अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले ट्रम्पको जन्मसिद्ध नागरिकता आदेश विरुद्धको निषेधाज्ञा सीमित गर्‍यो

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार फैसला सुनायो कि जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई जन्मसिद्ध नागरिकतालाई प्रभावकारी रूपमा अन्त्य गर्ने ट्रम्प प्रशासनको कार्यकारी आदेश विरुद्ध राष्ट्रव्यापी निषेधाज्ञा जारी गर्ने अधिकार छैन।

वैचारिक रेखामा ६-३ मतले, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले जिल्ला न्यायाधीशहरूद्वारा लगाइएको राष्ट्रव्यापी निषेधाज्ञाको दायरालाई साँघुरो पार्न ट्रम्प प्रशासनको अनुरोधलाई स्वीकार गरे।

“संघीय अदालतहरूले कार्यकारी शाखाको सामान्य निरीक्षण गर्दैनन्,” न्यायाधीश एमी कोनी ब्यारेटले बहुमतको तर्फबाट लेखे, “जब अदालतले कार्यकारी शाखाले गैरकानूनी रूपमा काम गरेको निष्कर्ष निकाल्छ, त्यसको जवाफ अदालतले आफ्नो शक्ति नाघ्नु पनि होइन।”

यद्यपि, तीन उदार न्यायाधीशहरूले निर्णयमा असहमति जनाए।

“संयुक्त राज्य अमेरिकामा जन्मेका र यसको कानूनको अधीनमा रहेका बालबालिकाहरू संयुक्त राज्य अमेरिकाका नागरिक हुन्,” न्यायाधीश सोनिया सोटोमायरले भनिन्, “स्थापनादेखि नै यो कानुनी नियम हो।”

“यस अनुरोधमा भएको खेलबाड स्पष्ट छ र सरकारले यसलाई लुकाउने कुनै प्रयास गर्दैन,” उनले उल्लेख गरिन्। “बहुमतले राष्ट्रपतिको कार्यकारी आदेश संवैधानिक छ कि छैन भनेर पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्छन्, बरु संघीय अदालतहरूसँग विश्वव्यापी निषेधाज्ञा जारी गर्ने समान अधिकार छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्छन्।”

ट्रम्प प्रशासनले सर्वोच्च अदालतको निर्णयको तुरुन्तै प्रशंसा गर्‍यो।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ट्रुथ सोसलको एक पोस्टमा यो निर्णयलाई “विशाल जित” भने। उनले पछि ह्वाइट हाउसमा यो फैसला “संविधानको लागि एक स्मारक विजय” भएको उल्लेख गरे।

“सर्वोच्च अदालतको ठूलो फैसला, राष्ट्रव्यापी निषेधाज्ञाको हास्यास्पद प्रक्रियालाई खारेज गर्दै। हाम्रो प्रणाली अन्तर्गत, सबैले कानूनको पालना गर्नुपर्छ – न्यायाधीशहरू सहित!” अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले X मा एक पोस्टमा प्रतिध्वनित गरे।

अमेरिकी महान्यायाधिवक्ता पाम बोन्डीले X मा एक पोस्टमा भने कि सर्वोच्च अदालतले “राष्ट्रपति ट्रम्प विरुद्ध राष्ट्रव्यापी निषेधाज्ञाको अनन्त बाधा रोक्न जिल्ला अदालतहरूलाई निर्देशन दिएको छ।” उनले थपिन् कि अमेरिकी न्याय विभागले ट्रम्पको नीतिहरू र तिनीहरूलाई लागू गर्ने उनको अधिकारको “जोशका साथ रक्षा” गर्न जारी राख्नेछ।

जन्मसिद्ध नागरिकता खारेज गर्ने ट्रम्पको कार्यकारी आदेशलाई रोक्न मुद्दा हाल्ने धेरै संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँगको पत्रकार सम्मेलनमा, ती समूहहरूले घोषणा गरे कि उनीहरूले वर्गीय कारबाही मुद्दा दायर गरेका छन् र कार्यकारी आदेशलाई रोक्न जारी राख्ने अस्थायी प्रतिबन्ध आदेशको लागि प्रस्ताव दायर गरेका छन्, एनबीसी न्यूजले रिपोर्ट गरेको छ।

संवैधानिक वकालत र संरक्षण संस्थानका वरिष्ठ वकिल विलियम पावेलले प्रतिवेदनमा नयाँ प्रस्ताव र वर्ग कारबाही दर्ता गर्ने वादीहरूको निर्णयको व्याख्या गर्दै भने, “सर्वोच्च अदालतको निर्णयको अर्थ के हो भने हामीले फरक प्रक्रियाहरू प्रयोग गरेर त्यो आदेश खारेज गर्नुपर्छ।”

शरणार्थी वकालत परियोजनाकी सह-संस्थापक र सह-कार्यकारी निर्देशक कोन्चिता क्रुजलाई एनबीसी न्यूजले उद्धृत गर्दै भनेको छ कि “आप्रवासी परिवारहरूका लागि यो एक भ्रामक क्षण हो किनकि उनीहरूले समाचार देख्छन् र यसको अर्थ के हो वा यसले उनीहरूलाई कसरी असर गर्न सक्छ भन्ने कुरा निश्चित हुँदैन।”

“हामी आक्रोशित छौं – र हामी पछि हट्ने छैनौं। आप्रवासीहरू र उनीहरूका परिवारहरू सुरक्षा, मर्यादा र न्यायको हकदार छन्। हामी हाम्रा अधिकारहरूको लागि बोल्न, संगठित हुन र लड्न जारी राख्नेछौं,” ल्याटिना समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रजनन न्याय संस्था, नेशनल ल्याटिना इन्स्टिच्युट फर रिप्रोडक्टिभ जस्टिसले X मा एक पोस्टमा लेख्यो।

एक वरिष्ठ कानुनी विश्लेषकले सीएनएनको रिपोर्टमा उल्लेख गरेका छन् कि तल्लो अदालतको आदेशलाई कम गर्ने ट्रम्पको प्रयासलाई समर्थन गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयले “मौलिक रूपमा शक्ति सन्तुलन अदालतबाट राष्ट्रपतिमा सारेको छ।”

पूर्व राज्य र संघीय अभियोजक एली होनिगले रिपोर्टमा भनेका छन् कि ट्रम्प प्रशासनको नीतिहरूलाई चुनौती दिन खोज्ने वादीहरूका लागि यो अब “बढी बोझिलो” छ।

ट्रम्पले जनवरी २० मा पदभार ग्रहण गरेको केही घण्टापछि आदेशमा हस्ताक्षर गरे। यसले संघीय एजेन्सीहरूलाई फेब्रुअरी १९ पछि जन्मेका बच्चाहरूको लागि नागरिकता मान्यता रोक्न निर्देशन दियो, यदि आमाबाबु अमेरिकी नागरिक वा स्थायी बासिन्दा होइनन्।

२० भन्दा बढी राज्य र नागरिक अधिकार समूहहरूले तुरुन्तै आदेशलाई चुनौती दिँदै मुद्दा दायर गरे, यसलाई स्पष्ट रूपमा “असंवैधानिक” भने।

अमेरिकी संविधानको १४ औं संशोधनले “संयुक्त राज्य अमेरिकामा जन्मेका वा अंगीकृत भएका र यसको क्षेत्राधिकारको अधीनमा रहेका सबै व्यक्तिहरू संयुक्त राज्य अमेरिकाका नागरिक हुन्” भनी बताउँछ। ट्रम्पको कार्यकारी आदेशले तर्क गर्‍यो कि १४ औं संशोधनले “सधैं” संयुक्त राज्य अमेरिकामा जन्मेका तर “यसको क्षेत्राधिकारको अधीनमा नभएका” व्यक्तिहरूलाई जन्मसिद्ध नागरिकताबाट बहिष्कृत गरेको छ।

ट्रम्पको कार्यकारी आदेश कार्यान्वयनमा रोक लगाउन वासिङ्टन, मेरील्याण्ड र म्यासाचुसेट्स राज्यका संघीय न्यायाधीशहरूले राष्ट्रव्यापी निषेधाज्ञा जारी गरेका थिए।

Global Times

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button