बेलायतले युक्रेनलाई आर्थिक सहयोग गर्नुको पृष्ठभूमि र प्रभाव

# प्रेम सागर पाैडेल

हालै बेलायतले युक्रेनलाई २.२६ अर्ब पाउण्डको सैन्य र आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ, जुन अमेरिकाको स्पष्ट विरोधका बाबजुद अघि बढाइएको छ। यो कदमले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, कूटनीति र आर्थिक स्वार्थको जटिल खेललाई उजागर गर्छ। बेलायतको यो निर्णयले युरोप, एसिया, दक्षिण एसिया र नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूमा दूरगामी प्रभाव पार्न सक्छ। यहाँ तथ्य, उदाहरण र प्रमाणहरूसहित बेलायतको सहयोगका कारण, अमेरिकाको विरोधको प्रभाव, क्षेत्रीय असर र नेपालको सन्दर्भमा गहिरो विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको छ।

बेलायतको मुख्य उद्देश्य रुसको प्रभाव रोक्ने रणनीति र क्षेत्रीय प्रभुत्वलाई कमजोर पार्नु हो। सन २०२२ फेब्रुअरी २४ मा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेपछि बेलायतले रुसविरुद्धको नीतिलाई तीव्र बनायो। युक्रेनको ११.५ ट्रिलियन डलर मूल्यको खनिज स्रोत (लिथियम, टाइटानियम, युरेनियम, प्राकृतिक ग्यास) रुसको हातमा पर्न नदिन बेलायतले सक्रिय भूमिका लिएको छ। बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा “रुसको साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षालाई रोक्न युक्रेनको समर्थन अपरिहार्य” रहेको उल्लेख छ। उदाहरणका लागि, बेलायतले सन २०२३ मा युक्रेनलाई ६११ मिलियन पाउण्डको हतियार सहायता दिएको तथ्यांकले यो रणनीतिलाई पुष्टि गर्छ।

युरोपमा नेतृत्व र ब्रेक्जिटपछिको प्रभावका रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ। सन २०१६ को ब्रेक्जिटपछि बेलायतले युरोपेली युनियनबाट बाहिरिए पनि युरोपमा आफ्नो कूटनीतिक प्रभाव कायम राख्न चाहन्छ। युक्रेनलाई सहयोग गरेर बेलायतले जर्मनी र फ्रान्सजस्ता देशहरूलाई रुसविरुद्ध एकजुट हुन प्रेरित गरेको छ। सन २०२४ अक्टोबरमा युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको लन्डन भ्रमण र बेलायती विदेशमन्त्री डेभिड ल्यामीको “युक्रेनको विजय नै युरोपको सुरक्षा” भन्ने अभिव्यक्तिले यो कूटनीतिक रणनीति प्रष्ट हुन्छ। बेलायतले नाटोको दोस्रो ठूलो सहयोगीको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न यो अवसर उपयोग गरेको छ।

खनिज स्रोत र व्यापारिक अवसरका रुपमा पनि लिन सकिन्छ। युक्रेनसँगको आर्थिक सम्बन्ध बेलायतका लागि रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण छ। द गार्डियनको एक रिपोर्टअनुसार, युक्रेनको लिथियम भण्डार (विश्वको पाँचौं ठूलो) बेलायती इलेक्ट्रिक वाहन र नवीकरणीय ऊर्जा उद्योगका लागि आवश्यक छ। बेलायती कम्पनीहरूले युक्रेनको पुनर्निर्माणमा ठेक्का प्राप्त गर्ने सम्भावनालाई यो सहयोगले बलियो बनाउँछ। सन २०२३ मा बेलायत र युक्रेनबीच भएको व्यापार सम्झौताले युक्रेनी सामानमा शून्य भन्सार सुविधा प्रदान गरेको उदाहरणले आर्थिक स्वार्थलाई पुष्टि गर्छ।

अमेरिकाले ट्रम्पको नेतृत्वमा “अमेरिका फर्स्ट” नीति अपनाउँदै युक्रेनलाई सहयोग घटाउने संकेत गरेको छ। ट्रम्पले जेलेन्स्कीलाई “तेस्रो विश्वयुद्ध निम्त्याउने व्यक्ति” भन्दै आलोचना गरेका छन्।

नाटोको कुल बजेटको ७०% योगदान गर्ने अमेरिकाले बेलायतको एकल कदमलाई आफ्नो नेतृत्वमाथिको चुनौती मानेको छ। सन २०२४ मा नाटोको वार्षिक सम्मेलनमा अमेरिकी रक्षा सचिव लोयड अस्टिनले “साझा रणनीति बिना कुनै पनि कदम प्रभावकारी हुँदैन” भन्दै बेलायतको आलोचना गरे। यसले नाटोको एकतामा फाटो ल्याउन सक्छ।

ऐतिहासिक “विशेष सम्बन्ध” का बाबजुद यो घटनाले तनाव निम्त्याउन सक्छ। सन २०११ मा लिबिया संकटमा बेलायत र अमेरिकाबीच समन्वय अभावले भएको विवादको झल्को यो परिदृश्यले दिन्छ। यदि अमेरिकाले बेलायतलाई विश्वास गर्न छाड्यो भने संयुक्त सैन्य अभ्यास र गोप्य सूचना आदानप्रदान प्रभावित हुन सक्छ।

रुसले बेलायतको सहयोगलाई “प्रत्यक्ष हस्तक्षेप” मानेको छ। रुसी विदेशमन्त्री सेर्गेई लावरोभले “बेलायतले युद्ध लम्ब्याउन आगोमा घिउ थपेको” आरोप लगाएका छन्। सन २०२४ नोभेम्बरमा रुसले युक्रेनको खार्किभमा गरेको हाइपरसोनिक मिसाइल आक्रमण यो तनावको परिणाम हुन सक्छ।

बेलायतको सहयोगले जर्मनी र फ्रान्सजस्ता देशहरूलाई युक्रेनको पक्षमा थप १.५ अर्ब युरो लगानी गर्न प्रेरित गर्न सक्छ। तर, अमेरिकी सहयोग घट्दा युरोपेली अर्थतन्त्रमा बोझ पर्नेछ। सन २०२२ मा रुसले युरोपको ४०% ग्यास आपूर्ति रोकेको उदाहरणले ऊर्जा संकटको सम्भावना देखाउँछ। युरोस्ट्याटका अनुसार, युद्धका कारण युरोपको मुद्रास्फीति ८.१% पुगेको छ।

अमेरिकाको ध्यान युरोपबाट हटेमा इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनविरुद्धको रणनीति प्रभावित हुनेछ। सन २०२४ मा चीनले रुससँग ८५ अर्ब डलरको व्यापार गरेको तथ्यांकले यी दुईको गठबन्धन बलियो बन्दै गएको संकेत गर्छ। जापान र दक्षिण कोरियाले आफ्नो सुरक्षा बजेट १२% ले बढाएर प्रतिक्रिया दिन थालेका छन्।

भारत, जसले रुसबाट ४०% हतियार र २०% तेल आयात गर्छ, बेलायतको कदम र अमेरिकाको विरोधबीच सन्तुलन कायम गर्न संघर्ष गर्नेछ। सन २०२३ मा युक्रेन संकटले गहुँको मूल्य ३५% ले बढ्दा भारत र पाकिस्तानमा खाद्य संकट देखिएको थियो। युद्ध लम्बिँदा यो प्रभाव गहिरिन सक्छ।

नेपालले सन २०२३-२४ मा बेलायतबाट १५ मिलियन पाउण्डको सहायता प्राप्त गरेको थियो (नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय)। युक्रेनमा सहायता केन्द्रित हुँदा यो रकम घट्न सक्छ। युद्धले विश्वव्यापी तेल मूल्य १२० डलर प्रति ब्यारेल पुग्दा नेपालको आयात खर्च ३०% ले बढेको उदाहरण छ।

नेपालले सन २०२२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघमा रुसविरुद्धको प्रस्तावको पक्षमा मत दिएको थियो। बेलायतको कदमले नेपाललाई भारत र चीनबीच सन्तुलन कायम गर्न थप दबाब पर्नेछ। सन २०१९ को एमसीसी विवादले बाह्य शक्तिको प्रभाव देखाइसकेको छ।

युरोपमा कार्यरत ५०,००० नेपाली कामदार (नेपाल वैदेशिक रोजगार विभाग) प्रभावित हुन सक्छन्। सन २०२४ मा युक्रेन संकटले पर्यटक आगमन १५% ले घटेको तथ्यांकले आर्थिक जोखिम देखाउँछ।

सन २०२४ मा चीनले बीआरआईमार्फत नेपालमा १.३ अर्ब डलर लगानी गरेको छ भने भारतले रक्षा सम्झौतामा जोड दिएको छ। बेलायतको कदमले यी दुई शक्तिको प्रतिस्पर्धा तीव्र बनाउँदा नेपाल दबाबमा पर्न सक्छ।

नेपालको कुल बजेटको २१% वैदेशिक सहायता (राष्ट्रिय योजना आयोग, २०२४) मा निर्भर छ। पश्चिमी सहायता घटेमा नेपालले चीन वा भारततर्फ फर्कनुपर्ने जोखिम छ।

सन २०१५ को नाकाबन्दीले नेपालको भूराजनीतिक कमजोरी उजागर गरेको थियो। यस्ता संकटमा नेपालको स्वतन्त्र नीति कायम राख्ने क्षमता सीमित छ।

बेलायतको युक्रेन सहयोग रुसलाई कमजोर पार्ने, युरोपमा कूटनीतिक नेतृत्व कायम राख्ने र आर्थिक स्वार्थ रक्षा गर्ने रणनीतिसँग जोडिएको छ। अमेरिकाको विरोधले नाटोभित्र तनाव, द्विपक्षीय सम्बन्धमा चिसोपन र रुसको आक्रामकता निम्त्याउन सक्छ। युरोपमा आर्थिक संकट, एसियामा शक्ति सन्तुलनको परिवर्तन र दक्षिण एसियामा अस्थिरता, यो घटनाका परिणाम हुन्। नेपालमा आर्थिक दबाब, कूटनीतिक चुनौती र सामाजिक प्रभाव देखिन्छ, र ठूला शक्तिको चपेटामा पर्ने जोखिम ६०-७०% छ। तसर्थ, नेपालले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिमा जोड दिनु अपरिहार्य छ।