त्रिविले अनुसन्धान, अङ्कीय सेवा र वित्तीय सुधारका योजना अघि सार्यो
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रशासनिक, शैक्षिक र प्राज्ञिक संरचना सुधार्न अनुसन्धान प्रवर्द्धन, प्रविधिमा आधारित सेवा विस्तार, संस्थागत पुनःसंरचना र वित्तीय सुधारका योजना अघि सारेको छ।
विश्वविद्यालयका सहकुलपति एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको विश्वविद्यालय सभामा चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको हो। कार्यक्रममा विश्वविद्यालयलाई शिक्षणमा केन्द्रित संस्थाबाट अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र ज्ञान उत्पादनमा आधारित संस्थाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। नीति तथा कार्यक्रमलाई रणनीतिक योजना २०२४–२०२८ र सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदनसँग आबद्ध गरिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ।
प्रस्तावित योजनाअनुसार, विश्वविद्यालयका सेवा प्रवाहलाई क्रमशः प्रविधिमा आधारित बनाइनेछ। यसै आर्थिक वर्षभित्र आङ्गिक तथा सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसहरूको भौगोलिक नक्साङ्कन गरी तिनका पूर्वाधार, शैक्षिक कार्यक्रम र अन्य विवरण एकीकृत रूपमा हेर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ। विश्वविद्यालयका निकायमा इन्टरनेट र आन्तरिक सञ्जाल सुदृढ गर्नुका साथै उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन र प्रमाणपत्र वितरणलाई समेटेर परीक्षा प्रणालीलाई अङ्कीय बनाउने लक्ष्य छ।
विद्यार्थीका लागि भर्ना, परीक्षा, छात्रवृत्ति, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श र रोजगारी सहजीकरण समेटिएको एकीकृत सेवा प्रणाली विकास गर्ने योजना पनि कार्यक्रममा छ। विद्यार्थी परिषद्लाई संस्थागत गर्दै वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापनमा विद्यार्थी परिचालन गर्न राष्ट्रिय स्वयंसेवक कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ। योग्य विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयका क्याम्पस र अनुसन्धान केन्द्रमा निश्चित अवधिको व्यावहारिक प्रशिक्षण दिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न बौद्धिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने, उच्चस्तरीय शोधपत्र प्रकाशन गर्ने र आविष्कार अधिकार दर्ता गर्ने अनुसन्धानकर्तालाई आर्थिक प्रोत्साहन तथा पुरस्कार दिने नीति लिइएको छ। विभिन्न विभागका लागि छुट्टाछुट्टै उपकरण खरिद गर्नुको सट्टा बहुविषयगत अध्ययनमा उपयोग हुने साझा प्रयोगशाला सञ्चालन गरेर अनुसन्धान खर्च घटाउने योजना छ।
श्रम बजार र प्रविधिको मागअनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिनेछ। समान प्रकृतिका विषयको अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई समन्वय गर्न र निकायगत दोहोरोपन घटाउन यसै वर्षदेखि विद्यालय संरचना लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। अध्ययन संस्थान, सङ्काय र क्याम्पसलाई अधिकार तथा स्रोत प्रत्यायोजन गरी प्रशासनिक प्रक्रिया छरितो बनाउने र लगातार दुई शैक्षिक सत्रसम्म १५ भन्दा कम विद्यार्थी भएका कार्यक्रमलाई गाभ्ने नीति पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ।
विश्वविद्यालयका भौतिक सम्पत्तिको अङ्कीय अभिलेख राख्ने र कम उपयोग भएका पूर्वाधारलाई व्यावसायिक रूपमा प्रयोग गरी आन्तरिक आम्दानी बढाउने योजना छ। थापाथली क्याम्पसको बल्खुस्थित जग्गामा सवारीसाधन चार्ज गर्ने केन्द्र, मर्मत कार्यशाला र सवारी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। क्याम्पसको सौन्दर्यीकरणका लागि आन्तरिक आम्दानीबाट अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने अधिकार दिने र वातावरणमैत्री पूर्वाधार विकास गर्ने नीति पनि प्रस्तुत गरिएको छ।
शिक्षक तथा कर्मचारीको निवृत्तिभरण व्यवस्थापनलाई पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ। २०६८ सालपछि नियुक्त भएकाका लागि लागू योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणालीमा देखिएको विभेद हटाउन पुरानै व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने सुझावबारे छलफल भएको सन्दर्भमा क्याम्पसको आम्दानीको निश्चित हिस्सा निवृत्तिभरण कोषमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। तर थप वित्तीय दायित्व सिर्जना गर्न सरकारको स्वीकृति आवश्यक पर्ने भएकाले यस विषयमा अध्ययन गरेर मात्र निर्णय गरिने जनाइएको छ।
