आन्तरिक अशान्ति र बाह्य हस्तक्षेपको जटिल समीकरण

# संकेत किराँती

नेपालको राजधानी काठमाडौं र अन्य सहरमा भदौ २४ गते सञ्चालन भएको सुन्दै नसुनिएको स्तरको सामूहिक विध्वंसकारी कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूको ध्यान आकर्षित गरेको छ। संसद भवन, मन्त्री निवास, सिंहदरबार परिसर, प्रहरी कार्यालय, होटल र नेताहरूका निजी आवास जस्ता संवेदनशील लक्ष्यहरूमा एकैसाथ भएको आगजनी, लुटपाट र हिंसाको घटनाले देशभरि २३८ भन्दा बढी व्यक्तिहरूको पक्राउ भएको छ। यो घटनाले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको नयाँ अध्याय सुरु भएको संकेत गर्दछ।

न्यूयोर्क टाइम्सले उल्लेख गरेजस्तै, यो “महिनौंदेखिको तयारी” को परिणाम हो। दुई दिन अगाडि नै आगजनी गरिने स्थानहरूको सूची वितरण गरिएको थियो। आगजनीमा संलग्न २०० भन्दा बढी मोटरसाइकलको प्रयोग, आपराधिक समूहहरूलाई वित्तीय सहयोग (“प्रेट्रोल बम” दिइएको र पैसा तिरिएको) र सामूहिक रूपमा सञ्चालन भएको घटनाले यसलाई सामान्य आन्दोलनभन्दा फरक र सुनियोजित विध्वंसकारी अझभनाैं आतंककारी अभियान बनाउँछ। यसले “स्वतन्त्र तिब्बत” को एजेन्डा बोकेका समूहहरूको खुल्ला संलग्नतालाई पनि देखाउँछ।

यो सही हो कि केपी शर्मा ओली सरकारप्रतिको बढ्दो अलोकप्रियताले आक्रोशको वातावरण निर्माण गरेको छ। यस्तो आक्रोशले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीहरूलाई नै आन्दोलनमा सहभागी हुन प्रेरित गरेको हुनसक्छ। तर, सवाल यो उठ्छ कि त्यस्तो वैध आक्रोशले सर्वोच्च अदालत, संसद भवन जस्ता राष्ट्रिय प्रतीकहरूमा आगजनी वा सामूहिक लुटपाटलाई कसरी न्यायोचित ठहर्याउँछ? शान्तिपूर्ण आक्रोश र सुनियोजित विध्वंसबीचको रेखा स्पष्ट छ, र यस घटनामा दोस्रो प्रकारको कार्य स्पष्ट देखिन्छ।

यस घटनाकोसबैभन्दा चुनौतीपूर्ण पक्ष भनेको बाह्य शक्तिहरूको संलग्नताको सन्देह हो। “एउटा महाशक्ति र अर्को क्षेत्रिय शक्ति छिमेकी” को नाम सामान्य छलफलमा आइरहेको छ। यसको तात्विक अर्थ के हो?

अमेरिका र भारतको भूमिका: नेपाली सेनामा अमेरिका, भारत, अष्ट्रेलिया र बेलायतको प्रभाव रहेको चर्चा लामो समयदेखि रहिआएको छ। सेनाको प्रशिक्षण पश्चिमी देशहरूमा केन्द्रित हुनु र चीनभन्दा टाढा रहनुले यसलाई बलियो बनाउँछ। भारतको लागि, नेपालमा हिन्दु राष्ट्रको पुनर्स्थापना र भारत-विरोधी सरकारलाई नियन्त्रणमा राख्नु रणनीतिक महत्वको छ।

चीनको भूमिका: चीनले नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा राख्ने र तिब्बती अलगाववादी गतिविधिहरूलाई दबाउने नीति लिइरहेको छ। नेपालमा भएको अशान्तिले चीनको लागि सुरक्षा चुनौती निर्माण गर्छ। तर, चीनले सीधा हस्तक्षेप गर्नुभन्दा नेपाली सेना र सरकारमाथि आफ्नो प्रभाव बढाउने प्रयास गर्ने देखिन्छ।

“सेना किन मुकदर्शक बनेर बस्यो?” – यो प्रश्न नेपालको वर्तमान संकटको केन्द्रमा छ। संविधानले सेनालाई आन्तरिक सुरक्षामा प्रयोग गर्न संकटकालीन परिस्थितिमा मात्र अनुमति दिन्छ। तर, प्रहरीले नियन्त्रण गर्न नसकेपछि पनि सेनाको निष्क्रियताले गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। के सेनाले सरकारी निर्देशनको पालना गरेको हो? वा सेनामा रहेका बाह्य प्रभावले यसले कुनै पक्षलाई लाभ पुर्याउने रणनीतिक निष्क्रियता अपनाएको हो? यो प्रश्न अझै खुला छ।

राजा ज्ञानेन्द्र विभिन्न राजनीतिक नेताहरूभन्दा धेरै लोकप्रिय रहेको धारणा छ। तर, उनको सत्तामा फर्किने कुनै पहलले देशलाई २००८ को पूर्वस्थितिमा फर्काउने प्रयासको रूपमा हेरिनेछ, जसले गर्दा झन् धेरै विवाद र हिंसाको सृष्टि हुन सक्छ। उनको कुनै पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नतालाई सावधानीपूर्वक विश्लेषण गर्न आवश्यक छ।

नेपालमा भएको हिंसा र विध्वंस केवल आन्तरिक राजनीतिक संघर्षको परिणाम होइन, बरु जटिल भू-राजनीतिक खेलको प्रतिबिम्ब हो। आन्तरिक अशान्ति, सरकार विरोधी आक्रोश, बाह्य हस्तक्षेप र सुरक्षा बलहरूको नीतिगत निष्क्रियता सबै मिलेर यो संकट निर्माण गरेको छ। नेपालले आफ्नो लोकतान्त्रिक यात्रा जारी राख्नु हो भने, राष्ट्रिय एकतालाई कायम राख्दै बाह्य हस्तक्षेपलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको संप्रभुताको सम्मान गर्दै शान्ति र स्थिरताको लागि रचनात्मक भूमिका खेल्नु जरुरी छ। यो संकट नेपालको भविष्यको लागि एक गम्भीर चेतावनी हो।