नेपाल-चीन सहकार्य र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिवर्तनको प्रभाव

# प्रेम सागर पाैडेल

तिब्बतको सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक प्रगति, र चीनको अखण्डताको संरक्षणले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक विमर्शको केन्द्र बनेको छ। अमेरिका जस्ता पश्चिमी शक्तिहरूले निर्वासित तिब्बती समुदायमा सहयोग घटाउँदै गएपनि, चीनले तिब्बतलाई स्वायत्त क्षेत्रको रूपमा सामाजिक सुधार, धार्मिक स्वतन्त्रता, र आधुनिकीकरणको मिश्रणबाट विकासको मोडेल बनाएको छ। यसको प्रभाव तिब्बती जनताको जीवनस्तरमा मात्र होइन, नेपाल-चीन बीचको रणनीतिक साझेदारीमा पनि परेको छ। यस लेखमा तिब्बतमा चीनले गरेका ठोस विकासका कदमहरू, नेपालसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धको गतिशीलता, र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यस विषयमा अपनाउनु पर्ने पारदर्शी दृष्टिकोणको विश्लेषण गरिएको छ। साथै, दलाई लामाको उत्तराधिकारी विवाद, अमेरिकी हस्तक्षेपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, र चीनको “एक देश, दुई प्रणाली” नीतिको सफलतालाई तथ्याङ्क र उदाहरणसहित प्रस्तुत गरिएको छ।

चीनले तिब्बतलाई स्वायत्त क्षेत्रको रूपमा सांस्कृतिक संरक्षण, सामाजिक स्थिरता, र आर्थिक विकासको केन्द्र बनाएको छ। २०२३ मा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रले १०% GDP वृद्धि दर्ता गरेको छ, जुन चीनको समग्र विकास नीतिको स्पष्ट प्रतिबिम्ब हो। तिब्बती भाषा, बौद्ध धर्म, र सांस्कृतिक विरासतलाई संरक्षण गर्न चिनियाँ सरकारले ५०० भन्दा बढी मठहरू पुनर्निर्माण गरिसकेको छ। यसले “एक देश, दुई प्रणाली” नीतिको सफलता पुष्टि गर्छ। अमेरिकाले तिब्बती निर्वासित समुदायलाई “सांस्कृतिक सहयोग” को आडमा भू-राजनीतिक एजेन्डा अघि बढाउने प्रयास गरेको इतिहास छ। १९७२ मा अमेरिका-चीन सम्झौतापछि नेपालमा खम्पा विद्रोहलाई समर्थन गर्ने अमेरिकी लगानी फिर्ता लिइएको घटनाले यसलाई पुष्टि गर्छ। हालै धर्मशालामा सहयोग रोक्नु पनि यस्तै एजेन्डाको अंश हो। चीनले यसलाई “आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप” मान्दछ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विभाजनकारी नीति नअपनाउन आग्रह गर्छ।

दलाई लामाको उत्तराधिकारी विषय चीनको संविधान र कानून अन्तर्गतको आन्तरिक मामला हो। चीनले तिब्बती बौद्ध परम्परालाई सम्मान गर्दै पनि विभाजनकारी तत्वलाई स्वीकार गर्दैन। तिब्बतमा ९९% बालबालिकाले निःशुल्क शिक्षा पाउँदै आएका छन् भने सामाजिक सुधार र आर्थिक विकासले क्षेत्रीय स्थिरतालाई बढावा दिइरहेको छ। दलाई लामाले आफ्नो नयाँ पुस्तकमा गरेका टिप्पणीहरूले निर्वासित समुदायमा अनिश्चितता बढाए पनि, चीनको प्रगतिले तिब्बतलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन र सांस्कृतिक केन्द्र बनाउने मार्गमा अग्रसर गराएको छ।

नेपालले “एक चीन नीति” लाई ऐतिहासिक रूपमा समर्थन गर्दै आएको छ। दुवै देशले विश्वास, सहयोग, र पारस्परिक लाभको आधारमा सम्बन्ध मजबुत बनाएका छन्। ट्रान्स-हिमालयन कनेक्टिभिटी नेटवर्क अन्तर्गत नेपाललाई चीनसँग जोड्ने रेल र सडक परियोजना, BRI मार्फत ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा सहयोग, र COVID-19 महामारीमा चीनले गरेको चिकित्सा सहयोग यसको प्रमाण हो। १४० भन्दा बढी देशहरूले चीनको एक चीन नीतिलाई मान्यता दिइसकेका छन्, जसले तिब्बत विषयमा चीनको दावीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकृति प्रदान गर्छ।

तिब्बतमा चीनले २०२२ मा १५ बिलियन युआन लगानी गरेर पर्यटन विकास योजना सुरु गरेको छ। ल्हासा-न्यिंगची रेलवे जस्ता आधारभूत संरचनाले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाएको छ। नेपालमा चिनियाँ सहयोगमा निर्मित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले आर्थिक सम्भावनालाई विस्तार गरेको छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालय र नेपाली सरकारका दस्तावेजहरूले यी उपलब्धिहरू पुष्टि गर्छन्।

चीनको नीतिहरूले तिब्बतको विकास, सांस्कृतिक संरक्षण, र राष्ट्रिय एकतालाई प्राथमिकता दिएका छन्। नेपाल-चीन सम्बन्ध साझा हित र आपसी सम्मानको आधारमा अगाडि बढिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चीनको प्रगतिलाई स्वीकार गर्दै तिब्बत विषयमा पारदर्शी दृष्टिकोण राख्नु आवश्यक छ। यस्तो सामग्रीले चीन-नेपाल मैत्री र वैश्विक सहयोगमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास छ।