३ अर्ब लागतमा लुम्बिनी प्रादेशिक इन्धनको नयाँ डिपो बन्दै

नेपाल आयल निगमले रुपन्देहीको भलबारीस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक इन्धन भण्डारण (डिपो) रोहिणी नदीको किनारामा सार्ने तयारी गरेको छ। निगमले रुपन्देहीको ओमसतिया र रोहिणी गाउँपालिकामा पर्ने रोहिणी नदीको किनारमा डिपो निर्माणको काम अघि बढाएको रातोपाटी अनलाइनले लेखेको छ।

निगमले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा रोहिणी नदी किनारमा स्थानान्तरण गरिनेबारे उल्लेख गरेको थियो। निगमका प्रबन्धक तथा  परियोजनाका संयोजक रामहरि निरौलाले दीर्घकालीन रूपमा आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न भण्डारण क्षमता बढाउनुपर्ने भएकाले स्थानान्तरण गर्नैपर्ने बताउनुभयो। 

‘भण्डारण क्षमता वृद्धिले आपूर्ति व्यवस्थित गर्नेमात्र नभएर दीर्घकालीन रूपमा भविष्यमा ऊर्जा सङ्कट तथा ऊर्जा सुरक्षाको लागि सहयोग पुग्ने देखिएको छ,’ प्रबन्धक निरौलाले भन्नुभयो, ‘प्रविधियुक्त डिपो निर्माणका लागि पनि स्थानान्तरण गर्न आवश्यक देखिएको छ।’

यसैगरी निगमका उपनिर्देशक तथा भण्डारण गृह निर्माण आयोजनाका प्रमुख प्रदीप यादवले २०८४ मङ्सिरसम्म सो स्थानमा स्थानान्तरण गरिसक्ने हिसाबले डिपो निर्माण गर्न लागिएको बताउनुभयो। 

पहिलो चरणमा खोलाको किनारमा जग्गा भएकाले पानी आउन नदिन जग्गा सम्म्याउने र रिटेनिङ वाल लगाउने काम गर्न थालिएको यादवले बताउनुभयो। ‘खोलाको किनारामा जग्गा भएकाले खतरा छ कि छैन भन्नेबारेमा इन्जिनियरलाई अध्ययन गराएर निर्माण गर्न लागेका हौँ। जग्गा सम्म्याएर दुई मिटर उचाइको पर्खाल लगाएपछि डिपो निर्माण गर्छौँ,’ यादवले भन्नुभयो।

भैरहवा–बुटवल मुख्य राजमार्गसँग जोडिएको भलबारीस्थित करिब साढे पाँच बिघा जमिनमा लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय अवस्थित छ। कुल ५१९ किलोमिटर पेट्रोल, ३ हजार ४० किलोमिटर डिजेल र  १४० किलोमिटर मट्टितेल भण्डारण क्षमताका ट्याङ्क रहेका छन्। 

यादवका अनुसार सुरुवाती चरणमा यहाँको डिपोबाट दैनिक १५ गाडी कारोबार हुन्थ्यो। २ ट्याङ्कर पेट्रोल बिक्री, ८/१० ट्याङ्कर डिजेल र दुई ट्याङ्कर मट्टितेल गरी दैनिक १५ ट्याङ्कर कारोबार थियो। अहिले १०० गाडीभन्दा माथिको कारोबार हुने गरेको छ।

‘डिपो अहिले भइरहेको ठाउँ साँघुरो भयो। सुरक्षाको चुनौती पनि बढ्न थाल्यो। दुर्घटना हुनसक्ने सम्भावना बढ्यो,’ यादवले भन्नुभयो, ‘यसैगरी अत्याधुनिक प्रविधि आइसकेको छ। अत्याधुनिक प्रविधि भित्र्याउन पर्याप्त स्थान भएन, त्यसैले सार्न लागेका छौँ। १० बिघा थप जग्गा भएको भए डिपो सानु पर्दैन थियो।’ 

यहाँ पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो खपतअनुसार भण्डारण क्षमता थोरै रहेकाले डिपो स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भलभारी डिपोका प्रमुख शैलेन्द्र भुसालले बताउनुभयो। अहिलेको पेट्रोलको भण्डारण क्षमताले दुई दिन र डिजेलको क्षमताले पाँच दिनको माग मात्रै धान्ने भएकाले स्थानान्तरण गरिने भुसालले  बताउनुभयो।

यसैगरी जग्गा अभावका कारण ट्याङ्कर पार्किङ गर्न समस्या परेको र पार्किङस्थल उपलब्ध गराउन नसक्दा सडकमै रोक्नुपर्ने बाध्यतासमेत रहेको उहाँको भनाइ छ। ‘सञ्चालनका क्रममा बढ्दै गएको सुरक्षाको चिन्तालाई मध्यनजर गरी  सार्न लागिएको हो। अत्याधुनिक प्रविधिसहित डिपो निर्माण गर्ने छौँ,’ भुसालले भन्नुभयो, ‘डिपो स्थानान्तरण गर्नुपर्ने स्थानीय बासिन्दाको दबाब र बढ्दो पेट्रोलियम खपतलाई सम्बोधन गर्न लागेका छौँ।’ अब आधुनिक डिपो निर्माणसँगै प्रदेशभरको माग धान्ने ठुलो क्षमताको स्टोरेज ट्याङ्कसमेत बनाइने बताउनुभयो। 

बुधबार रोहिणी नदीको किनारमा एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न काठमाडौँ विश्वविद्यालयलाई जिम्मा दिइएको छ। निगमका उपनिर्देशक तथा भण्डारण गृह निर्माण आयोजनाका प्रमुख प्रदीप यादव र  केयुको कन्सल्टेन्सी विभाग प्रमुख विवेक बरालले  डीपीआर तयारका लागि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु भएको छ।

१ करोड ९५ लाख ७६ हजार लागतमा डीपीआर तयार गर्ने सम्झौता भएको छ। केयुको कनसल्टेन्सी विभाग प्रमुख विवेक बरालले ६ महिनाभित्र डीपीआर तयार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। यसैगरी निगमले भारतीय आयल निगम गुहार्नुपर्ने बाध्यता हटाउन केयूलाई डीपीआर बनाउने जिम्मा दिइएको यादवको भनाइ छ।  

रोहिणी नदीको किनारमा करिब २१ बिघा जमिनमा लुम्बिनी प्रादेशिक डिपो स्थानान्तरण गरिने निगमले जनाएको छ। यसैगरी अत्याधुनिक प्रविधियुक्त डिपो निर्माण गरिने छ।  यो डिपो निर्माण सुरु भएको तीन वर्षमा सक्ने योजना रहेको यस परियोजनाको कुल लागत ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लाग्ने निगमको प्रारम्भिक अनुमान गरेको रहेको छ। 

नयाँ बन्ने डिपोमा डिजेल भण्डारणका लागि ३ हजार किलोमिटर क्षमताको ३ ठुलो भर्टिकल ट्याङ्की निर्माण गरिने निगमको भनाइ छ। यस्तै पेट्रोल भण्डारणका लागि २ हजार २८० किलोमिटर र मट्टितेल भण्डारणका लािग पाँच सय किलोलिटरको ट्याङ्क निर्माण हुनेछ। डिपोमा कम्तीमा १५० वटा ट्रक तथा ट्याङ्क सजिलै आवातजावत गर्न सक्ने पार्किङ स्थल पनि बन्नेछ। अमेरिकन पेट्रोलियम इन्स्टिच्युट (एपीआई) मापदण्डअनुसार निर्माण हुने डिपोमा नयाँ प्रविधिको सुरक्षा प्रणाली जडान गरिने छ।

Cri