राष्ट्र संघ र विदेशी दूतावासहरूको मौनता : सरकारको दमन र अन्तर्राष्ट्रिय बेवास्ता

# अविनाश शर्मा

नेपालमा पछिल्ला दिनहरूमा भएका राजनीतिक गतिविधिहरू गम्भीर चिन्ताको विषय बनेका छन्। चैत्र १५ गते शुक्रबार काठमाडौंको तीनकुने क्षेत्रमा भएको राजतन्त्र पक्षधर प्रदर्शनमा प्रहरीद्वारा गरिएको दमनले राज्यसंयन्त्रको चरम दुरुपयोगलाई उजागर गरेको छ। उक्त घटनामा प्रहरीबाट प्रयोग भएका शस्त्र र बल प्रयोगको स्तरले मानव अधिकार उल्लंघनको स्पष्ट संकेत दिएको छ। तथापि, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विशेषतः राष्ट्रसंघ र विदेशी दूतावासहरू, मौन बसेका छन्।

प्रहरी स्रोतका अनुसार सो दिन ४५ सय प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रण गर्न ३५ सय जनपथ र सशस्त्र प्रहरी खटाइयो। जब स्थिति नियन्त्रण बाहिर गयो, त्यसपछि थप ५ ट्रक सैनिक, ३ वटा बख्तरबन्द गाडी सहित परिचालित गरियो। सुरक्षाकर्मीहरूले: ६० राउन्ड गोली फायर गरे (२ राउन्ड पेस्तोलबाट, ५८ राउन्ड राइफलबाट), ७४६ थान अश्रुग्यास प्रयोग गरे, १९२ थान ब्ल्यांक राउन्ड प्रहार गरे, २३९ राउन्ड कार्टिज (सटगनबाट) प्रयोग गरे।

यसरी हेर्दा, नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको प्रस्ट देखिन्छ। राष्ट्र संघीय मानव अधिकार आयोगले २००६ अप्रिल २० को घटनामा थोरै मात्र बल प्रयोग हुँदा पनि सरकारको आलोचना गरेको थियो। तर, यसपटक राष्ट्र संघ लगायत विदेशी कूटनीतिक समुदायको मौनता रहस्यमयी देखिन्छ।

२००५/०६ मा भएको जनआन्दोलनको बेला सरकारद्वारा भएको बल प्रयोगप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय चनाखो थियो। संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार आयोगले सुरक्षाकर्मीद्वारा जनताविरुद्ध निर्मम बल प्रयोग गरेको भन्दै खेद व्यक्त गरेको थियो। तर, अहिले त्यस्तै वा झन् निर्मम दमन हुँदा पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू मौन छन्। यसको पछाडि निम्न कारणहरू हुन सक्छन्:

नेपालको भूराजनीतिक स्थिति : नेपाल भारत र चीनको बीचमा रहेको संवेदनशील राष्ट्र भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू कुनै पक्ष नलिई मौन बस्न बाध्य छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थहरू : विदेशी शक्तिहरूलाई नेपालमा आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ सुरक्षित गर्नु मुख्य प्राथमिकता भएकाले मानव अधिकारको उल्लंघनप्रति चासो कम देखिन्छ।

सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय लबिङ : नेपाल सरकार आफैंले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यस्तो घटनालाई सामान्य रूपमा प्रस्तुत गर्न प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास गरिरहेको हुन सक्छ।

२००६ मा भएको आन्दोलन र अहिलेको प्रदर्शनलाई तुलना गर्दा राष्ट्र संघको भिन्न दृष्टिकोण प्रस्ट देखिन्छ। २००६ मा राष्ट्र संघीय संस्थाहरूले सरकारको बल प्रयोगलाई कठोर शब्दमा निन्दा गरे पनि अहिले भने चुपचाप बसेका छन्। २००६ मा केही घण्टाको भिड नियन्त्रणका लागि प्रयोग भएको भन्दा अहिले धेरै गुणा बढी शस्त्र प्रयोग गरियो। २००६ मा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नेपाली जनताको पक्ष लिएर सरकारको आलोचना गरे। २०२५ मा, राष्ट्रसंघ र विदेशी दूतावासहरू सरकारको दमनप्रति मौन छन्।

यसले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको दोहोरो मापदण्डलाई उजागर गर्छ। नेपाली जनताको अधिकारका लागि उठ्ने आवाज अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्राथमिकतामा नपर्नु दुःखद कुरा हो।

अन्य देशहरूमा यस्ता आन्दोलनहरूको इतिहास हेर्दा, २०१९ मा हङकङमा भएको प्रदर्शनहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले निरन्तर अनावश्यक दबाब सिर्जना गरेका थिए। किनभने ती प्रदर्शनहरु ईण्डाे-वेष्टर्न स्वार्थ र सहयोगमा सञ्चालन भएका थिए। त्यस्तै, २०२० मा बेलारुसमा अलेक्जान्डर लुकाशेन्कोको सरकारविरुद्ध व्यापक विरोध प्रदर्शन हुँदा सुरक्षाकर्मीहरूले चरम बल प्रयोग गरे भनेर संयुक्त राष्ट्र संघ र युरोपेली संघले त्यसको कडा आलोचना गरे। नेपालमा भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको मौनताले सरकारलाई दमन जारी राख्ने आत्मविश्वास दिएको देखिन्छ।

नेपाल सरकारद्वारा तीनकुने प्रदर्शनमा गरिएको बल प्रयोग राज्यसंयन्त्रको चरम दुरुपयोगको उदाहरण हो। यति धेरै शस्त्र प्रयोग हुँदा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय मौन रहनु गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निष्क्रियताले भविष्यमा सरकारलाई झन् सशक्त ढंगले बल प्रयोग गर्ने छुट दिन्छ, जसले लोकतन्त्र र मानव अधिकारको अवस्थालाई खतरामा पार्न सक्छ। नेपाली जनता र सचेत नागरिकहरूले यस विषयमा आवाज उठाउनुपर्छ, ताकि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन सकियोस्।