रुसी संसदीय निर्वाचनबारे पाँच देशको संयुक्त वक्तव्यमा रुसी दूतावासको आपत्ति
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
रुसको स्टेट डुमा निर्वाचनलाई लिएर अस्ट्रेलिया, क्यानडा, न्युजिल्यान्ड, नर्वे र बेलायतले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यप्रति रुसी दूतावासले आपत्ति जनाएको छ। पाँच देशले क्रिमिया तथा दोनेत्स्क, लुहान्स्क, जापोरिझ्झिया र खेरसोन क्षेत्रमा गराइएको मतदानलाई युक्रेनको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको उल्लङ्घन भनेपछि दूतावासले त्यसको प्रतिवाद गरेको हो।
सेप्टेम्बर २१ मा जारी संयुक्त वक्तव्यमा पाँच देशले ती क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार युक्रेनकै भूभाग रहेको र त्यहाँ रुसी संसदीय निर्वाचन गराउँदैमा तिनको कानुनी हैसियत परिवर्तन नहुने बताएका थिए। उनीहरूले रुसको निर्वाचन प्रक्रियालाई मान्यता नदिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेका छन्।
रुसी दूतावासले भने ती क्षेत्रलाई रुसी महासंघका अभिन्न अङ्गका रूपमा उल्लेख गरेको छ। दूतावासको वक्तव्यमा त्यहाँका बासिन्दाले आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरेर रुसमा सम्मिलित हुने निर्णय गरेको दाबी गरिएको छ। युक्रेनी सरकारका विगतका नीति, रुसी भाषा र संस्कृतिसम्बन्धी विवाद तथा सुरक्षाको अवस्थालाई उक्त निर्णयको पृष्ठभूमिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
दूतावासले मतदान प्रक्रियामा अवरोध पुर्याउने उद्देश्यले युक्रेनी सेनाले रुसी नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्र र अन्य रुसी शहरमा आक्रमण गरेको आरोप पनि लगाएको छ। मतदान केन्द्र, निर्वाचनसम्बन्धी पूर्वाधार र विद्यालय लक्षित भएको तथा सर्वसाधारण मारिएको दाबी वक्तव्यमा गरिएको छ। यी घटनाका विस्तृत विवरण र क्षतिको स्वतन्त्र पुष्टि भने दूतावासको प्रस्तुत सामग्रीबाट गर्न सकिँदैन।
रुसी पक्षले युक्रेनमा राष्ट्रपति तथा संसदीय निर्वाचन नभएको विषय उठाउँदै पाँच देशको लोकतन्त्रसम्बन्धी आलोचनामाथि प्रश्न गरेको छ। युक्रेनमा सन् २०१९ पछि राष्ट्रिय निर्वाचन भएको छैन। तर, युद्धकालीन सैनिक शासनअन्तर्गत निर्वाचन सञ्चालनमा रहेका कानुनी प्रतिबन्ध र सुरक्षासम्बन्धी अवस्थालाई समेत यस विषयको सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुन्छ।
क्रिमिया र अन्य चार क्षेत्रको हैसियतबारे रुसको दाबी तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबीच आधारभूत मतभेद कायम छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले रुसको भूभाग गाभ्ने प्रयासलाई मान्यता दिएको छैन र युक्रेनको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त सीमाभित्रको क्षेत्रीय अखण्डतालाई समर्थन गरेको छ। पछिल्लो वक्तव्य आदानप्रदानले युद्धसँगै सार्वभौमिकता, आत्मनिर्णय र निर्वाचनको वैधताबारे जारी कूटनीतिक विवादलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।
