‘कुलिङ अफ पिरियड’को विषयलाई लिएर माओवादी र एमालेबीच आरोपप्रत्यारोप

काठमाडौं । कुलिङ पिरियडको विषयलाई लिएर नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेका नेताबीच आरोपप्रत्यारोप चलेको छ । शनिबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय निजामती सेवा ऐनमा कुलिङ अफ पिरियडलाई रोक्न एमालेले षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएका थिए । त्यसपछि माओवादी र एमाले नेताहरुबीच आरोपप्रत्यारोप चलेको हो ।प्रचण्डको यस्तो अभिव्यक्ति आएपछि एमाले र माओवादी नेताबीच सामाजिक संजालमा आरोप प्रत्यारोप चलेको हो ।

के भनेका थिए प्रचण्डले ?

शनिबार काठमाडौंमा सहिद शिक्षक स्मृति केन्द्रको बहुउद्देश्यीय भवन उद्घाटन कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसबारे जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘संघीय निजामती ऐन जुन कुलिङ अफ पिरियडमा एमालेले म्याउँ गरेरै छाड्यो । उसको नै नियत रहेछ संघीय निजामती ऐनका विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्ने । शंकाको सुई पहिला पनि प्रधानमन्त्री तिरै थियो, तर ठोस रुपमा भन्ने आधार थिएन । अहिले एमाले सांसदहरूले गरेको गतिविधिहरू र संशोधनबाट नै यो एमाले पार्टी र त्यसको नेतृत्वको नियतकै कारणले भएको हो । त्यसकारण छानबिनको दायरामा प्रधानमन्त्री स्वयं पनि पारिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौं ।’

प्रचण्डमाथि छानबिन गर्नुपर्छः योगेश भट्टराई

कमरेड पुष्पकमल दाहालज्यू
लालसलाम
तपाईंले सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडका बारेमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समेत छानबीन गर्नुपर्ने भनेर मंतव्य दिनु भएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । निम्न विषयमा तपाईको ध्यानाकर्षण सहित जवाफको अपेक्षा गर्दछु ।

१. हामी विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियड समावेश गर्नु पर्छ भन्ने पक्षमा छौं र यो विषयको संशोधन हामीले ( सांसदहरू) नै राखेका हौ । आज पनि हामी यो अडानमा कायम छौं।

२. तपाईंले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि व्यंग्य गर्नु भएछ । तपाई कुलिङ अफ पिरियडका सम्बन्धमा ‘प्रचण्ड’ अडानमा हो भने मेरो प्रश्न छ २०८० फागुन ११ गते संसदमा बिधेयक दर्ता भएको बेला तपाईं नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र तपाईंकै अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यो विधेयकलाई संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिएको हो । जसमा कुलिङ अफ पिरियडका बारेमा कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । यसले स्पष्ट गर्दछ कि तपाईं कुलिङ अफ पिरियडका पक्षमा हुनुहुन्थेन । आज विपक्षी बेन्चमा पुगेपछि एकाएक कुलिङ अफ पिरियडको भूत कसरी जाग्यो ? सांसदहरूको संशोधन प्रस्ताव पछि मात्र यो विषयको बहस शुरु भएको हो । यो तथ्यका बारेमा हेक्का रहोस् ।

३. प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको तपाईं वरिष्ठतम सदस्य पनि हो । जुन समितिले कुलिङ अफ पिरियड राख्ने निर्णय गरेको थियो । तर समितिको प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्दा यो व्यवस्थालाई तलमाथि किन गरियो ? समितिको वरिष्ठतम सदस्यका हैसियतले तपाईंमाथि पनि नैतिक प्रश्न उठछ होइन र ? अनि छानबिन त तपाईंमाथि नै गर्नु पर्ने हो की ? आफनै बोली आफैंलाई गलापासो नहोस् !

कुलिङ पिरियड प्रावधान हटाउने षड्यन्त्रमा ओलीजीको प्रत्यक्ष संलग्नता छः लेखनाथ दाहाल

संघीय निजामती विधेयकको मस्यौदा तयार गरेर सदनमा पेश गर्ने समयमै एमालेको असहमतिका कारण कुलिङ पिरियड सम्बन्धि विषय नबोली सम्मानित सदनमा पेश गर्नु परेको बाध्यता माननीय योगेशजीलाई थाहा भएकै विषय हो । सचेततापूर्वक समितिमै विषय प्रवेश गराएर कांग्रेसलाई विश्वासमा लिएर एमालेलाई दवावमा राखेर सार्वजनिक बहसको विषय बनाई समितिबाट सर्वसम्मत पास गराएको पनि थाहा हुनु पर्ने । सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीकै ठाडो आदेशमा प्रतनिधिसभाको कार्यसूचीबाट हटाएपछि फेरि जबर्जस्त दबाब झेल्न नसकेर सदनमा ल्याउदा कुलिङ पिरियड सम्बन्धि प्रावधान नै हटाउने षड्यन्त्रमा ओलीजीको प्रत्यक्ष संलग्नताको पुष्टि राष्ट्रिय सभामा कुलिङ पिरियडको बिरूद्दमा एमालेका माननीय हरूले गरेको संशोधन दर्ताले पुष्टि गर्दैन र ? अनि एमालेको संस्थागत संलग्नता भएपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्री लाई छानबिनको दायरामा ल्याउन माग गर्नु जायज होइन र ?

संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० को प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गरिएको छ । गत असार २३ गते प्रतिनिधिसभाले निजामती सेवा विधेयकमा व्यवस्था भएको कुलिङ पिरियडबारे हेरफेरका सन्दर्भलाई लिएर संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको हो । समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट दुई–दुई जना सदस्य र माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाबाट एक–एक जना रहेका छन् । समितिले विभिन्न व्यक्तिसँग बयान लिइरहेको छ । समितिको शुक्रबार एक साताका लागि म्याद थप भएको छ । समितिले कहाँ त्रुटि भयो भन्ने औंल्याउनेछ ।

Nepal Samaj

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button