भारत-पाकिस्तान द्वन्द्व: चीनको भूराजनीतिक दृष्टिकोण, सामरिक हित, र प्रभाव

# प्रेम सागर पाैडेल

भारत र पाकिस्तान बीचको दीर्घकालीन द्वन्द्वलाई चीनले “दक्षिण एशियाको सुरक्षा र आर्थिक प्रगतिको प्रमुख अवरोध” मान्दछ। यो विवाद चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) र चीन-पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर (CPEC) जस्ता महत्वाकांक्षी परियोजनाहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्न सक्छ। चीनले पाकिस्तानसँगको सम्बन्धलाई “हिमालय भन्दा अग्लो, समुद्र भन्दा गहिरो” भनेर वर्णन गर्छ। यस मित्रताको जरा १९६२ को भारत-चीन युद्धपछि बनेको हो, जब चीनले भारत विरुद्ध रणनीतिक सन्तुलनको लागि पाकिस्तानलाई प्रयोग गर्न थाल्यो।

१९६५ को भारत-पाक युद्धमा चीनले पाकिस्तानलाई सैन्य सहयोग गरेर भारतलाई दुईफ्रन्ट युद्धमा धकेल्ने प्रयास गर्यो। चिनियाँ अभिलेखहरू अनुसार, उक्त समयमा चीनले पाकिस्तानलाई २२ जना सैन्य सल्लाहकार, ट्यांक, र हतियार पठाएको थियो। १९७१ को बङ्गलादेश युद्धमा चीनले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्मा पाकिस्तानको पक्षमा हस्तक्षेप गरेर भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय दबाब दिन खोज्यो। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले उक्त अवधिमा यो भन्ने गर्थ्यो, “पूर्वी पाकिस्तान (बङ्गलादेश) को समस्या पाकिस्तानको आन्तरिक मामला हो।”

चीनको चीन-पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर (CPEC) ले दक्षिण एशियामा उसको आर्थिक, सैन्य, र राजनीतिक प्रभुत्व बढाउने योजनालाई प्रतिनिधित्व गर्छ। यस अन्तर्गत पाकिस्तानलाई $६२ बिलियन लगानी गरिएको छ, जसमा पाक-अधिकृत कश्मीर (PoK) मा काराकोरम हाइवे र ग्वादर बन्दरगाह समावेश छन्। भारतले यसलाई “क्षेत्रीय अखण्डतामा हस्तक्षेप” भनेर आरोप लगाएको छ। २०१९ मा भारतले जम्मू-कश्मीरको विशेष दर्जा (अनुच्छेद ३७०) हटाएपछि चीनले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्मा यस मुद्दालाई उठाएर भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय दबाब दिन खोज्यो। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले २०२३ मा CPEC लाई “चीन-पाकिस्तान मित्रताको प्रतीक” भनेर जोड दिँदै यसलाई कुनै पनि तर्कको विषय बनाउन नमिल्ने बताएको थियो।

चीनले सार्वजनिक रूपमा “शान्ति वार्ता” को आह्वान गरे पनि, पाकिस्तानलाई सैन्य सहयोग जारी राखेको छ। चीनले पाकिस्तानलाई JF-17 थन्डर लडाकु विमान, Type 054A फ्रिगेट जहाज, र लडाकु ड्रोनहरू आपूर्ति गरेको छ। १९८० को दशकदेखि चीनले पाकिस्तानलाई परमाणु प्रविधि हस्तान्तरण गर्दै आएको छ। SIPRI २०२३ रिपोर्ट अनुसार, पाकिस्तानको ४०% सैन्य उपकरण चीनबाट आएका छन्। २०२४ मा चीनले पाकिस्तानलाई J-10C लडाकु विमान बेचेको थियो, जुन भारतीय राफेल विमानको प्रतिस्पर्धी हो।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्मा चीनले पाकिस्तानको पक्षमा निरन्तर हस्तक्षेप गरेको छ। २०२० मा चीनले जम्मू-कश्मीर विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाएर भारतलाई दबाब दिन खोज्यो। चीनले संयुक्त राष्ट्रमा मसूद अजहर (जैश-ए-मोहम्मद नेता) लाई “आतंकवादी” घोषणा गर्न बाधा बनेको छ। चिनियाँ मिडिया ग्लोबल टाइम्सले २०२५ को पहलगाम हमलापछि लेख्यो, “भारतले कश्मीरमा मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेर आतंकवादलाई प्रोत्साहन दिएको छ।”

सिन्धु जल सन्धि (१९६०) ले भारतलाई पश्चिमी नदीहरूको पानी नियन्त्रण गर्ने अधिकार दिएको छ। २०२५ को पहलगाम हमलापछि भारतले यो सन्धि निलम्बन गर्ने धम्की दिएको छ। यसले चीनको CPEC लाई गम्भीर जोखिममा पार्न सक्छ। चीनले PoK मा निर्माण गरिरहेको दियामर-भासा बाँध ($१४ बिलियन) ले सिन्धु नदीको पानीमा निर्भर छ। चिनियाँ विशेषज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्, “सिन्धु जल सन्धि निलम्बनले चीन-पाकिस्तान सम्बन्धमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ।”

चीनले भारत-अमेरिकी साझेदारीलाई “एशियामा चीन विरुद्धको घेराबन्दी” को रूपमा हेर्दछ। यसको प्रतिक्रियास्वरूप चीनले पाकिस्तानलाई HQ-9 वायु रक्षण प्रणाली जस्ता उन्नत हतियारहरू आपूर्ति गरेको छ। २०२४ मा चीन र पाकिस्तानले अरब सागरमा संयुक्त नौसैनिक अभ्यास गरेर भारतलाई सन्देश पठाए। चिनियाँ राष्ट्रपति शी चिनफिङले २०२५ मा भने, “CPEC दक्षिण एशियाको विकासको इन्जिन हो।”

चीनको नीति स्पष्ट छ: “पाकिस्तान मार्फत दक्षिण एशियामा आफ्नो प्रभुत्व बिस्तार गर्ने”। तर यसले क्षेत्रीय तनावलाई अझै जटिल बनाएको छ। CPEC ले कश्मीर विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय बनाएको छ भने चीनको सैन्य सहयोगले पाकिस्तानलाई भारत विरुद्ध आक्रामक बनाउँदैछ। चीनले यस द्वन्द्वलाई “अमेरिका विरुद्धको प्रॉक्सी युद्ध” को रूपमा पनि हेर्दछ। यसलाई समाधान गर्न चीनले आफ्नो भूमिका पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउनु अपरिहार्य छ।