चीनको राष्ट्रिय जनप्रतिनिधि सभाको ऐतिहासिक निर्णयः वैश्विक प्रभाव र नेपालमा असर

# प्रेम सागर पाैडेल

मङ्गलबार सम्पन्न चीनको राष्ट्रिय जनप्रतिनिधि सभा (NPC) को १४ औं अधिवेशनको तेस्रो सत्रले देशभित्र र बाहिर चासो जगाएको छ। यसले चीनको आर्थिक, सामाजिक र प्रविधि नीतिहरूमा नयाँ मोड सिर्जना गर्दै वैश्विक भूराजनीतिमा पनि प्रभाव पार्ने संकेत दिएको छ।

सत्रले २०२४ को आर्थिक प्रगतिको मूल्यांकन गरी २०२५ को लागि ५% को GDP वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। यो लक्ष्य अमेरिका-चीन व्यापार द्वन्द्व, भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान, र रियल स्टेट क्षेत्रको मन्दीको बावजुद महत्वाकांक्षी मानिन्छ। २०२३ मा चीनले ५.२% वृद्धि हासिल गरेको थियो, तर नयाँ लक्ष्य प्राप्त गर्न प्रविधि र नवीनतालाई केन्द्रमा राखिएको छ।

सरकारले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), अर्धचालक उत्पादन, र रोबोटिक्सलाई “नयाँ उत्पादक शक्ति” को रूपमा प्राथमिकता दिएको छ। उदाहरणका लागि, झाङ जिनको कम्पनीले अर्धचालक उत्पादनमा प्रयोग हुने रोबोटिक प्रविधिमा अमेरिकी कम्पनीहरूको एकाधिकार तोड्न सफलता पाएको छ। यसले चीनको प्रविधि आत्मनिर्भरताको रणनीतिलाई बलियो बनाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया र अर्थशास्त्रीहरू चीनको लक्ष्यलाई “चुनौतीपूर्ण” भन्ने बताउँदै आएका छन्। सीएनएनले यसलाई “जोखिमयुक्त” भनेको छ भने निक्केइ एशियाले चीनले निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनुपर्ने बताएको छ। तर, NPC का प्रतिनिधिहरू आत्मविश्वासी छन्। उनीहरूको भनाई छ—”नवप्रवर्तन र डिजिटलाइजेसनले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनेछ।”

यसबीच, चीनले बहु-ध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको पक्षमा अग्रसर रहने घोषणा गरेको छ। यसले अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमी गठबन्धनलाई चुनौती दिंदै विकासशील देशहरूसँग सहयोग बढाउने संकेत दिएको छ। उदाहरणार्थ, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) अन्तर्गत अफ्रिका र दक्षिण एशियालाई निर्माण प्रोजेक्टमा सहयोग जारी छ।

चीनको योजना र नीतिहरूले नेपाललाई प्रत्यक्ष र परोक्ष असर पार्ने देखिन्छ। पहिलो, २०२५ को आर्थिक योजनाअन्तर्गत चीनले सीमा क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ। यसले नेपाल-चीन सीमा नजिकैको व्यापार मार्ग (जस्तै रासुवागढी-कीर्तिपुर) र ट्रान्स-हिमालयन नेटवर्कलाई गति मिल्न सक्छ।

दोस्रो, चीनले AI र हरित ऊर्जामा लगानी बढाउँदा नेपालले प्रविधि हस्तान्तरण र साना-मझौला उद्यम (SME) को विकासमा सहयोग पाउन सक्छ। तर, चीनसँगको व्यापार घाटा बढ्ने र नेपालको उद्योगहरू प्रतिस्पर्धामा पछि पर्ने चुनौती पनि छ।

तेस्रो, चीनको “डिजिटल सिल्क रोड” योजनाले नेपालमा ५जी प्रविधि, डाटा सेन्टर निर्माण, र स्मार्ट सिटी विकासमा निवेशको सम्भावना बढाएको छ। यसैगरी, नेपालले चिनियाँ पर्यटक बढाउन सम्झौता गर्न सक्छ, जसले पर्यटन क्षेत्रलाई फाइदा पुग्नेछ।

चीनको NPC सत्रले देशलाई स्थिरता र नवप्रवर्तनको मार्गमा अग्रसर बनाउने संकेत दिएको छ। यसले वैश्विक अर्थतन्त्र र भूराजनीतिमा चीनको भूमिका झन् स्पष्ट हुने देखिन्छ। नेपालले चीनसँगको सीमा व्यवस्थापन, व्यापार सन्तुलन, र प्रविधि सहयोगमा सूक्ष्म रणनीति बनाउनु आवश्यक छ। साथै, चीनको आर्थिक नीतिले वैश्विक पूजी बजारमा असर गर्ने हुँदा नेपालले विदेशी लगानी र निर्यात विविधीकरणमा पनि ध्यान दिनुपर्नेछ।

अन्ततः, चीनको नयाँ योजनाहरू वैश्विक विकासको इन्जिन बन्न सक्छन्, तर यसले नेपालजस्ता सानो अर्थतन्त्रहरूले आफ्नो स्वार्थ र सीमा सम्हाल्ने सतर्कताको आवश्यकता पनि बढाएको छ।