दमन होइन, सम्बाद र सहमतिको बाटो खाेज्नुपर्छ: महासचिव गुरुङ

-देव गुरुङ (महासचिव, नेकपा माओवादी केन्द्र)

ताप्लेजुङको पाथीभरा क्षेत्रमा केवलकार निर्माणको विषयलाई लिएर अहिले स्थानीय समुदाय र सरकारबीच तीव्र विवाद उत्पन्न भएको छ। स्थानीय लिम्बु समुदायको आस्थाको केन्द्र मुक्कुमलुङ (पाथीभरा) क्षेत्रमा सहमति विना जबरजस्ती पूर्वाधार निर्माण गर्न खोजिएको आरोप लगाउँदै स्थानीयहरूले विरोधका कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन्। यसैबीच, सरकारले आन्दोलनरत स्थानीयहरूलाई दबाउन दमनको नीति अपनाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङले यस विषयमा प्रष्ट धारणा व्यक्त गर्दै कुनै पनि पूर्वाधार निर्माण स्वतः जनताको हितमा नहुने बताएका छन्। उनका अनुसार विकास मानव समाजको सांस्कृतिक सभ्यता, मूल्य-मान्यता र चेतनासँग सापेक्ष हुन्छ। विकासका नाममा जबरजस्ती पूर्वाधार निर्माण गर्दा मानव सभ्यतामा क्षति पुग्न सक्छ। महासचिव गुरुङले स्थानीय आदिवासीहरूको असहमति विना पाथीभरा क्षेत्रमा केवलकार निर्माण गर्नु नेपालकाे संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन हुने बताएका छन्।

गुरुङले मानव सभ्यता, संस्कृति, र आस्थाको विरुद्धमा विकास हुन नसक्ने तर्क प्रस्तुत गरेका छन्। “मुक्कुमलुङ” लिम्बु समुदायको सांस्कृतिक धरोहर मात्र नभई उनीहरूको धार्मिक आस्थाको केन्द्र भएकाले, त्यहाँ केवलकार निर्माण गर्दा उनीहरूको परम्परा, संस्कृति, र मान्यतामा गम्भीर क्षति पुग्ने उनको तर्क छ।

नेपालको संविधानले कुनै पनि समुदायको सांस्कृतिक सभ्यता, परम्परा र मौलिक पहिचानको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार पनि कुनै पनि परियोजना अघि बढाउँदा स्थानीय समुदायको पूर्वसूचना र सहमति लिनुपर्ने प्रावधान छ। तर, ताप्लेजुङमा भइरहेको विरोधले देखाएको छ कि सरकारले यी कानुनी दायित्व पूरा नगरी विकास योजनालाई अघि बढाउन खोजेको छ।

महासचिव गुरुङले सरकारलाई स्थानीय समुदायसँग संवाद र सहमतिको बाटो अवलम्बन गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले बल प्रयोग गरेर परियोजना अघि बढाउनु केवलकार परियोजनाका लागि मात्र नभई सरकारको नैतिक हैसियतका लागि पनि घातक हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन्। आदिवासी समुदाय विरुद्धको दमन रोक्न, उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर मात्रै विकासका काम अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

पाथीभरा केवलकार परियोजना अहिले विवादको घेरामा परेको छ। सरकार विकासका लागि प्रतिबद्ध देखिन्छ, तर स्थानीय आदिवासीहरू आफ्नो संस्कृति र पहिचान जोगाउने अभियानमा छन्। यस्तो अवस्थामा केवल सरकारी निर्णय लाद्ने प्रवृत्ति अपनाउनु दीर्घकालीन रूपमा समाजमा असन्तोष बढाउने मात्र हो। यसैले, सरकारले विकास र संस्कृतिबीचको सन्तुलन कायम गर्दै, स्थानीय समुदायको सहमति प्राप्त गरेर मात्र योजनाहरू अघि बढाउनु उचित हुनेछ।