दरबार हत्याकाण्ड र नेपालको राजनीतिक संकटको जरो
# अविनाश शर्मा
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा दरबार हत्याकाण्ड (जुन १, २००१) एउटा यस्तो घटना हो, जसले देशको शासन प्रणाली, सामाजिक विश्वास र राजनीतिक स्थायित्वलाई गहिरो धक्का दियो। यो घटनापछि उठेका शङ्का, षड्यन्त्रका सिद्धान्त र ‘५ हजारको हत्यारा’ जस्ता आरोप–प्रत्यारोपले नेपाली समाजमा लामो समयदेखि विवाद र असन्तुष्टिको वातावरण कायम राखेको छ। तत्कालीन सैन्य नेतृत्वको कथित मिलेमतो, माओवादी नेताहरूको संलग्नताको आशङ्का, र बाह्य शक्तिको प्रभावका प्रश्नहरूले यो घटनालाई अझै रहस्यमयी बनाएको छ। आजको अस्थिर राजनीतिक परिवेशमा पनि यी ऐतिहासिक घाउहरूले प्रभाव पारिरहेका छन्। यो लेखमा दरबार हत्याकाण्डको सन्दर्भ, त्यससँग जोडिएका विवादहरू, र वर्तमान राजनीतिक संकटबीचको सम्बन्धलाई विश्लेषण गरिनेछ।
दरबार हत्याकाण्डमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्या र शाही परिवारका अन्य सदस्यहरूको हत्या भएको थियो। आधिकारिक छानबिन समितिले तत्कालीन युवराज दीपेन्द्रलाई हत्याको दोषी ठहर्यायो। जसले पारिवारिक विवाद र नशाको सुरमा हत्या गरेर आत्महत्या गरेको निष्कर्ष निकाल्यो। तर, यो प्रतिवेदनको विश्वसनीयतामाथि सुरुदेखि नै प्रश्न उठ्यो। घटनास्थलको अवस्था, हतियारको प्रयोग, र छानबिनको सीमित दायराले जनमानसमा शङ्का उत्पन्न गर्यो। आलोचकहरूले तत्कालीन प्रधानसेनापति प्रज्वल शमशेर राणाको मिलेमतो, माओवादी नेताहरूको राजनीतिक स्वार्थ र शक्ति प्राप्तिको चाहनालाई जोडेर हेर्ने गरेका छन्।
पूर्व सैनिक जनरल चिनियाँ बहादुर बस्नेतले आफ्नो पुस्तकमा यो घटनामा सैन्य र प्रशासनिक संलग्नताको सङ्केत गरेका छन्। उनका अनुसार, दरबार हत्याकाण्ड केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नभई विभिन्न तहका शक्ति सङ्घर्ष र गठबन्धनको परिणाम थियो। बस्नेतको दाबीलाई आधार मान्ने हो भने, नारायणहिटी दरबारको सुरक्षामा खटिएका सैनिक एकाइहरूलाई सरुवा गरिएको र त्यसपछि माओवादीले ती क्षेत्रमा आक्रमण गरेको कुराले सैन्य नेतृत्व र माओवादीबीचको सम्भावित सम्बन्धको आशङ्का बलियो बनाउँछ। यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ प्रचण्ड वा अन्य माओवादी नेताहरूसँग छैन, जसले उनीहरूमाथिको शङ्कालाई झनै गहिरो बनाउँछ।
‘१७ हजारको हत्यारा’ भन्ने अभिव्यक्ति माओवादी विद्रोह (१९९६–२००६) को समयमा भएको हिंसासँग जोडिएको छ, जसमा हजारौंको ज्यान गएको थियो। प्रचण्ड (पुष्पकमल दाहाल) र बाबुराम भट्टराईमाथि यो आरोप लाग्ने गरेको छ। तर, दरबार हत्याकाण्डसँग यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध प्रमाणित भएको छैन। यद्यपि, माओवादीले २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि सत्तामा प्रभाव जमाएर पनि यी गम्भीर घटनाहरूको छानबिनमा चासो नदेखाउनुले उनीहरूको नियतमाथि प्रश्न उठ्छ। प्रचण्डले हालै ज्ञानेन्द्रलाई ‘भाइमारा’ भनी आरोप लगाए पनि, उनले पटक–पटक प्रधानमन्त्री हुँदा दरबार हत्याकाण्डको स्वतन्त्र छानबिन किन गरेनन्? यो प्रश्न अनुत्तरित छ। यदि ज्ञानेन्द्र दोषी थिए भने, प्रचण्डलाई छानबिन गर्न कसले रोक्यो? बाबुरामले दरबार पस्न खोजेको आरोप सत्य हो भने, त्यसको प्रमाण किन उजागर भएन?
दरबार हत्याकाण्डमा अमेरिकी डिपस्टेट, USAID, र अन्य गुप्त संस्थाहरूको प्रभावको दाबी बारम्बार उठ्ने गरेको छ। प्रचण्डलाई USAID को पूर्वकर्मचारी भनी आरोप लगाइएकाे छ। यद्यपि यो दाबी पुष्टि भएको छैन। नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति भारत र चीनबीचको सन्तुलन र पश्चिमी चासोले बाह्य प्रभावको सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। तर, यस्ता आशङ्काहरू अनुमानमा आधारित छन्। यदि डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा USAID जस्ता संस्थाहरूमाथि नियन्त्रण बढाइएको हो भने, माओवादी जस्ता शक्तिहरूको बाह्य समर्थन कमजोर भएको हुन सक्छ। यस्तै, भारतको RAW को प्रभाव पनि घट्दै गएको दाबी गरिन्छ, जसले नेपालको राजनीतिमा नयाँ शक्ति सन्तुलनको सङ्केत गर्छ।
तत्कालीन प्रधानसेनापति प्रज्वल शमशेर राणामाथि दरबार हत्याकाण्डमा मिलेमतोको आरोप लाग्छ। नारायणहिटीको सुरक्षामा खटिएका सैनिक एकाइहरूको सरुवा र त्यसपछिको माओवादी आक्रमणको प्रसङ्गले सेनाभित्रको आन्तरिक विभाजन वा बाह्य दबाबको सम्भावना देखाउँछ। तर, सेनाले यो घटनाको जिम्मेवारी कहिल्यै लिएन। प्रचण्डले यो प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने माग जायज छ, तर उनको मौनताले शङ्का झनै बढाएको छ। सेनाको मौनता र माओवादीको सत्तासीनताले यो रहस्यलाई अझ गहिरो बनाएको छ।
तत्कालीन गृहमन्त्री रामचन्द्र पौडेलले दरबारको प्रहरी सुरक्षा गार्ड हटाउन आदेश दिएको र पछि राष्ट्रपति बन्न प्रचण्डको समर्थन पाएको प्रसङ्गले यो घटनामा बहुआयामिक संलग्नताको सङ्केत गर्छ। पौडेलले माओवादीको प्रभावलाई ‘परमधाम’ को संज्ञा दिएको सन्दर्भले उनको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्छ। तर, यो आरोपको जवाफ उनले वा प्रचण्डले कहिल्यै दिएनन्।
मार्च १७, २०२५ सम्म आइपुग्दा नेपालको राजनीति अस्थिरताको चक्रमा फसेको छ। गठबन्धन सरकारको बारम्बार परिवर्तन, नेताहरूबीचको शक्ति सङ्घर्ष, र संस्थागत कमजोरीले देशको विकास र स्थायित्वलाई प्रभावित पारिरहेको छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र विपक्षी दलहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले जनताको विश्वास गुमाउँदै गएको छ। भ्रष्टाचार, आर्थिक संकट, र युवाहरूको विदेश पलायनले वर्तमान नेतृत्वमाथि दबाब बढाएको छ।
प्रचण्डको हालैको व्यवहार ज्ञानेन्द्रलाई भेट्न खोज्नु र असफल भएपछि आक्रोश व्यक्त गर्नु उनको मानसिक अस्थिरताको सङ्केत मानिन्छ। तत्कालीन प्रधानसेनापति रूकमाङ्गद कटवालसँगको विवादमा सत्ता छोड्नुपरेको घटना र नन्दप्रसाद अधिकारीको लास जलाउन नसकेको प्रसङ्गले उनको नेतृत्वको कमजोरी उजागर गर्छ। यस्तै, आफ्नै छोरा प्रकाश दाहालको मृत्युको छानबिन गर्न नसकेको आरोपले उनको नैतिक बलमाथि प्रश्न उठ्छ। विश्व भूराजनीतिमा आएको परिवर्तन अमेरिकी र युरोपेली प्रभावको कमजोरी र भारतको घट्दो हस्तक्षेपले प्रचण्ड जस्ता नेताहरूको आधार कमजोर बनाएको छ।
दरबार हत्याकाण्ड र ‘१७ हजारको हत्यारा’का आरोपहरू केवल ऐतिहासिक घटना होइनन्, बरु नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र जवाफदेहिताको अभावको प्रतीक हुन्। प्रचण्ड, बाबुराम र अन्य नेताहरूले यी प्रश्नको जवाफ दिन नसक्नुले उनीहरूको विश्वसनीयता गुमेको छ। यदि प्रचण्ड लगायत अहिलेकाे सत्ताका नेताहरूसँग हिम्मत छ भने, उनीहरुले दरबार हत्याकाण्डको स्वतन्त्र छानबिन गराउनुपर्छ। तर, उनको अहिलेसम्मको व्यवहारले उनीहरु यस्तो जोखिम लिन तयार नभएको देखाउँछ।
वर्तमान अस्थिरताबाट मुक्ति पाउन नेपालले ऐतिहासिक सत्य उजागर गर्नुपर्छ। स्वतन्त्र छानबिन, पारदर्शी प्रक्रिया, र जवाफदेही नेतृत्व बिना देशले स्थायित्व र समृद्धिको बाटो पहिल्याउन सक्दैन। प्रचण्ड जस्ता नेताहरूको पतन निश्चित देखिन्छ, तर त्यो पतनले देशलाई नयाँ दिशा दिन्छ वा थप संकटमा धकेल्छ, त्यो भविष्यको निष्पक्षतामा निर्भर छ। समाजमा अफवाह र भ्रामक प्रचारबाट बच्न सचेत रहँदै सत्य र न्यायको मार्गमा लाग्नु नै नयाँ नेपालको आधार बन्न सक्छ।
