कूटनीतिको कसौटी : नेपालको निर्णयाधिकार
ड्रागन मिडिया सम्पादकीय
भारतसँगको सम्बन्ध सुधार्नु नेपालका लागि आवश्यक छ। अमेरिकासँगको संवाद पनि उत्तिकै आवश्यक छ। तर कुनै सम्बन्धको सफलता विदेशी भूमिमा नेपाली नेताले कस्तो भाषा बोले भन्नेमा मात्र निर्भर हुँदैन। नेपालले आफ्ना प्राथमिकता कति स्पष्ट राख्यो, असहमति कति दृढतापूर्वक राख्न सक्यो र सहकार्यबाट जनताले के पाए भन्ने कुरा नै त्यसको वास्तविक कसौटी हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमण, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको भारत सम्बन्धी अभिव्यक्ति र अमेरिकी उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको काठमाडौं आगमनले यही प्रश्न उठाएका छन्।
यी घटनालाई एउटै भ्रमणका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। लामिछानेको सचिवालयले उनको तीनदिने भारत भ्रमणलाई निजी, धार्मिक र पारिवारिक भ्रमण भनेको छ। राजनीतिक भेटघाटको कार्यक्रम नरहेको पनि जनाएको छ। अर्थमन्त्री वाग्ले भने दिल्लीमा आयोजित विश्व शिखर सम्मेलनमा सहभागी भएका थिए। उनले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने र भारत विरोधी भावनासँग जोडिएको राष्ट्रवादको युग सकिएको बताएका छन्। वाग्लेको भ्रमण र सम्मेलनमा दिइएको अभिव्यक्ति फरक प्रसङ्ग हुन्, तर दुवैले सरकारको भारत नीतिबारे सार्वजनिक बहस जन्माएका छन्।
वाग्लेको भनाइमा एउटा उचित पक्ष छ—छिमेकीसँगको सहकार्यलाई सधैँ शंका र विरोधबाट सुरु गर्नु हुँदैन। व्यापार, ऊर्जा, पर्यटन, लगानी र पारवहनमा भारतसँगको सम्बन्ध नेपालको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। तर नेपाली राष्ट्रवादलाई भारत विरोधसँग गाँसिएको पुरानो सोचका रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्दा सीमा विवाद, व्यापारमा रहेको निर्भरता, पारवहनको जोखिम र सार्वभौमिकता सम्बन्धी प्रश्न उठाउने नागरिकको आवाज पनि त्यसैमा समेटिन सक्छ। भारतसँग मैत्री चाहनु र भारतको कुनै नीतिमाथि प्रश्न उठाउनु परस्पर विरोधी कुरा होइनन्। राष्ट्रवादको अर्थ वैरभाव होइन; आफ्नो राष्ट्रिय हित पहिचान गर्ने र त्यसको पक्षमा संयत तर दृढ रूपमा उभिने क्षमता हो।
लामिछानेको भ्रमण निजी हो भन्ने आधिकारिक भनाइलाई त्यही रूपमा लिनुपर्छ। निजी धार्मिक यात्रालाई राज्यस्तरीय कूटनीतिक भेटघाटका रूपमा चित्रण गर्नु पूर्वाग्रह हुन्छ। तर सत्तारूढ दलका सभापति र प्रभावशाली नेताको विदेश भ्रमणबारे जनचासो हुनु स्वाभाविक हो। भ्रमणको प्रकृति, भेटघाट र खर्चबारे जानकारी स्पष्ट हुँदा अड्कलबाजी घट्छ। पारदर्शिताको माग गर्नु आरोप लगाउनु होइन; सार्वजनिक जिम्मेवारी र राजनीतिक प्रभावसँग जोडिएको यात्रामा जवाफदेहिता खोज्नु हो।
काठमाडौं आएका अमेरिकी अधिकारीहरूको भ्रमणबारे पनि संयमित तर स्पष्ट प्रश्न आवश्यक छ। प्रकाशित विवरण अनुसार दुई प्रतिनिधिमण्डलका २१ अधिकारी नेपाल आएका छन्। उनीहरूमध्ये सिनेटर टोड यङसहित पाँच सदस्यीय टोली पनि छ। तर भ्रमणको उद्देश्य, अवधि र नेपाली पक्षसँग हुने भेटघाटबारे औपचारिक जानकारी सार्वजनिक भएको छैन। विवरण नआउनु कुनै षड्यन्त्रको प्रमाण होइन, तर सरकारले मौन बस्नुपर्ने कारण पनि होइन। परराष्ट्र मन्त्रालयले भ्रमणको प्रकृति र छलफलका विषयबारे उपयुक्त जानकारी दिनुपर्छ। अमेरिकी पक्षबाट विकास, विपदपछिकाे पुनर्निर्माण, व्यापार, शिक्षा वा सुरक्षा सहकार्यका प्रस्ताव आए तिनलाई नेपालको प्राथमिकता र हितका आधारमा जाँच्नुपर्छ।
नेपालको कूटनीति भारत वा अमेरिकामध्ये कसलाई रोज्ने भन्ने परीक्षा होइन। भारतसँगको खुला सीमा, व्यापार र जनस्तरको सम्बन्ध तथा अमेरिकासँगको विकास र संस्थागत सहकार्य—दुवैलाई नेपालको हितमा उपयोग गर्न सकिन्छ। तर कुनै पनि साझेदारीले नेपालको नीति निर्धारण गर्ने अधिकार बाहिर सार्न पाउँदैन। सरकारले भ्रमणको संख्या होइन, त्यसबाट प्राप्त उपलब्धि सार्वजनिक गरोस्; नाराभन्दा सहमतिका शर्त स्पष्ट गरोस्; निकटताभन्दा समानता र पारस्परिक सम्मानलाई व्यवहारमा देखाओस्। देशभक्त कूटनीति भनेको मित्रता कायम राख्दै मतभेद राख्न सक्नु र अन्तिम निर्णय नेपाली जनताको हित अनुसार गर्नु हो।
