निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको आशयपत्र, कारोबारका लागि ऐन संशोधन आवश्यक
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि आशयपत्र दिने निर्णय भए पनि औपचारिक अनुमतिपत्र नपाएसम्म कम्पनीहरूले विद्युत खरिदबिक्री गर्न पाउने छैनन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको निर्णयबाट जारी आशयपत्रले बजार र साझेदार खोज्न तथा लगानीको तयारी गर्न मात्रै अनुमति दिने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं ऊर्जा महाशाखा प्रमुख सुनील पौडेलका अनुसार निजी कम्पनीलाई विद्युत व्यापारको अनुमतिपत्र दिन विद्युत ऐन, २०४९ संशोधन गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि तयार गरिएको विधेयक सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि मात्रै संशोधन लागू हुनेछ।
नेपाल पावर एक्सचेन्ज, निफ्रा ट्रेडिङ एन्ड इनर्जी एक्सचेन्ज, ग्रिन इनर्जी पावर ट्रेडिङ र ट्रान्स एसियन पावर ट्रेडिङसहित १२ कम्पनीले आशयपत्रका लागि आवेदन दिएका छन्। बढीमा दुई वर्षका लागि दिइने आशयपत्रले विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता कार्यान्वयन गर्न, प्रसारण क्षमता बुक गर्न वा खुला पहुँच प्रयोग गर्न पाउने अधिकार दिँदैन। कम्पनीहरूले प्रत्येक तीन महिनामा प्रगति विवरण मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्नेछ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले आशयपत्रलाई कारोबारअघिको तयारीको चरणका रूपमा व्याख्या गरे। उनका अनुसार कारोबारका लागि भारतको स्वीकृति र प्रसारण सञ्जालमा पहुँच मुख्य चुनौती हुन्। हाल नेपाल–भारत सीमापार विद्युत व्यापारमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण मात्रै आधिकारिक नोडल निकाय छ।
विद्युत नियमन आयोगले प्रसारण लाइन प्रयोग गरेबापत प्रतियुनिट ५७ पैसा शुल्क निर्धारण गरेको छ। ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले उक्त दर घटाउन माग गरेका छन्। कुन भोल्टेजको प्रसारण लाइनमा कति शुल्क लाग्ने र प्रसारण चुहावटको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको आयोगले जनाएको छ।
