संविधानविपरीत शिक्षा ऐनको माग र संघीयताको उपेक्षा : लोकतन्त्रप्रतिको लुइस चौधौं प्रवृत्ति

# लक्की चन्द

नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानले स्थानीय सरकारलाई आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी नीतिनिर्माण, कार्यान्वयन र व्यवस्थापनको एकल अधिकार स्पष्ट रूपमा तोकेको छ। संविधानको अनुसूची ८ को खण्ड ९ ले यसलाई स्थानीय सरकारको पूर्ण अधिकारको रूपमा व्याख्या गरेको छ। यद्यपि, हाल काठमाडौंको सडकमा देखिएको शिक्षक आन्दोलन र त्यसमा केन्द्र सरकारले खेलेको भूमिका संविधानविपरीत मात्र होइन, संघीयताको मर्मप्रति गम्भीर प्रहार हो।

शिक्षकहरूले शिक्षा ऐन संघीय सरकारले ल्याउनुपर्ने माग राखेका छन्, जुन नेपाल सरकारलाई संविधानले दिइएको अधिकारभन्दा बाहिरको कुरा हो। संविधानले शिक्षा क्षेत्रलाई साझा अधिकार (अनुसूची ९, संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकारको साझा क्षेत्र) मा राखे पनि ऐन निर्माणको प्रक्रियामा तीव्र समन्वय र सहमति आवश्यक पर्छ।

गिरीबन्धु टी स्टेट सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलाले साझा अधिकारको विषयमा संघीय सरकारले एकलौटी रूपमा ऐन ल्याउन नमिल्ने स्पष्ट सन्देश दिएको थियो। यदि सरकारले अहिले शिक्षा ऐन ल्याउँछ भने, त्यो फैसला प्रतिकूल कार्य ठहरिने सम्भावना अत्यधिक छ।

संविधानले दिएको अधिकार नबुझी वा बुझेर पनि उपेक्षा गरी संघीय सरकारले ऐन ल्याउने हो भने, त्यो संघीयताको पूर्ण विसर्जन तर्फको पहिलो कदम हुनेछ। यस्तो अवस्थामा कुनै पनि स्थानीय सरकारले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नासाथ ऐन कार्यान्वयनमा रोक लाग्नेछ, जसको स्पष्ट परिणाम राजनीतिक अस्थिरता र व्यवस्थाप्रतिको जनआस्था गिरावट हुनेछ।

शिक्षकहरूसँग अघिल्लो पटक गरिएको सम्झौतामा प्रधानमन्त्री स्वयंले हस्तक्षेप गरी गैर-संवैधानिक रूपले हस्ताक्षर गर्नु, संविधानविपरीत अधिकार प्रयोग गर्नु नै आजको संकटको जड हो। त्यसको जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रीको होइन, प्रधानमन्त्रीको हो। प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा स्पष्ट माफी माग्नु नितान्त आवश्यक छ।

फ्रान्सेली सम्राट लुइस चौधौंको “I am the State” भनाइ अहिलेको प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमा झल्किन्छ – संविधानमाथि सरकार, कानुनभन्दा माथि कार्यपालिका, र सहमतिभन्दा माथि सत्ता। तर लोकतन्त्रको सुन्दरता नै बहुलवाद र शक्ति सन्तुलन हो।

२०४६ सालमा मरीचमान सिंह श्रेष्ठले राजनीतिक जवाफदेहिता बुझेका थिए – शिक्षा मन्त्रीको राजीनामा गराएर सरकारको नैतिक भार घटाएका थिए। तर आज भने राजनीतिक जिम्मेवारीबाट भाग्ने, गल्तीलाई संस्थागत गर्ने र त्यसलाई ऐनद्वारा वैधानिकता दिने प्रयास गरिएको छ।

यदि संघीयता प्रतिकूल शिक्षा ऐन ल्याइन्छ भने, भोलि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता हुन्छ। १३६ सांसदको समर्थन र सत्ता परिवर्तनको लहर चल्न सक्छ। अदालतको फैसलाले सरकार ढल्न सक्छ र देउवा नेतृत्वको नयाँ संयोजन जन्मन सक्छ।

संविधान अनुसार कुनै पनि शिक्षा सम्बन्धी ऐन ल्याउन सबै तहका सरकारहरूको सहमति अनिवार्य छ। त्यसको विना ल्याइएको ऐन संविधानमाथिको बलात्कार हो। शिक्षक आन्दोलनले उठाएको मागको संवैधानिक आधार छैन, र सरकारले त्यसमा सहमति जनाउनु भनेको संविधानको आत्मालाई अवहेलना गर्नु हो।

सरकारले संविधानसम्मत व्यवहार नगरेमा संघीयता खोक्रो नारामा सीमित हुनेछ र राज्य पुनः एकात्मकता तर्फ फर्कने संकेत दिनेछ। वरिष्ट पत्रकार श्रीधर खनालको फेसबुक पाेष्टलाई सन्दर्भ सामाग्रीका रुपमा लिएर लेखिएको हो।