वर्तमान अवस्थामा प्राेपागण्डा एसेट र सम्बन्धित गतिविधिहरुकाे विश्लेषण

#मुना चन्द

नेपालमा प्रोपागण्डा एसेटहरूको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र वर्तमान गतिविधिहरूले देशको सामाजिक, राजनीतिक, र आर्थिक परिदृश्यमा गहिरो प्रभाव पारेका छन्। राणा शासनकालदेखि माओवादी द्वन्द्वसम्म र हालको डिजिटल युगमा प्रोपागण्डाले विभिन्न रूप लिएको छ। यो लेखमा नेपालको वर्तमान अवस्थामा प्रोपागण्डा एसेटहरू, गैरसरकारी संस्था (NGO) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (INGO) हरूको गतिविधि, अनुसन्धानात्मक प्रतिवेदनहरू, र समग्र प्रभावलाई समेटेर विश्लेषण प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ।

नेपालमा प्रोपागण्डाको इतिहास लामो र जटिल छ। राणाहरूले प्रिन्ट मिडिया र सरकारी घोषणाहरूको माध्यमबाट आफ्नो शासनलाई वैधानिक ठहर्याए। ब्रिटिस भारतसँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन र आन्तरिक असन्तुष्टिलाई दबाउन “गोरखापत्र” जस्ता पत्रिकाहरू प्रयोग हुन्थे। पञ्चायत व्यवस्थाले “एक देश, एक भेष, एक भाषा” को नारालाई सांस्कृतिक प्रोपागण्डाको रूपमा प्रयोग गर्यो। राजाको सर्वोच्चताको प्रचार गर्न मिडियालाई कडा सेन्सर गरियो, र विपक्षी आवाजलाई “राष्ट्रविरोधी” भन्दै दबाइयो। राजनीतिक दलहरूले जनआन्दोलन (१९९० र २००६) मा पत्रपत्रिका, र्याली, र भूमिगत नेटवर्कहरू मार्फत आफ्ना एजेन्डा प्रसार गरे। २००६ को जनआन्दोलनमा “लोकतन्त्र जिन्दावाद” का नारा र पर्चाहरूले जनमत निर्माणमा ठूलो भूमिका खेले। माओवादी द्वन्द्व (१९९६–२००६) मा माओवादीहरूले गाउँ-गाउँमा प्रचार पुस्तिका, जनसभा, र सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू मार्फत विचारधारा फैलाए भने सरकारले “जनकल्याण” अभियान र सैन्य प्रचारलाई अगाडि बढायो।

नेपालको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा प्रोपागण्डा परम्परागत मिडियाबाट डिजिटल प्लेटफर्ममा सरेको छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरू (नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र) सँग सम्बद्ध मिडिया हाउसहरूले आफ्ना नेताहरूलाई महिमामण्डन गर्छन् र विपक्षीलाई बदनाम गर्छन्। २०७९ को आमचुनावमा दलका टिभी च्यानलहरूले आफ्ना उम्मेदवारहरूको “विकास कथा” लाई मात्र प्रचार गरे। फेसबुक, ट्विटर, र टिकटकमा फेक अकाउन्टहरू मार्फत कृत्रिम समर्थन सिर्जना गरिन्छ। हालैका अध्ययनहरूले नेपालमा हजारौं बोट अकाउन्टहरू सक्रिय रहेको देखाएका छन्। २०२२ को स्थानीय चुनावमा एमाले समर्थित बोट अकाउन्टहरूले “कांग्रेसले भारतलाई देश बेच्दैछ” भन्ने ट्रेन्ड चलाए।

भारतीय मिडिया र नेपालका केही अंग्रेजी पत्रिकाहरू (जस्तै, द हिमालयन टाइम्स) मार्फत भारत-नेपाल सम्बन्धलाई सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। भारत समर्थित NGO हरूले विकास परियोजनाहरू मार्फत प्रभाव विस्तार गर्छन्। चिनियाँ दूतावास र कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युटहरूले सांस्कृतिक प्रचारलाई अगाडि बढाउँछन्। चिनियाँ मिडिया (CGTN, Global Times) ले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) को प्रचार गर्छ। २०२० मा MCC सम्झौता विरुद्ध चिनियाँ समर्थित मिडियाले “अमेरिकी साम्राज्यवाद” को नैरेटिभ फैलाए। युरोपेली युनियन र अमेरिकी सहयोग नियोग (USAID) समर्थित INGO हरूले मानवअधिकार र लोकतन्त्रको प्रवर्द्धन गर्ने नाममा आफ्ना एजेन्डाहरू अगाडि बढाउँछन्। USAID को कोषमा सञ्चालित केही NGO हरूले स्थानीय समुदायमा “पश्चिमी मूल्य” को प्रचार गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।

सोशल मिडियामा मधेशी, पहाडी, र हिमाली समुदायविरुद्ध घृणास्पद सामग्रीहरू फैलिन्छ। २०७२ को संविधान विरोधी मधेश आन्दोलनमा फेसबुकमा “पहाडी शासन” जस्ता ट्रेन्डहरू देखिए। हिन्दू राष्ट्रको माग गर्ने समूहहरूले “नेपाल इसाईकरण हुँदैछ” भन्ने अफवाह फैलाएका छन्। केही NGO र INGO हरूले लैंगिक समानता र LGBTQ+ अधिकारको प्रचार गर्छन्, जसलाई केही समूहले “पश्चिमी सांस्कृतिक आक्रमण” को रूपमा चित्रण गर्छन्। चिनियाँ र भारतीय कम्पनीहरूले निर्माण गरेका परियोजनाहरू (जस्तै, बाँध, सडक) को गुणस्तर र लाभबारे प्रचार-प्रसार हुन्छ। चिनियाँ कम्पनीले बनाएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे मिश्रित प्रचार देखिन्छ। “नेपालले भारतसँग व्यापार घाटा ५०% घटायो” जस्ता बिना प्रमाणका समाचारहरू अनलाइन पोर्टलहरूमा भाइरल हुन्छन्।

नेपालमा करिब ५०,००० भन्दा बढी NGO र २०० भन्दा बढी INGO हरू सञ्चालित छन्, जसले विकास, मानवअधिकार, वातावरण, र शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा काम गर्छन्। USAID, DFID, र EU समर्थित INGO हरूले ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, र शिक्षामा ठूलो लगानी गरेका छन्। USAID को “स्वास्थ्य नेपाल” परियोजनाले २०२४ मा ५० लाखभन्दा बढी नेपालीहरूलाई स्वास्थ्य सेवा पुर्याएको दाबी गरेको छ। तर, यी परियोजनाहरूलाई “विदेशी एजेन्डा” को हिस्सा भन्दै आलोचना हुन्छ। Amnesty International र Human Rights Watch जस्ता INGO हरूले जातीय हिंसा, महिला अधिकार, र प्रेस स्वतन्त्रताबारे प्रतिवेदनहरू प्रकाशित गर्छन्। २०२३ मा Amnesty को एक प्रतिवेदनले नेपालको सुरक्षा बलमाथि “अतिरिक्त बल प्रयोग” को आरोप लगाएको थियो, जसलाई सरकारले खण्डन गर्यो। WWF Nepal र ICIMOD जस्ता INGO हरूले जलवायु परिवर्तन र हिमाली संरक्षणमा काम गर्छन्, तर कतिपय परियोजनाहरू “विदेशी फन्डिङ” मा निर्भर रहने आलोचना हुन्छ। MCC सम्झौता विरोधी आन्दोलनमा केही NGO हरूले “अमेरिकी साम्राज्यवाद” को कथालाई समर्थन गरेको देखियो। धेरै NGO/INGO हरूको फन्डिङ र खर्च पारदर्शी नभएको गुनासो छ। २०२४ मा सामाजिक विकास मन्त्रालयले १,००० भन्दा बढी NGO हरूलाई वित्तीय अनियमितताको कारण निलम्बन गरेको थियो।

नेपालमा ३,५०० भन्दा बढी अनलाइन समाचार पोर्टल, १,००० रेडियो स्टेशन, र १०० भन्दा बढी टेलिभिजन च्यानलहरू छन्। यी मध्ये ६०% मिडिया राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध छन्। २०२३ मा १० लाखभन्दा बढी फेक न्यूज पोस्टहरू सोशल मिडियामा भाइरल भएको अनुमान छ। Freedom House को २०२४ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता स्कोर ५३/१०० छ, जुन “आंशिक स्वतन्त्र” को श्रेणीमा पर्छ। पत्रकारहरूमाथि धम्की र साइबर आक्रमणका घटनाहरू बढेका छन्। सोशल मिडियामा घृणा फैलाउने सामग्री ३०% ले बढेको छ। Transparency International को २०२४ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालको भ्रष्टाचार सूचकांक (CPI) मा ११७ औं स्थान छ। मिडिया र NGO हरूमा वित्तीय पारदर्शिताको कमीले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको छ। NGO Federation of Nepal का अनुसार नेपालका NGO हरूले वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी सहायता प्राप्त गर्छन्, तर यो रकमको ४०% प्रशासनिक खर्चमा जाने अनुमान छ।

दलगत मिडिया र प्रोपागण्डाले संसदीय बहसलाई आरोप-प्रत्यारोपमा सीमित गरेको छ। २०२४ मा संसद अवरोधका क्रममा मिडियाले “दलहरूको असफलता” भन्दा पनि एकअर्कालाई दोषारोपणका समाचारलाई प्राथमिकता दिए। जातीय र धार्मिक प्रोपागण्डाले सामाजिक तनाव बढाएको छ। २०२३ मा काठमाडौंमा हिन्दू-मुस्लिम समुदायबीच भएको झडपमा सोशल मिडियाको भूमिका स्पष्ट देखियो। फेक न्यूज र प्रोपागण्डाले विदेशी लगानी (FDI) मा कमी ल्याएको छ। २०२३ मा नेपालको FDI २०% ले घटेको थियो, जसमा MCC विवादको भूमिका थियो। COVID-19 को समयमा “नेपाल असुरक्षित” भन्ने अफवाहले पर्यटक आगमन ४०% ले घट्यो। भारत र चीनले नेपाललाई “बफर स्टेट” को रूपमा प्रयोग गर्दै प्रोपागण्डा मार्फत प्रभाव विस्तार गरिरहेका छन्, जसले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि जोखिम बढाएको छ।

नेपालमा प्रोपागण्डा एसेटहरूले राजनीतिक, सामाजिक, र आर्थिक क्षेत्रमा गहिरो प्रभाव पारेका छन्। राणा शासनदेखि डिजिटल युगसम्म प्रोपागण्डाले नेपाली समाजलाई विभाजन र भ्रममा पार्ने काम गरेको छ। NGO र INGO हरूले विकास र मानवअधिकारमा योगदान दिए पनि यिनीहरूको गतिविधिमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको आवश्यकता छ। विदेशी हस्तक्षेप, मिडिया पक्षपात, र सामाजिक विभाजनका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न मिडिया साक्षरता, कानूनी सुधार, र सामुदायिक सहभागिताको बहुआयामिक रणनीति आवश्यक छ। नेपालले सूचनाको युद्धमा सजग र सक्रिय भएर आफ्नो सार्वभौमिकता र सामाजिक एकताको रक्षा गर्नुपर्छ।