नेपालको जासुसी संयन्त्रः चुनौती, विदेशी प्रभाव, र स्वावलम्बनको मार्ग

# पासाङ ल्हामु

नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न जासुसी संस्थाहरू (रा.अ.वि., प्रहरी, सैन्य खुफिया) को भूमिका अहं नैतर्य छ। तर राजनीतिक हस्तक्षेप, आर्थिक अभाव, र भारत (RAW), चीन (MSS), अमेरिका (CIA) को प्रतिस्पर्धी प्रभावले यसलाई कमजोर बनाएको छ।

नेपाली जासुसी प्रणालीमा संरचनागत कमजोरी छ। RAW र CIA सँगको तुलनामा नेपालको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (रा.अ.वि.) मा आधुनिक साइबर इन्टेलिजेन्स, सिग्नल इन्टरसेप्शन (SIGINT), र मानव स्रोत (HUMINT) प्रबन्धनको कमी छ। २०१५ को भारतले गरेको अनौपचारिक नाकाबन्दीको पूर्वानुमान गर्न असफलता यसको उदाहरण हो।

राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा जासुसी संस्थाका प्रमुखहरू विशेषज्ञताभन्दा दलगत आधारमा चयन हुन्छन्। यसले दोहोरो एजेन्टको खतरा बढाएको छ – केही अधिकारीहरू RAW वा MSS को लागि काम गर्ने आरोप छन्।

आर्थिक सीमाना पनि ठूलो चुनौती हो। नेपाली जासुसी संस्थाहरूले CIA वा MSS को ०.१% बजेट पनि पाउँदैनन्। यसले विदेशी एजेन्टहरूले नेपाली अधिकारीहरूलाई रिश्वत वा करियरको प्रलोभन दिएर सूचना निकाल्न सजिलो बनाएको छ।

विदेशी प्रभावको क्षेत्रमा भारत (RAW) ले राजनीति, मिडिया र सीमा सुरक्षामा प्रभाव जमाएको छ। १९५० को “सुशासन सम्झौता” अनुसार नेपाली सेनालाई हतियार आपूर्ति गरेर उनीहरूले सैन्य नियन्त्रण कायम गरेका छन्। केही नेपाली पत्रकारहरू RAW सँग जोडिएको आरोप पनि छ।

चीन (MSS) ले आर्थिक निवेश (BRI) र राजनीतिक दलहरूमार्फत प्रभाव बढाएको छ। हुआवे, BRI प्रोजेक्ट मार्फत नेपालको डेटा र इन्फ्रास्ट्रक्चरमा पहुँच बनाएका छन्। तर चीनले नेपाली जनताको विश्वास जित्न सामाजिक-सांस्कृतिक सम्बन्धमा कमजोर देखिन्छ।

अमेरिका (CIA) को भूमिका साइबर निगरानी र मानव अधिकारमा केन्द्रित छ। MCC सम्झौतामार्फत नेपाली डेटा एक्सेस गर्ने आरोप छ। तर चीन र भारतको तुलनामा CIA को नेपालमा सैन्य उपस्थिति सीमित छ।

समाधानका लागि नेपालले जासुसी सुधार गर्नुपर्छ। रा.अ.वि. लाई स्वतन्त्र बनाएर राजनीतिक नियुक्ति रोक्नुपर्छ। योग्यता आधारित चयन गर्नुपर्छ र संसदीय निगरानी समिति गठन गर्नुपर्छ। साइबर यूनिट सशक्त बनाएर चीन र भारतको साइबर हमलाबाट बच्न “नेपाल साइबर कमाण्ड” को स्थापना गर्नुपर्छ।

विदेशी प्रभाव प्रबन्धनका लागि “Non-Aligned Intelligence Policy” अपनाउनुपर्छ। RAW, MSS, CIA सँग समान दूरी कायम गर्नुपर्छ। इन्डोनेशियाको BIN (State Intelligence Agency) ले स्वतन्त्र नीति अपनाएको उदाहरणबाट सिक्नुपर्छ।

आर्थिक स्वावलम्बनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्छ। विदेशी एजेन्टहरूले रिश्वत मार्फत एसेट बनाउन नदिनुपर्छ। स्वदेशी प्रविधि विकास गरेर नेपाली सफ्टवेयर डेभलपरहरूलाई OSINT (Open-Source Intelligence) मा प्रशिक्षण दिनुपर्छ।

भविष्यका चुनौतीहरूमा तिब्बती मुद्दा र साइबर युद्ध प्रमुख छन्। चीनले नेपाललाई “बफर जोन” को रूपमा हेर्छ भने भारत र चीनबाट नेपाली सरकारी वेबसाइटमा हमला बढ्दैछ।

अन्त्यमा, नेपालले “सुरक्षा स्वावलम्बन” को नीति अपनाउनुपर्छ। जासुसी एकताका लागि रा.अ.वि., प्रहरी, र सेनाको खुफिया एकाइहरू बीच समन्वय बढाउनुपर्छ। युवा सशक्तिकरणका लागि नेपाली युवाहरूलाई साइबर सुरक्षा र राजनीतिक विश्लेषणमा तालिम दिनुपर्छ। जनचेतना बढाउन सामाजिक मिडिया मार्फत नागरिकहरूलाई सचेत बनाउनुपर्छ। “जासुसी स्वतन्त्रता नभएको देश वास्तवमा स्वतन्त्र हुँदैन।” नेपालले यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।