कहाँ चुक्यौं हामी ? (सन्दर्भ : बारबर्दिया नगरपालिका)

सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था मार्फत दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृध्दिको आकांक्षाको परिकल्पना नेपालको संविधानले प्रस्तावनामा राखेको छ ।

यही संविधानको व्यवस्था अनुसार नेपाललाई सात प्रदेश र ७७ जिल्लामा विभाजन गरिएको छ । सातै प्रदेशमा प्रदेश सरकारको व्यवस्था छ भने प्रदेशको कार्यकारी प्रमुख मुख्यमन्त्रि बनाईएको छ । यही संविधानको धारा ५६ (१) ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरि तिन तहको राज्यको मूल संरचना रहने व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा (४) र (५) ले स्थानीय तह तर्फ गाउँ पालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने व्यवस्था गरेको छ ।

 गाउँ पालिका गाउँ विकास समितिलाई विस्तार गरेर बनाईएको नयाँ प्रशासनिक एकाई हो । नेपालभरि जम्मा ४६० गाउँ पालिका रहेका छन् । वर्दिया जिल्लामा बढैयाताल र गेरुवा गाउँ पालिका गरि जम्मा दुईवटा गाउँ पालिका रहेका छन् ।

नगर पालिका प्रदेश अन्तर्गत रहेको एक प्रशासनिक क्षेत्र हो । वि. सं. २०१८ देखि सहरी क्षेत्रको घोषणामा जनसंख्याको आकारलाई प्रमुख मापदण्डको रुपमा लिने गरिएको छ । हाल नेपालमा २९३ नगर पालिका रहेका छन् । नेपालका नगर पालिकाहरूलाई महानगर पालिका, उप महानगर पालिका र नगर पालिका गरि ३ प्रकारमा बाँडिएको छ जसका जनसंख्या क्रमश: ५ लाख बढी, २ लाख बढी र १० हजार बढी रहेको छ । हाल नेपालमा ६ वटा महानगर पालिका, ११ वटा उप महानगर पालिका र २७६ नगर पालिकाहरू रहेका छन् । वर्दिया जिल्लामा गुलरिया, ठाकुरबाबा, राजापुर, मधुवन, बारवर्दिया र बाँसगढी नगर पालिका गरि जम्मा ६ वटा नगर पालिका रहेका छन् ।

यसरी हेर्दा देशभरि ७५३ वटा स्थानीय तहहरू रहेका छन् भने वर्दियामा २ वटा गाउँ पालिका र ६ वटा नगर पालिका गरि जम्मा ८ वटा पालिकाहरू रहेका छन् ।

लगभग ७० हजार जनसंख्या रहेको बारवर्दिया नगर पालिकाको कुल क्षेत्रफल २२६.०९ वर्ग किलोमिटर रहेको छ । साविकका चारवटा गाविसहरू धधवार, मगरागाडी, पदनाहा र बनियाभार मिलेर बनेको यो नगर पालिकालाई ११ वटा वडामा बाँडिएको छ ।

गत स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा ( माओवादी केन्द्र) ले प्रमुख र उप प्रमुखमा क्रमश: दुर्गा बहादुर थारू र अन्जु दहितलाई जिताउन सफल भएको थियो । त्यसै गरि वडा नं. १ मा राम बहादुर थारू, २ मा खुसीराम थारू, ३ मा सूर्य थारू ( हाल उनको स्वर्गारोहण पछी) लक्ष्मी जि. सी., ४ मा मान बहादुर थारू, ५ मा मनिराम थारू, १० मा निरन्जन चौधरी र ११ मा विजय कुमार चौधरी नेकपा (माओवादी केन्द्र) को तर्फबाट वडा अध्यक्ष छन् भने वडा नं ६ मा कर्ण बहादुर बि. क., ८ मा हरि भुषाल, ९ मा फट्टु थारू नेकपा ( एमाले) को तर्फबाट वडाध्यक्ष छन् । यसैगरि वडा नं. ७ मा रामलाल चौधरी नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट वडाध्यक्ष छन् ।

नगर कार्यपालिकाको स्थिति हेर्दा मेयर, उप मेयर र ७ वटा वडाध्यक्ष नेकपा ( माओवादी केन्द्र) को तर्फबाट, ३ वटा वडाध्यक्ष नेकपा ( एमाले) को तर्फबाट र एउटा वडाध्यक्ष नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट निर्वाचित छन् ।

 UNO ले पारित गरेका महासन्धी/ अनुवन्ध, प्रोटोकल, आलेख तथा उपलेखहरू जस्तै:

# वालअधिकार संबन्धि महासन्धी

# महिला अधिकार संबन्धि महासन्धी

# दलित अधिकार संबन्धि महासन्धी

# अल्पसंख्यक अधिकार संबन्धि महासन्धी

# सम्पूर्ण प्रकारका विभेद उन्मुलन संबन्धि महासन्धी

# राजनीतिक तथा आर्थिक अधिकार महासन्धी

# सामाजिक तथा सांस्कृतिक महासन्धी

# जेष्ठ नागरिक संबन्धि महासन्धी

# वातावरण संरक्षण संबन्धि महासन्धी

# मानव बेचविखन संबन्धि महासन्धी

# मानव अधिकार संबन्धि विश्वव्यापी घोषणा पत्र

# जेनेभा महासन्धी ( भियना सम्मेलनबाट पारित)

# मानवतावादी महासन्धी

यी लगायतका विषयमा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएकोले यहाँ उल्लेखित विषय र अधिकारहरूलाई कुण्ठित हुने गरेर कुनै पनि नीति, नियमहरू तर्जुमा गर्नु भनेको यी प्रोटोकलहरूको वर्खिलाप मानिन्छ । हाल दिगो विकासको सहश्राव्दीको लक्ष साथ विश्व अगाडि बढिरहेको यो २१ औं शताव्दीमा गरिने कुनै पनि प्रकारको विभेद क्षम्य हुन सक्दैन् । झन राज्य स्तरबाट त विभेदको कल्पना समेत गर्न सकिंदैन् ।

नेपालको संबिधानले स्थानीय तहहरूलाई स्थानीय सरकारको मान्यता दिई कानुन बनाई राज पत्रमा प्रकाशन गरि कार्यान्वयन गर्न अधिकार दिएको छ । यसरी कानुनको मस्यौता तयार गर्दा UNO का विशिष्टीकृत संस्थाहरू UNESCO, ILO, WORLD BANK, IMF, ADB व्दारा पारित क्षेत्रिय सन्धीहरू त्यस्तै क्षेत्रिय संगठनहरू जस्तै सार्क, ईयू, आसियान, साफ्टा लगायतले तर्जुमा गरेका विचार र अवधारणा तथा तिनिहरूले लिएका लक्षहरू कति पहिल्याउन सकिएको छ ख्याल गर्नु पर्दछ ।

सबै विषयहरू जस्तै कृषि क्षेत्र, विज्ञानको क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, भूमिहिन सुकुम्बासीको समस्या समाधानको सवाल, वेपत्ता- घाईतेको सम्बन्धमा, कला साहित्यको क्षेत्र, गित संगितको क्षेत्र, व्यापार व्यवसायको क्षेत्र, धर्म संकृतिको क्षेत्र, संचारको क्षेत्र, खेलकुदको क्षेत्र आदिका बारेमा सहि तवरले विकासको अवधारणा बनाई पालिकाको समुचित विकास गर्न के पालिकाले विचार समूह ( think tank) बनाउन सक्यो त ? विचार समूह निर्माण गरि विस्तृत विकासको एकिकृत अवधारण बनाएर पीलिकालाई अगाडि बढाएको भए विकासको रप्तार अझ बढी हुने थियो । यसरी विचार समूह बनाएमा आफ्नो एकाधिकारमा लगाम लाग्ने र तरमारा वर्ग सँगको कार्टेलिंग हुन नसक्ने पक्का थियो । जुन कुरा पालिकाले चाहदैन थियो र थिंक ट्यांक बनाएन् ।

नगर पालिकाको काम कस्तो रह्यो भनि रहँदा अन्तर पालिका सम्बन्ध पनि प्रमुख रहन्छ । त्यसैगरि नगर पालिकाको काम छिटो छरितो होस् भनेर नागरिक वडा पत्र राख्नु पर्दछ । बारवर्दिया नगर पालिकाले पनि नागरिक वडा पत्र राखेको छ । यसले नागरिकहरूको काम सहज त बनाएको छ तर कति पय नागरिक काम नभएको र कसरी काम फत्ते होला भनि अलमल मै परेको भेटिन्छ । त्यसैले नागरिक वडा पत्रको उपयोग र यसको उपलब्धी के कति भयो यो बहसको पाटो हो । यसको उपयोगितालाई हेर्दा नागरिक वडा पत्र ” बडा पत्र” ( elite paper) मा मात्र त सिमित रहेन् ?

संबिधानको अनुसुची ८ मा २२ वटा स्थानिय तहका एकल अधिकारको सुची दिईएको छ । जस्तै:

# नगर प्रहरी

# सहकारी संस्था

# एफ. एम. संचालन

# जेष्ठ नागरिक , अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन

# बेरोजगारको तथ्यांक संकलन

# विपद व्यवस्थापन

# भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास

       यी लगायतका एकल अधिकारलाई के कति मात्रामा पालिकाले उपयोग गरि नागरिकहरूलाई सेवा प्रवाह गर्न सक्यो हेर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

नेपालगन्ज उपमहा नगर पालिकाले नगर प्रहरीको व्यवस्था गरेर गस्ति गराउन सफल भएको छ । तर बारवर्दियाले त्यो आवश्यकता ठानेन् । पाल्काले आफ्नो सहकारी संचालन गर्न समेत सकेको पाईन्न । सहकारी बाट विभिन्न किसिमका सेवा दिनुको साथै रोजगारीको वृध्दि गर्न सकिन्थ्यो । त्यसैगरि पालिकाले अहिलेसम्म एफ. एम. समेत संचालन गर्न सकेको छैन्।

यति मात्र कहाँ हो र जेष्ठ नागरिकलाई संघिय सरकारले प्रदान गर्ने भत्ता बाँडने बाहेक जेष्ठ नागरिक चौतारी बनाएको पाँईदैन् । विपद व्यवस्थापन पालिकाकै भागमा परेको छ तर भर्खरको प्राकृतिक विपतले नष्ट गरेको धानबालिको राहत कृषकले अझैं पाएका छैनन् । पोखरा महानगर पालिकाले भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकासको लागि पदम ढकाल प्रमुख रहने गरि भाषा, साहित्य र कला प्रतिष्ठान गठन गरेको छ तर यस्तो खालको प्रतिष्ठानको कुनै आवश्यकता देखेन बारवर्दिया नगर पालिकाले ।

यसरी हेर्दा २२ एकल अधिकारमा कति दृष्टिगोचर भयो होला ? अनुसुची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारका साझा सुची दिईएको छ । यिनमा के कति कार्य सम्पन्न भए होलान् ? पालिकाले आफ्ना अधिकार, साझा अधिकार राम्ररी प्रयोग गर्न सकेको पाईदैन् । के त्यसो भने पालिकामा बिकास नै भएको छैन त ? निरपेक्ष रुपमा यो पनि गलत हुन्छ । सबै कुरालाई अरूको सापेक्ष हेर्न सक्नु पर्दछ । त्यसो भने पालिका भित्रका निम्न क्षेत्रमा के कस्ता बिकाश भएका छन् त ?

१) सडक संजाल

सडक भनेको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो । नगर पालिकाका सबै वडाहरूलाई नगरको केन्द्र जयनगरसँग जोड्ने गरि सडक संजालको विकास गर्ने लक्ष्य सहित नगर पालिका अगाडि बढेको छ । विकासको कामको चाह राख्नु राम्रो हो । चाहना र प्रतिफल फरक कुरा हुन् । त्यसैले प्रतिफल नतिजामा हेर्नु पर्दछ । लगभग १० किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य सानो होईन तर यसरी बनाईएको सडकको गुणस्तर नेपाल गुणस्तर अनुरुप बनेको छ त ? एक, दुई वर्ष पहिला बनेका सडक किन अहिले धुलाम्य भएका छन् ?

मापदण्ड बमोजिम सडक निर्माण हुन नसक्नु ठेकेदारहरू सँगको हिमचिमका कारण हुने गरेको घाम जत्तिकै छर्लंग छ ।

बारवर्दिया भित्र विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रहरू रहेका छन् । कुम्भर अड्डा, रम्मापुर शहिद पार्क, सत्खलुवा ताल, सदा शिव मन्दिर, फेनापति मन्दिर र वर्दिया राष्ट्रिय निकुन्ज विशेष खालका पर्यटकीय क्षेत्र हुन् । यी पर्यटकीय क्षेत्रलाई जोड्ने सडक संजाल बन्न नसक्नु, काठे पुलहरू जिर्ण अवस्थामा पुग्दा पनि पक्कि पुलमा रुपान्तरण हुन नसक्नु विडम्बना नै छ । धेरै टाढाका काठे पुलको कुरा छाडौं जयनगर गुलरिया सडक खण्डको जयनगर बजार नजिकैको काठे पुल सायद हामि नजन्मदैको होला । त्यसले अझै भरिभराउ जवानी झैं काम गरिरहेको छ ।

२) संचार

२१ औं शताव्दीमा संचार एक सशक्त माध्यम हो । विभिन्न संचारका माध्यममा नगरका कार्य प्रगतिहरू जानकारी गराउने प्रयास गरेको पाईन्छ तर पालिकाको आफ्नै कुनै संचार माध्यम बन्न सकेको छैन् । कुनै गित बनाएको पनि पाईएन् ।

बारवर्दियालाई देशका अन्य पालिकासँग परिचित गराउन ठोस कार्य नीति रहेको छैन् ।

३) रोजगार

देशमा बेरोजगारीको संख्या दिन दिनै बढी रहेको छ । आफ्नो परिवार पाल्न कै लागि विदेशिनु नेपालीहरूको वाध्यता रहेको छ । विदेशिने नेपाली युवाहरूको संख्या दिनानुदिन ज्यामितिय अनुपातमा बढेको छ । राज्यले प्रति वर्ष पाँचलाख रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य राखे झैं पालिकाले पनि स्पष्ट खाका बनाएर अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्थ्यो तर त्यस्तो पाईएन् ।

रोजगारी सृजनाका लागि नगर प्रहरी गठन गर्न सक्थ्यो, सहकारी संस्था चलाएर रोजगारी सृजना गर्न सक्थ्यो त्यसैगरि साना घरेलु उद्योग चलाउन सक्थ्यो जसले केही रोजगारी थपिन्थ्यो तर यता तिर ध्यान दिन सकेको देखिएन् ।

विकासको पूर्वाधार निर्माणसँगै रोजगारीको वृध्दि हुने हो । जति विकास भयो उति रोजगार बढ्छ । पालिकाको रोजगारीको स्थितिले पनि विकासको अवस्थालाई दर्शाई रहेको हुन्छ । रोजगारीले प्रति व्यक्ति आय पनि बढाउँछ । यसले गरिबी निवारणमा पनि ठुलो योगदान गर्दछ । त्यसैगरि यसले मानव सुचांकलाई पनि उठाई रहेको हुन्छ । याबत कुरालाई एकातिर थन्क्याएर अर्को बाटोमा हिंड्दा विकासले गति लिन सक्दैन् ।