वासिङ्टन–धर्मशाला–थिम्पु–काठमाडौं : “सामान्य यात्राक्रम” नभई चीनविरुद्धको घेराबन्दीको कडी

प्रेम सागर पौडेल

कूटनीतिमा सन्देश कहिलेकाहीँ वक्तव्यमा होइन, यात्राको नक्सामा देखिन्छ। धर्मशालामा दलाई लामासँग भेट, भुटानका प्रधानमन्त्रीसँग संवाद र त्यसपछि काठमाडौं आगमन। अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलको यो क्रमलाई यात्राको सुविधामात्र भनेर पञ्छाउन मिल्दैन। नेपाल र अमेरिकाबीच सन् १९४७ देखि कूटनीतिक सम्बन्ध छ, विकास सहकार्य सन् १९५१ देखि चल्दै आएको छ र सैनिक सम्पर्क पनि दशकौँ पुरानो छ। काठमाडौंसँग कुरा गर्न वासिङ्टनलाई कुनै मध्यस्थ चाहिँदैन। त्यसैले मूल प्रश्न सम्बन्धको अभाव होइन। नेपाललाई धर्मशाला, दिल्ली र भुटान जोडिएको हिमाली यात्राको अन्तिम गन्तव्यमा राखेर अमेरिकाले चीन र विश्व समुदायलाई के सन्देश दिन खोजेको हो?

पहिले तथ्य छुट्याउनुपर्छ। अमेरिकी प्रतिनिधिसभा सदस्य जेसन स्मिथको नेतृत्वमा रहेको टोलीले अक्टोबर २० मा भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशङ्करसँग मुम्बईमा भेट गर्यो। भोलिपल्ट धर्मशालामा दलाई लामासँग भेट्यो। त्यसपछि भुटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गेसँग भेटेर नेपाल आएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। त्यसैले धर्मशाला र भुटान भ्रमण गर्ने दुई छुट्टाछुट्टै टोली थिएनन्; एउटै अमेरिकी टोलीले दुवै ठाउँको भ्रमण गरेको थियो। अर्कोतिर, अमेरिकी माथिल्लो सदनका सदस्य टोड यङसहित पाँच सदस्यीय टोली पनि थाइल्यान्ड हुँदै नेपाल आएको खबर छ। अमेरिकी दूतावासले यङको भ्रमणलाई सीमापार अपराध सञ्जाल रोक्न नेपालसँग भइरहेको सहकार्यमाथि केन्द्रित भनेको छ। यी टोली र तिनका उद्देश्यलाई एउटै घटनामा मिसाउनु हुँदैन।

मुख्य प्रश्न विमान कुन बाटो आयो भन्ने होइन। अमेरिका र नेपालबीच सीधा कूटनीतिक सम्बन्ध छ; त्यसलाई धर्मशाला मार्फत स्थापित गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। प्रश्न हो, नेपाल भ्रमणलाई कुन क्षेत्रीय यात्राक्रममा राखियो, र नेपाल आउनु अघि तिब्बती अलगाववादी नेतृत्व तथा भुटानसँगको भेटलाई किन त्यही यात्रामा जोडियो? अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलले एउटै भ्रमणमा धेरै देश र पक्षसँग भेट्नु असामान्य होइन भन्ने तर्क सुन्दा ठीकै लाग्छ, तर भ्रमणको क्रमले राजनीतिक अर्थ थप्छ, विशेष गरी त्यसमा चीनका लागि संवेदनशील तिब्बती मुद्दा र हिमाली देश भुटान जोडिएका बेला।

धर्मशालाको भेटलाई “अमेरिकी सांसदहरूको तिब्बत सम्बन्धी राजनीतिक चासो” भनेर सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन। धर्मशाला केवल भेटघाटको ठाउँ होइन। त्यो चीनको सार्वभौमसत्ता र भूभागीय अखण्डता विरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने अलगाववादी शक्तिको राजनीतिक अड्डा हो। अमेरिकी सांसदहरूले त्यहाँ पुगेर दलाई लामासँग भेट्नु भनेको चीनको आन्तरिक मामिलामा खुला हस्तक्षेप हो। उनीहरूले तिब्बती संस्कृति, धार्मिक स्वतन्त्रता र अधिकारका विषयलाई आफ्नो राजनीतिक संवादमा राखेका छन् भन्ने भाषा वासिङ्टनले आफ्नो हस्तक्षेपलाई जायज देखाउन प्रयोग गर्ने भाषा हो। त्यो भेट चीनलाई दिइएको खुला संकेत हो। तिब्बती मुद्दा अमेरिकी राजनीतिक बहसबाट हटेको छैन। “राजनीतिक समर्थन र औपचारिक कूटनीतिक मान्यता फरक कुरा हुन्” भन्ने ढाल पनि पुरानै हो। वासिङ्टनले सरकारी रूपमा एक चीनको मुखौटा लगाइरहन्छ, तर कांग्रेस र सांसदहरू मार्फत अलगाववादीलाई हौसला दिने, भेटघाट गर्ने काम निरन्तर गरिरहन्छ। यो दुई हातको नीति हो। एउटा हातले हस्ताक्षर गर्छ, अर्को हातले छुरा राख्छ। यसले अलगाववादी शक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च दिने र चीनको साख घटाउने काम गर्छ।

भुटानसँगको भेटलाई पनि “हिमाली क्षेत्रमा अमेरिकी राजनीतिक सम्पर्क विस्तार” भनेर सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन। जेसन स्मिथ नेतृत्वको टोलीलाई भुटानी प्रधानमन्त्रीले भेटेको सार्वजनिक विवरण छ, तर वार्ताका विषय विस्तृत रूपमा खुलेका छैनन्। त्यसैले त्यहाँ कुनै सुरक्षा सम्झौता भयो भन्न मिल्दैन, तर कूटनीतिमा हरेक कदमको अर्थ खुला सम्झौतामा मात्र हुँदैन। अमेरिकी सांसदहरूले भुटानका प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु आफैँमा एउटा सन्देश हो। त्यो सन्देश भुटानलाई चीनको प्रभावबाट टाढा राख्ने र वासिङ्टनको सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास हो। भुटान चीनसँग सीमा विवाद सल्टाउँदै गरेको देश हो। यस्तो बेलामा अमेरिकी टोलीको भुटान भ्रमणलाई “सामान्य” भन्नु भनेको त्यसको रणनीतिक अर्थलाई जानाजानी लुकाउनु हो। अमेरिकी सांसदहरूले भारत, तिब्बती अलगाववादी नेतृत्व, भुटान र नेपाललाई एउटै क्षेत्रीय यात्रामा समेट्नु आकस्मिक होइन। यो भारतबाट सुरु भएर, तिब्बती अलगाववादी केन्द्र हुँदै, भुटान र नेपालसम्म पुग्ने निश्चित रेखा हो।

अमेरिकाले यो यात्राबाट विश्व समुदायलाई के सन्देश दिन खोजेको हुन सक्छ? पहिलो, तिब्बतसम्बन्धी प्रश्नलाई बेइजिङको आन्तरिक विषय भनेर मात्र पन्छाउन अमेरिका तयार छैन भन्ने। दोस्रो, हिमाली क्षेत्रका सरकार र राजनीतिक नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क बढाउने अमेरिकी इच्छा। तेस्रो, नेपाललाई भारत र चीनबीचको भौगोलिक खाली ठाउँका रूपमा नभई आफ्नै निर्णय र चासो भएको देशका रूपमा संवादको दायरामा राख्ने सन्देश। यी यात्राक्रमबाट निकाल्न सकिने विश्लेषण हुन्, अमेरिकाले सार्वजनिक गरेको आधिकारिक भ्रमण उद्देश्य होइनन्।

नेपालको बहसमा यो भिन्नता महत्त्वपूर्ण छ। विदेशी प्रतिनिधिमण्डल धर्मशाला पुग्यो भन्दैमा नेपाललाई तिब्बत सम्बन्धी अमेरिकी नीतिको साझेदार बनाइएको प्रमाण मिल्दैन भनेर ढुक्क हुन मिल्दैन। नेपालको सन्दर्भमा प्रश्न यो होइन कि नेपालले औपचारिक रूपमा अमेरिकी नीतिलाई स्वीकार गर्यो कि गरेन। प्रश्न यो हो: अमेरिकी टोलीले धर्मशाला हुँदै नेपाल आएर नेपाललाई त्यही यात्राको अन्तिम गन्तव्य बनाउँदा नेपालको स्थान के हो? के नेपाल त्यो रेखाको अन्तिम बिन्दु हो जहाँ अमेरिकाले आफ्नो हिमाली रणनीतिको समापन गर्छ? नेपाल चीनसँग सीमा जोडिएको देश हो, यहाँ तिब्बती शरणार्थी समुदाय छ र सरकारले एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्धता जनाएको छ। त्यही संवेदनशीलताको कारण नेपाललाई यस्तो यात्राक्रमको अन्तिम गन्तव्य बनाइनु भनेको नेपालको संवेदनशीलताको परीक्षण गर्नु हो। त्यसैले तिब्बतसँग जोडिएको कुनै पनि उच्चस्तरीय भ्रमणलाई नेपालले संवेदनशीलतासाथ बुझ्नुपर्छ, तर तथ्यभन्दा अगाडि दौडेर होइन।

“अमेरिकी टोली नेपाल सिधै किन आउँदैन?” भन्ने प्रश्नलाई पनि सही अर्थमा राख्नुपर्छ। यसपटकको अमेरिकी प्रतिनिधिसभा टोली नेपाल आउनुअघि भारत र भुटान गएको देखिन्छ। यसको अर्थ नेपालसँगको द्विपक्षीय सम्बन्ध कमजोर छ भन्ने होइन। संसदीय टोलीले क्षेत्रीय भ्रमणमा धेरै देशका भेटघाट एउटै यात्रामा राख्न सक्छ। अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलका धेरैजसो टोली सधैँ धर्मशाला हुँदै नेपाल आउँछन् भन्ने दाबी गर्न भने सबै भ्रमणको क्रम, अभिलेख र उद्देश्य जाँच्नुपर्छ। सन् २०१७ मा न्यान्सी पेलोसी नेतृत्वको टोलीले नेपालका तिब्बती समुदायसँग भेटेपछि धर्मशाला गएको विवरण छ। यसले भ्रमणको क्रम सधैँ एउटै हुँदैन भन्ने देखाउँछ।

क्रम सधैँ एउटै नभए पनि अहिलेको भ्रमणले उठाएको प्रश्न रहन्छ: नेपालसँग पुरानो सम्बन्ध हुँदाहुँदै अमेरिकी टोलीले काठमाडौंलाई क्षेत्रीय यात्राको अन्तिम गन्तव्यजस्तो किन बनायो? सम्भवतः भ्रमणको मूल कार्यक्रम भारत र भुटानसँग जोडिएको थियो र नेपाल त्यसपछि समेटिएको गन्तव्य बन्यो। सम्भवतः अमेरिकी सांसदहरूले क्षेत्रीय विषयलाई एउटै यात्रामा राखेर बुझ्न खोजे। यी व्यावहारिक कारण हुन सक्छन्। तर भ्रमणको उद्देश्य र नेपाली पक्षसँग हुने भेटबारे स्पष्ट जानकारी नआउँदा जनस्तरमा शङ्का बढ्छ। मौनताले भ्रम हटाउँदैन; त्यसले अनुमानलाई झनै फैलाउँछ।

नेपाल सरकारले अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलको हैसियत, भ्रमण कार्यक्रम र नेपाली अधिकारीहरूसँग हुने भेटबारे समयमै जानकारी दिनुपर्छ। जानकारी मात्र पर्याप्त छैन। नेपालले यो पनि स्पष्ट पार्नुपर्छ कि उसले धर्मशाला हुँदै आएको टोलीलाई कसरी हेर्छ, र के त्यो भ्रमण उसको एक चीन नीतिसँग मेल खान्छ?। नेपालले अमेरिकासँगको सम्बन्धमा आत्मविश्वास देखाउनुपर्ने बेला हो: हामी संवाद चाहन्छौँ, तर हाम्रा नीतिको निर्णय काठमाडौंमै हुन्छ। भारतसँगको भेट, भुटानसँगको सहकार्य वा धर्मशालामा भएको संवादलाई नेपालले आफ्नो तिब्बत नीतिको विकल्प मान्नु पर्दैन। हरेक साझेदारसँग सम्बन्ध राख्न सकिन्छ, तर कुनै साझेदारको क्षेत्रीय दृष्टिकोणलाई नेपालको स्वतन्त्र नीतिमाथि हावी हुन दिनु हुँदैन। नेपालले आफ्नो भूभाग वा कूटनीतिक मञ्चलाई चीनविरुद्ध अलगाववादी गतिविधिको सहयोग वा प्रचारको आधार बन्न दिनु हुँदैन।

यो भ्रमणले अमेरिकी चासो देखाएको छ; अब नेपालको कूटनीतिक क्षमता देखिनुपर्छ। अमेरिकासँगको सम्बन्ध पुरानो छ, सैनिक र विकास सहकार्य लामो छ, जनस्तरमा पनि सम्बन्ध विस्तार भएको छ। त्यसैले नेपालको अपेक्षा स्पष्ट हुनुपर्छ। वासिङ्टनले काठमाडौंसँग सिधा, स्पष्ट र बराबरीको संवाद गरोस्; काठमाडौंले पनि आफ्नो नीति र भ्रमणका विषयमा जनतालाई जानकारी देओस्। देशभक्ति भनेको अमेरिकालाई शत्रु ठान्नु वा उसका हरेक कदमलाई समर्थन गर्नु होइन। देशभक्ति भनेको नेपाल कसैको प्रभावक्षेत्र नभई आफ्नै हित र निर्णयमा उभिएको देश हो भन्ने कुरा व्यवहारबाट प्रमाणित गर्नु हो। त्यो प्रमाणको पहिलो कसी धर्मशालाको छायाँलाई काठमाडौंसम्म पस्न नदिनु हो।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।