोखिमको पूर्वसूचना भने निर्णय गर्न पर्याप्त आधार हो। राज्यको जिम्मेवारी मौसमको भविष्यवाणी सही हुन्छ कि हुँदैन भनेर पर्खेर बस्नु होइन, सबैभन्दा खराब सम्भावनाका लागि आवश्यक तयारी गर्नु हो। पूर्वतयारीमा भएको खर्च खेर जान सक्छ, तर तयारी नगर्दा गुम्ने मानव जीवन फिर्ता ल्याउन सकिँदैन।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले अब सामान्य प्रशासनिक शैलीमा होइन, एकीकृत आपत्कालीन संयन्त्रका रूपमा काम गर्नुपर्छ। जोखिमयुक्त नदी किनार, पहिरो सम्भावित क्षेत्र, कमजोर पुल, सडक र अस्थायी बस्ती तत्काल पहिचान गरिनुपर्छ। आवश्यक स्थानमा मानिसलाई विपद शुरु भएपछि होइन, त्यसअघि नै सुरक्षित स्थानमा सार्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। उद्धार टोली, डुङ्गा, डोरी, उपकरण, एम्बुलेन्स, स्वास्थ्यकर्मी, औषधि, खानेपानी, खाद्यान्न र अस्थायी आश्रय सामग्री कहाँ राखिएका छन् भन्ने स्पष्ट परिचालन योजना स्थानीय तहसम्म पुग्नुपर्छ।

सबैभन्दा ठूलो कमजोरी सूचना भएर पनि नागरिकसम्म समयमै नपुग्नु हो। काठमाडौंमा जारी गरिएको मौसम बुलेटिनले पहाडको दुर्गम गाउँमा बस्ने नागरिकको ज्यान तब मात्र बचाउँछ, जब त्यो सूचना उसले बुझ्ने भाषामा, समयमै र गर्नुपर्ने कामसहित उसकहाँ पुग्छ। मोबाइल सन्देश, स्थानीय रेडियो, प्रहरी, स्थानीय सरकार, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र समुदायका स्वयंसेवकलाई एउटै चेतावनी प्रणालीमा जोड्न आवश्यक छ। “सतर्क रहनुहोस्” मात्र पर्याप्त सूचना होइन। कुन क्षेत्र जोखिममा छ, कहाँ जानुपर्छ, कुन सडक प्रयोग नगर्ने र आपत्कालीन सम्पर्क कहाँ गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ।

भोटेकोशी विपदले अर्को कठोर पाठ दिएको छ। नेपालमा विपद व्यवस्थापन अझै उद्धार केन्द्रित छ, जोखिम न्यूनीकरण केन्द्रित बन्न सकेको छैन। नदीको स्वाभाविक बहाव क्षेत्र मिचेर संरचना बनाउने, कमजोर भूगोलमा सडक काट्ने, जलाधार क्षेत्रलाई समग्र रूपमा नहेरी पुल र पूर्वाधार निर्माण गर्ने अनि विपद आएपछि फेरि त्यही ठाउँमा उही ढाँचाको संरचना बनाउने अभ्यास बदलिनुपर्छ। पुनर्निर्माण भनेको भत्किएको वस्तुको प्रतिलिपि बनाउनु होइन। अर्को विपद सहन सक्ने संरचना निर्माण गर्नु हो।

अब विशेष ध्यान यातायातमा पनि दिनुपर्छ। भारी वर्षाको उच्च जोखिम भएका दिनमा आवश्यक परे रातिको यात्रा, जोखिमयुक्त राजमार्गमा सार्वजनिक सवारी सञ्चालन र नदी तथा पहिरो क्षेत्रको आवागमन अस्थायी रूपमा नियन्त्रण गर्न राज्य हिचकिचाउनु हुँदैन। केही घण्टाको असुविधाभन्दा नागरिकको जीवन ठूलो हो। सडक खुला राख्नु उपलब्धि होइन, सुरक्षित राख्नु उपलब्धि हो।

नागरिकको पनि जिम्मेवारी छ। चेतावनीलाई सामान्य सूचना ठानेर बेवास्ता गर्ने, उर्लिएको खोला हेर्न जाने, बन्द गरिएको सडक जबर्जस्ती पार गर्ने वा जोखिमयुक्त यात्रामा निस्कने प्रवृत्तिले उद्धार संयन्त्रमाथि थप भार पार्छ। परिवारले आवश्यक औषधि, पानी, खाद्यान्न, टर्च, सञ्चार साधन र महत्त्वपूर्ण कागजात सुरक्षित राख्नुपर्छ। बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र दीर्घरोगीलाई कसरी सुरक्षित स्थानमा लैजाने भन्ने योजना घरमै पहिले बनाउन सकिन्छ।

मिडियाको जिम्मेवारी पनि उत्तिकै संवेदनशील छ। मौसमसम्बन्धी अनिश्चिततालाई आतंकमा बदल्नु हुँदैन, तर जोखिमलाई सामान्यीकरण पनि गर्नु हुँदैन। आधिकारिक सूचना, वैज्ञानिक पूर्वानुमान र स्थानीय अवस्थाको पुष्टि गरेर नागरिकलाई उपयोगी सूचना दिनु पत्रकारिताको दायित्व हो। विपदको समयमा अपुष्ट भिडियो, पुराना दृश्य र अतिरञ्जित सूचना प्रसार हुँदा गलत निर्णय हुन सक्छ। सूचना स्वयं उद्धारको साधन बन्नुपर्छ, त्रासको स्रोत होइन।

भोटेकोशीले नेपाललाई ठूलो मूल्य चुकाएर चेतावनी दिएको छ। अब आउने वर्षाले त्यही पाठ राज्यले कति सिक्यो भन्ने परीक्षण गर्नेछ। मौसमलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन, तर जोखिमलाई क्षतिमा परिणत हुनबाट धेरै हदसम्म रोक्न सकिन्छ। पूर्वसूचना पाएर पनि तयारी नगर्नु प्राकृतिक कमजोरी होइन, शासकीय कमजोरी हो।

यसपटक राज्यको सफलता वर्षा कति भयो भन्नेबाट होइन, पूर्वसूचना पाएपछि कति जीवन सुरक्षित गरियो भन्नेबाट मापन हुनुपर्छ। विपद आएपछि हेलिकप्टर उडाउनुभन्दा पहिले नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याउनु प्रभावकारी शासन हो। राहत बाँड्नुभन्दा विस्थापन रोक्नु राम्रो व्यवस्थापन हो। मृत्युको संख्या गन्नुभन्दा जोखिममा रहेका मानिसको संख्या पहिल्यै घटाउनु वास्तविक विपद व्यवस्थापन हो। नेपालले अब विपदपछि प्रतिक्रिया दिने राज्यबाट विपदअघि नागरिकको जीवन जोगाउने राज्यतर्फ रूपान्तरण हुनैपर्छ।