राजेन्द्र लिङ्देनको राजनीतिक द्विविधा: एक्लो यात्रा वा रणनीतिक चुप्पी?
# लक्की चन्द
नेपालको समसामयिक राजनीतिक परिदृश्यमा राजसंस्था पुनर्स्थापनाको मुद्दा फेरि एकपटक सतहमा आएको छ। गणतन्त्रको १५ वर्षे प्रयोगपछि बढ्दो असन्तोष, कुशासन, भ्रष्टाचार र राष्ट्रियताको खस्कँदो स्थितिले वैकल्पिक प्रणालीको खोजी सुरु गरेको छ जनमानसले। यति संवेदनशील घडीमा जब राष्ट्रवादी शक्तिहरू राजसंस्थाको पुनःस्थापनाका लागि एकजुट हुन खोज्दै छन्, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन भने आफ्नो अलग्गै बाटो समातेर आलोचित बनेका छन्।
राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि गठन भएको संयुक्त जनआन्दोलन समिति एउटा निर्णायक मोर्चाको रूपमा उदाउँदै गर्दा, लिङ्देनको असहभागिताले धेरैको चित्त दुखाएको छ। पार्टीका महामन्त्री डा. धवल शमशेर राणालाई प्रहरी हिरासतबाट छुटाएर फर्किएपछि आयोजित भव्य स्वागत कार्यक्रममा समेत अध्यक्षको अनुपस्थिति गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। के लिङ्देन साँच्चै आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने क्षमता गुमाउँदैछन्?
राजनीतिमा सिद्धान्त महत्त्वपूर्ण अवश्य हुन्छ, तर व्यवहारवादले नै सत्ता र प्रभावको दिशा निर्धारण गर्छ। विगतमा डिल्लीरमण रेग्मीदेखि विश्वेश्वर कोइरालासम्मका नेताहरूले “एक्लोपन” को मूल्य चुकाउनुपरेको इतिहास हामीसँग छ। यहाँसम्म कि माओवादीहरू समेत, जसले कहिले गठबन्धनलाई अपवित्र ठान्थे, अन्ततः सत्ता समिकरणमा लचिलो हुनुपर्यो।
राजेन्द्र लिङ्देनको केपी शर्मा ओलीसँगको सम्बन्ध असाधारण रूपमा आत्मीय र राजनीतिक रूपमा लाभदायक रहँदै आएको छ। लिङ्देनले एमाले नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री भएर काम गरेका छन् र त्यसबेलादेखि ओलीसँग उनको सल्लाहकार जस्तै सम्बन्ध छ। ओलीले लिङ्देनलाई प्रयोग गर्न खोजे या लिङ्देनले ओलीको सहारा लिएका हुन् भन्ने बहस अलग हुनसक्छ, तर यो स्पष्ट छ कि लिङ्देन गणतन्त्रको शक्तिकेन्द्रसँगको सम्बन्धलाई तोड्न चाहँदैनन्।
यही सम्बन्धको कारणले होला, लिङ्देनले राजसंस्था पुनर्स्थापनाको स्पष्ट एजेण्डामा प्रत्यक्ष उभिन हिच्किचाएका छन्। उनी सत्ता पक्षसंगको सम्बन्धका हिसाबले राष्ट्रवादी गठबन्धनबाट टाढा बसेको प्रष्ट देखिन्छ।
लिङ्देनको भारत र अन्य राष्ट्रहरूसँग पनि विशेष नेटवर्क रहेको बुझिन्छ। भारतीय सुरक्षात्मक संस्थाहरूसँगको समीपता, पश्चिमी राजदूतहरूसँगको संवाद र धार्मिक गुटहरूसँगको सम्बन्धले उनी राजसंस्था भन्दा बढी “सुधारित गणतन्त्र” को पक्षमा देखिन्छन्। राजसंस्थाको नाममा हुने सडक संघर्षले उनले बिस्तारै बनाएको सन्तुलित छविमा असर पर्न सक्ने डर छ, जुन उनको राजनीतिक चुप्पीको पछाडिको कारण बन्न सक्छ।
तर लिङ्देनले बुझ्नुपर्छ कि उनको राजनीतिक जन्म र उचाईको आधार नै राजसंस्थावादी आन्दोलन थियो। २०६४ सालमा टुँडिखेलमा उनले बोलेका शब्द “राजालाई नागार्जुनबाट बोकेर ल्याएर नारायणहिटीमा राख्नेछौं”। अझैपनि लाखौं राजावादीका लागि प्रेरणाको प्रतीक बनेको छ। यही वर्गको भावनालाई वेवास्ता गरेर लिङ्देनले आफ्नो शक्ति धरातल कमजोर पार्ने जोखिम लिएका छन्।
राजनीतिमा एक्लो यात्रा सिद्धान्तिक रूपमा गौरवमय लाग्न सक्छ, तर व्यवहारिक रूपमा घातक बन्न सक्छ। लिङ्देनका समर्थकहरू आज उनीप्रति प्रश्न गरिरहेका छन् – किन नआएको त अध्यक्षज्यू?
हिजोका आदर्श वाणीहरूलाई आजको मौनताले निष्क्रिय बनाइरहेको छ।
“संघ शक्ति कलियुगे” भन्ने उक्ति व्यर्थ छैन।
शक्ति एकताको नाम हो।
अहिलेको राष्ट्रवादी लहर एकताको माग गरिरहेको छ।
त्यसैले, यो समय अझै ढिलो भइसकेको छैन –
राजसंस्थाको पक्षमा जनताको भावनालाई समेटेर, फेरि एकपटक लिङ्देन अगाडि उभिनुपर्छ।
हिजोको लिङ्देन फेरि एकपटक जागोस् – राष्ट्रलाई र आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्नका लागि।
