साझा जिम्वेवारी आवश्यक छ ।

सुर्य घिमिरे

स्थानिय पालिका के हो ?बिद्यार्थीहरुलाई थाहा छैन ?जो पढ्छन आम जनताकों कुरै छाडौ । कतिलाई त भर्खर सम्पन्न नगरपालिका र गाउपालिकाको निर्वाचनमा मत त दिएको तर के का लाई किन दिएको त्यो पनि थाहा छैन । निर्वाचन भयो जनप्रतिनिधीहरु विभिन्न फमा आए ।एउटा नयाँ गाउ शहर बनाउने अभिलाषा लिएर आम नागरिकको कुरा छाडौ स्वयम जनप्रतिनिधीहरु पनि अन्यौल छ के गर्ने ? कसरी गर्ने ? आफ्नो अधिकार कति हो ?कर्तव्य केहो ? कहाँ सम्म सिमा हो ?बस् १० बजे स्थानिय पालिका आयो । कार्यालय प्रमुख वडा प्रमुख हैसियतले विभिन्न फारम निबेदनमा तोक लगायो र ४ बजे घर फकियो । यसरी एक महिना वित्दैछ नत कानुन बनाउन सकिएका छन् । स्वयम आफुले नत योजना निर्माण गर्ननै की न ? भन्न त संबिधानले स्थानिय तहलाई स्थानीय सरकारको मान्यता दिएको छ । केन्द्रीय सरकार झै यसकोआफ्नै कार्यपालिका छ व्यवस्थापिका छ र न्यायपालिका पनि छ तर के यो हैसियत संघिय सरकारले दिन सकेको छ ?छैन अझ सम्म स्थानीय पालिकाका संचालनका लागि जेष्ठ महीनामा निर्देशीका बनाए काममा लगाउने बाहेक अरु केही गर्न सकेको छैन । ४ महिना जान लागि सक्यो यसरी ४ महिना बाट ८ महिना हुदाँ हुदै ५ बर्ष यसरी बितेर जान्छ । जनु अपेक्षा सोचेर चुनावी महोलमा उत्साहपुर्ण सहभागिता जनाएको थिए राजनितीक उम्मेदवार र कार्यकर्ताहरु त्यो रुपमा स्थानीय पालिकाको काम नभएको अडकलवाजी चल्न थाली सकेको छ । भन्न पनि थाली सकेका छन् । यो पुरानो कितावमा रङ्गी चङ्गी गाता लगाएर बच्चालाई फकाएको एउटा कथामात्र भयो । कत्रो ढोल बजाई यो लौ घर–घरमा सरकार तर यर्थाथ फरक सरकार सरकारको अर्थ के ? हामीले नबुझेको झै भयो । सरकार त्यो शक्ति हो जसले राज्य संचालनमा असिमित अधिकार र श्रोतसाधनको उपयोग गर्ने हैसियत राख्दछ । संबिधान तह तर स्थानीयपालिका वास्तविक सरकार हो या केन्द्रिय सरकार को छायाँ सरकार ? प्रश्न यो उठ्छ । हेर्दामा सम्पुर्ण अधिकार छ शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, आर्थिक सामाजिक सबैमा तर अंकुश छ । स्वतन्त्रता र स्वधिनता र स्वयत्तता छैन की न ?कानुन बनाई दिएको अधिकार स्वयत्तता हुदैन यदी कानुन आफै स्थानीय पालिकाले बनायो भने मात्र यो भन्न सकिन्छ । त्यसैले अहिले स्थानीय पालिका विकेन्द्रीकरण सिद्धान्त अनुसार केन्द्रले ग्रास रुटमा विकास शक्तिको बाडफाड मात्र गरेको हो । भ्रममा नपरे हुन्छ कि म प्रमुख भई प्रधानमन्त्री भए म वडा अध्यक्ष भई पालिकाको मन्त्री भई यस जनप्रतिनिधीहरुलाई केन्द्रीय सरकारको प्रतिनीधी भई सामान्य सेवा र सुबिधा विकास गर्नको लागि खडाएको राजनैतिक भर्ती बाहेक अरु केही होइन ।वस जनतालाई २० बर्ष पछि आफ्नो शहरगाउ ठाँउको व्यक्तिलाई छनौट गर्न पाइयो कर्मचारीतन्त्रबाट जनतन्त्रमा नगरपालिका र गाँउपालिका पुग्यो तर कार्यशैली प्रक्रिया र सेवा दुवै तरिका उही नोकरशाही शैलीमा नै गएको छ । आमजनताले यो आशा बाकेका छन् की यहाँको गरिबी हटोस नागरिकता बनाउन जन्मदर्ता गराउदा सजिलो होस । सामाजिक सुरक्षा भत्ता घर–घरमा नै आईपुगोस बाटो घाटो चाडै पिच होस भुमिहिन ले भुमी पाउन सुकुमम्बासीले लालपुर्जा बच्चाहरुले १–१२ कक्षा सम्म निः शुल्क पढ्न पाउने गाडीमा चढेर विद्यालय पुगुन् भौतिक अधिकार प्राप्त होस केयो पुरा होला ?र्हेनृ बाकी छ। हामी नागरिकले के गर्ने ? बढी अपेक्षा नराख्ने जन प्रतिनीधीको विश्वास गर्ने अनावश्यक माग अपेक्षा र आकांसाहरु नराख्ने स्वविवेक र तर्क पुर्ण व्यवहारको प्रर्दशन गर्ने । सहयोगीको भावना जागृत गर्ने सकारात्मक विचार र राय हरु दिने आदरभाव राख्ने एक अर्कोमा एकताको भावना कायमा गर्ने मिलेर आफ्नो नगर र गाँउको विकासमा हातेमालोगर्दै जाने अनि मात्र संस्थागत प्रणलीको विकास हुन्छ ।यो नँया नेपालको निर्माणमा सबैको साँझा जिम्मेवारी बहन हुने छ । आफ्नो क्षेत्र ठाँउको प्रगती हुनेछ ।ंसंबिधानले परिकल्पना गरेको उद्देश्य पुरा गर्नमा सबै नेपालीहरुको उत्तिके गहन सघर्ष सहयोगको खाचो छ । एक्कैले केही परिवर्तन हुदैन । सबैको प्रयासले नै साचिकै घर–घरमा सिंहदरवार पुग्न सक्दछ ।