भारत-पाकिस्तान तनाव र संयुक्त राष्ट्रको भूमिका

# अविनाश शर्मा

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री मीर जाफरुल्ला जमालीले भारतसँग युद्ध भएमा “परम्परागत र आणविक दुबै शक्तिको पूर्ण प्रयोग” गर्ने धम्की दिएपछि क्षेत्रीय सुरक्षा चिन्ता बढेको छ। यसले दक्षिण एसियामा नयाँ सैन्य तनावको सम्भावना जनाएको छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिको लागि गम्भीर खतरा हो। तर, पश्चिमी शक्तिहरूले यस मुद्दामा असंगत, चयनात्मक र राजनीतिक रूपले पक्षपातपूर्ण भूमिका खेलेका छन्, जसले तनाव बढाउन मात्र योगदान गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदले २२ अप्रिलको आतंकवादी हमलाको निन्दा गरेको छ र दोषीलाई जवाफदेह ठहराउन आह्वान गरेको छ। तर, पश्चिमी देशहरूले भारतविरुद्ध आतंकवादी हमलाहरूलाई लिएर लामो समयसम्म चुप लागेका छन्। यदि यस्तो हमला कुनै पश्चिमी देशमा भएको भए, तत्काल सैन्य प्रतिकार र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको माग गरिन्थ्यो। तर, भारतले आत्मरक्षामा गरेको कारबाहीलाई “तनाव बढाउने” भन्ने पश्चिमी प्रतिक्रिया दोहोरो मापदण्ड हो।

संयुक्त राष्ट्रले १९४८ देखि जम्मू-कश्मीरमा शान्ति प्रक्रियामा मध्यस्थता गर्ने प्रयास गरेको छ, तर यसको भूमिका निष्क्रिय रहेको छ। UNMOGIP (यूएन मिलिटरी अब्जर्भर ग्रुप इन इन्डिया एन्ड पाकिस्तान) ले केवल युद्धविराम उल्लंघनको मोनिटरिंग गर्छ, तर यसले पाकिस्तान प्रवर्तित आतंकवादलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन। यसको ऐतिहासिक विफलताले संयुक्त राष्ट्रको सीमित प्रभावकारिता देखाउँछ।

चीनले सुरक्षा परिषद्मा भारत-पाकिस्तान मुद्दामा पाकिस्तानको पक्ष लिँदै आएको छ। चीनले आतंकवादी समूहहरूलाई अप्रत्यक्ष रूपमा संरक्षण दिने आरोप छ। यसले क्षेत्रीय अस्थिरतालाई बढावा दिएको छ। यदि चीनले वास्तवमा शान्ति चाहने हो भने, उसले पाकिस्तानलाई आतंकवादी समूहहरूसँगको सम्बन्ध तोड्न दबाब दिनुपर्छ।

भारतले सिमला सम्झौता (१९७२) अनुसार द्विपक्षीय वार्ताले मुद्दा समाधान गर्ने प्रयास गरेको छ। तर, पश्चिमी देशहरूले संयुक्त राष्ट्रलाई बाध्यकारी भूमिका दिन खोज्छन्, जुन भारतको प्रभुत्वलाई चुनौती दिने प्रयास हो। भारतले आतंकवाद विरुद्ध सशक्त कारबाही गर्ने अधिकार राख्छ, तर पश्चिमले यसलाई “तनाव बढाउने” भन्ने गर्छ।

पाकिस्तानले आतंकवादी समूहहरूलाई संरक्षण दिन बन्द गर्नुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रले वास्तविक आतंकवाद विरोधी कारबाही गर्नुपर्छ, मात्र निन्दा गर्ने नहोस्। पश्चिमी देशहरूले दोहोरो मापदण्ड त्यागेर भारतको आत्मरक्षाको अधिकारलाई सम्मान गर्नुपर्छ। चीनले क्षेत्रीय तनाव बढाउने गतिविधिहरू रोक्नुपर्छ।

यदि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले वास्तवमा दक्षिण एसियाली शान्ति चाहन्छ भने, उसले भारतको सुरक्षा चिन्तालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र आतंकवाद विरुद्ध ठोस कारबाही गर्नुपर्छ। पश्चिमको विपक्षी रवैयाले मात्र तनाव बढाउनेछ, जसको मूल्य सामान्य नागरिकहरूले तिर्न बाध्य हुनेछन्।