भारत-पाकिस्तान तनाव र क्षेत्रीय अस्थिरताको सम्भावना
# मुना चन्द
भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्व नयाँ होइन। १९४७ देखि कश्मीर विवाद, १९६५ र १९९९ को युद्ध, तथा २०१९ को पुलवामा आक्रमणजस्ता घटनाले यस सम्बन्धलाई सतत् तनावग्रस्त बनाएको छ। यसपटक, भारतले “आतंकवादी ठेगाना” भनिएका पाकिस्तानी लक्ष्यमा सैनिक कारबाही गरेपछि दुई देशबीचको सैन्य द्वन्द्व नयाँ चरणमा पुगेको छ। पाकिस्तानले यसलाई “अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लंघन” भनेर निन्दा गर्दै आफ्नो प्रतिकारको अधिकार बताएको छ।
दुबै देश परमाणु शक्ति सम्पन्न छन्। यसले टकरावको एउटा सानो चिंगारी पनि अप्रत्याशित विनाशक परिणाम ल्याउन सक्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले “अधिकतम संयम” को अपिल गरे पनि, दुबै पक्षको आक्रामक बयानीले यो जोखिम बढाएको छ। दक्षिण एसियाली क्षेत्र पहिल्यै COVID-19, मुद्रास्फीति, र राजनीतिक अस्थिरताबाट जुधिरहेको छ। युद्धको अवस्थामा व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति, र पर्यटन जस्ता क्षेत्र झन् प्रभावित हुनेछन्। कश्मीर र सीमाना नजिकका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने लाखौं नागरिक युद्धबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन्। पाकिस्तानले ८ नागरिकको मृत्यु र भारतले २६ हिन्दु यात्रीको मृत्यु दावी गरेको छ, जसले पीडित परिवारहरूबीच रिस र प्रतिशोधको चक्र बढाउँछ।
पाकिस्तानको सामरिक साथी चीनले भारतलाई “असन्तुलित कारबाही” भनेर आलोचना गरेको छ। चीन-भारतको सीमा विवाद (LAC) ले यसले त्रिकोणीय तनाव बढाउन सक्छ। अमेरिका र रुस दुबै देशले मध्यस्थताको भूमिका खेल्न सक्छन्, तर यूक्रेन युद्ध र ताइवान जस्ता विषयले पश्चिमी शक्तिहरूको ध्यान केन्द्रित गराएको छ। अफगानिस्तानमा तालिबान शासन र आतंकवादी समूहहरू (जस्तै Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed) ले यस क्षेत्रलाई पहिल्यै कमजोर बनाएको छ। भारत-पाकिस्तान टकरावले यी समूहहरूलाई नयाँ ऊर्जा दिन सक्छ।
“Operation Sindoor” ले आतंकवाद नियन्त्रण गर्ने वा चुनावी लाभ (२०२४ को भारतीय लोकसभा चुनाव) को लागि राष्ट्रवादी भावना उचाल्ने रणनीतिक प्रयास हो? सेनाको प्रभुत्व रहेको पाकिस्तानी राजनीतिमा यो संकटले सैन्य नेतृत्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने अवसर दिन सक्छ। यो द्वन्द्वले कश्मीरी जनताको आत्मनिर्णयको मागलाई पुन: अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डामा ल्याउँछ।
संयुक्त राष्ट्रले आपात बैठक बोलाएर दुबै पक्षलाई वार्ताको टेबलमा बस्न बाध्य गर्नुपर्छ। कश्मीरमा भएको आतंकवादी हमलाको स्वतन्त्र अनुसन्धान गरिएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसमा दबाब बनाउन सक्छ। SAARC जस्ता मञ्चहरूमा आर्थिक र सुरक्षा सहयोग बढाउन आवश्यक छ।
यो संकट केवल भारत र पाकिस्तानबीचको विवाद होइन, यो सम्पूर्ण दक्षिण एसियाली क्षेत्रको सुरक्षा र विकासको लागि खतरा हो। दुबै देशले अहं र राजनीतिक लाभभन्दा माथि उठेर नागरिकहरूको जीवन र क्षेत्रीय स्थिरतालाई प्राथमिकता दिनु पर्छ। शान्ति कायम गर्ने एकमात्र बाटो वार्ता र कूटनीतिक समाधान नै हो।
