सेनाको निर्णय नै निर्णायक हुनेछ

# विवेक सागर पाैडेल

यो राजनीतिक विश्लेषणले नेपालमा राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको आन्दोलन, अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप र भविष्यका सम्भावित सम्भावनाहरूलाई समेटेको छ। आन्दोलनको स्वरूप २९ मे देखि शुरू भएको “शान्तिपूर्ण” प्रदर्शनमा केन्द्रित छ, तर चैत १५ को हिंसात्मक घटनापछि रणनीति परिवर्तन गरिएको छ। अमेरिकी नागरिकहरूले जगमान गुरुङसँग गोरखामा गरेको छलफलले अमेरिकाको सक्रिय भूमिका संकेत गर्दछ। अमेरिकाले नेपालमा अस्थिरता बढाएर आफ्नो रणनीतिक हित साध्न खोजेको आरोप छ, विशेष गरी राजतन्त्र समर्थक दलहरूलाई एकताबद्ध गरेर।

भारत र चीनको प्रतिक्रियामा स्पष्ट भिन्नता देखिन्छ। भारतले “हिन्दू गणतन्त्र” समर्थन गरे पनि राजतन्त्र पुनर्स्थापनालाई विरोध गर्दछ, जबकि चीन गणतन्त्र कायम रहोस् भन्ने माग गर्दछ। यी दुई शक्तिहरूको दबाबले गर्दा अमेरिकाले वैकल्पिक शक्तिको रूपमा नेपाली सेनाको भूमिकालाई बढावा दिँदैछ। नेपाली सेनाको “परोक्ष समर्थन” र अमेरिकी सैनिकहरूको आगमनले आन्दोलनको दिशा निर्धारण गर्न सक्ने आशंका छ। मनसुन एक हप्ता चाँडो आउने अनुमानले आन्दोलनको गतिशीलतामा परिवर्तन ल्याउन सक्छ।

आन्दोलनको भित्री रणनीतिमा संविधान संशोधन गरेर हिन्दू राजतन्त्र फिर्ता ल्याउने लक्ष्य रहेको छ। जगमान गुरुङ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एक धार यसका प्रमुख अगुवा हुन्। अमेरिकी हित नेपालमा भारत-चीन प्रभाव कम गरी सैन्य/राजतन्त्र समर्थक शक्ति बढाउनु र राजतन्त्रलाई “स्थिरता” को प्रतीकको रूपमा प्रस्तुत गर्नु हो। गोरखामा भएको गोप्य बैठकपछि “२९ मेपछि गणतन्त्र अन्त्य हुने” बयान आएको थियो।

त्रिकोणीय दबाबमा अमेरिका, भारत र चीनको हित टकराइरहेको छ। भारतले जगमान गुरुङ जस्ता पूर्व-भारतसमर्थक नेताहरू अमेरिकी प्रभावमा पर्नुको चिन्ता व्यक्त गरेको छ। नेपाली सेनाको ऐतिहासिक राजतन्त्रसँगको नाता र हालका केही जनरलहरूमा राजावादी भावनाले गर्दा सेनाले संवैधानिक राजतन्त्र समर्थन गर्न सक्ने सम्भावना छ। यदि आन्दोलन हिंसात्मक हुन्छ भने सेनाले “शान्ति व्यवस्था” को नाममा हस्तक्षेप गरी सरकारलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ।

भविष्यका सम्भावित परिदृश्यहरूमा मनसुनले आन्दोलन ढाल्ने ५०% सम्भावना, सेनाको हस्तक्षेप ३०% र भारत-अमेरिका टकराव २०% देखिन्छ। राजतन्त्र समर्थकहरूले धर्म, राष्ट्रियतावाद र सेनाको समर्थन जोडेर जनआन्दोलन बनाउन खोज्दैछन्। अमेरिका-भारत-चीनको प्रतिस्पर्धाले नेपाललाई “प्रोक्सी युद्ध” को क्षेत्र बनाउन सक्छ। सेनाको निर्णय नै निर्णायक हुनेछ – यदि सेनाले राजतन्त्र समर्थन गर्यो भने राजनीतिक दलहरूको भूमिका गौण हुनेछ।

राजा ज्ञानेन्द्रको २०१७ को चीन भ्रमणले उनको राजनीतिक पुनरुत्थानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। चिनियाँ नेतृत्वसँगको भेटवार्तामा तिब्बती मुद्दामा नेपालको सहयोगको आश्वासन दिइएको थियो भने चीनले नेपालमा ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्ने संकेत दिएको थियो। यस भ्रमणपछि ज्ञानेन्द्रले भारतसँग समानान्तर सम्पर्क कायम गरेर द्विपक्षीय सुरक्षा ग्यारेन्टी प्राप्त गर्ने प्रयास गरेका थिए। तराई क्षेत्रमा धार्मिक भ्रमणको आवरणमा गरिएको जनसम्पर्क अभियानले राजतन्त्रको लोकप्रियता अध्ययन गरिएको थियो।

वर्तमान अवस्थामा अमेरिका, भारत, जापान र दक्षिण कोरिया जस्ता देशहरूले नेपाललाई आफ्नो भू-राजनीतिक प्रभाव क्षेत्रमा ल्याउन प्रयास गरिरहेका छन्। अमेरिकाले सैन्य सहयोग बढाउँदै छ भने चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ। नेपालले विदेशी शक्तिहरूबीच सन्तुलन कायम गर्दै आफ्नो संप्रभुता रक्षा गर्नुपर्ने चुनौती सामना गरिरहेको छ। आगामी दिनहरूमा आन्दोलनको गतिशीलता, मौसमी प्रभाव, सेनाको ब्यवहार र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबहरूले नेपालको शासन प्रणालीको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।