राजतन्त्र पुनर्स्थापना आन्दोलन: शान्तिको प्रयास, अन्तर्राष्ट्रिय हित र अनिश्चित भविष्य

# संकेत किराँती

चैत १५ (२८ मार्च) मा भएको हिंसात्मक घटनापछि राजतन्त्रवादीहरूले १५ जेठ (२९ मे) देखि सुरु हुने आन्दोलनलाई “यथासम्भव शान्तिपूर्ण” बनाउन विशेष प्रयास गरेका छन्। आलोचना र दबाबको प्रतिक्रिया स्वरूप, आयोजकहरूले सुरक्षा बलहरूसँग समन्वय गर्ने र अहिंस्रक रणनीति अवलम्बन गर्ने घोषणा गरेका छन्। तर, जनआक्रोश नियन्त्रणमा राख्ने चुनौती अझै अब्यवस्थित छ।

यस आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा अमेरिकी सम्पर्कको प्रश्न उठिरहेको छ। हालै राजावादी आन्दोलन सञ्चालन समितिका कार्यकारी संयाेजक रहेका जगमान गुरुङले बैशाख ९ (२२ अप्रिल) मा गोरखामा आयोजना गरेको विद्वतहरुकाे बैठकमा केही अमेरिकी नागरिकहरू सहभागी भएका थिए र राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको विषयमा छलफल भएको थियो। यसै बैठकपछि गुरुङले “१५ जेठपछि गणतन्त्र अन्त्य हुने” भनी विवादास्पद घोषणा गरेका थिए। विश्लेषकहरूको भनाइ छ कि नेपालमा भारत र चीनको प्रभाव बढ्दै जाँदा अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिक हित (चीनको प्रभाव कम गर्ने, भारतलाई चुनौती दिने वा सैनिक सहयोग बढाउने) पूरा गर्न यसरी अस्थिरता सिर्जना गर्न खोजेको हुनसक्छ। कूटनीतिक स्रोतहरूका अनुसार, नेपाल आएका अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपाली नेतृत्वप्रति “धेरै लगानी, कम नतिजा” भन्ने गुनासो पनि गरेका छन्।

गुरुङ र अमेरिकासँग नजिक सम्बन्ध राख्ने व्यक्तिहरूले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायत विभिन्न साना राजतन्त्रवादी दलहरूलाई एकताबद्ध गर्ने काममा सक्रिय भूमिका खेलेका छन्। यसको साथै एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन देखिएको छ: विगतमा भारतको नजिक भएर काम गर्ने धेरै व्यक्ति र समूहहरू अहिले अमेरिकी प्रभाव क्षेत्रमा पर्न थालेका छन् र खुलस्तै राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्दैछन्। यसले भारतको नेपालमा पहुँचमा ठूलो चुनौती सिर्जना गरेको छ। भारतले हालैमा बारम्बार नेपालको गणतन्त्रात्मक संविधानलाई समर्थन गर्दै आएको छ र उनीहरूको प्राथमिकता हिन्दू गणतन्त्र नै रहेको देखिन्छ, राजतन्त्र होइन। अमेरिका भने राजनीतिक दलहरूभन्दा बढी “विश्वसनीय शक्ति” (जसमा सेना पर्न सक्छ) को खोजीमा देखिन्छ।

चालु आन्दोलनले “हिन्दू धर्मसहितको राजतन्त्र” माग गर्दै छ र कुनै पनि मूल्यमा यसलाई पुनर्स्थापना गर्ने प्रयास जारी छ। यसमा नेपाली सेनाको अप्रत्यक्ष समर्थन रहेको आशंका व्यक्त गरिएको छ, जसको पछि फेरि अमेरिकी हात रहेको आरोप लाग्छ। चैत १५ पछि विभिन्न रूपमा नेपाल आएका अमेरिकी नागरिकहरूले राजतन्त्र स्थापनाको आन्दोलनसँग जोडिएका नेताहरूसँग भेटघाट गरेका छन्। यसै क्रममा, अमेरिकाले आपद व्यवस्थापन र आतंकवादविरुद्ध सहकार्यको नाममा नेपाली सेनासँग निरन्तर सम्पर्क कायम गर्दै आएको छ। हालै नेपाल आएको अमेरिकी सेनाको टोलीले यस सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाएको छ। आलोचकहरू चासो व्यक्त गर्छन् कि यी सैन्य सम्पर्कहरूले राजनीतिक मुद्दाहरूमा पनि प्रभाव पार्ने मार्ग खोल्न सक्छन् र आन्दोलनको स्वरूप निर्धारणमा भूमिका खेल्न सक्छन्।

यद्यपि, १५ जेठ (२९ मे) देखि सुरु हुने यो आन्दोलन लामो समयसम्म टिक्ने सम्भावना कम देखिन्छ। नेपालमा मनसुन सामान्यभन्दा एक हप्ता अगाडि नै सक्रिय भएकोले आगामी दिनमा वर्षा सुरु हुनेछ, जसले सडकमा भइरहेको कुनै पनि आन्दोलनलाई गम्भीर रूपमा असर गर्नेछ। तथापि, आगामी केही दिनहरू (विशेषगरी २९ मे देखि जुनको पहिलो सप्ताहसम्म) मा आन्दोलनले लिने स्वरूप, जनसहभागिता र सरकारको प्रतिक्रिया नै राजतन्त्रको भविष्य बारेको बहसलाई निर्णायक मोड दिन सक्छ। हालैका घटनाक्रमले देखाएको छ कि राजनीतिक दलहरूभन्दा सेना र विदेशी शक्तिहरू नेपालको राजनीतिक दिशा निर्धारणमा अधिक निर्णायक भूमिका खेलिरहेका छन्। अमेरिका जस्ता बाह्य शक्तिहरूले सेनालाई दिने सुझावहरूले पनि आन्दोलनको गतिरोध वा गतिशीलता निर्धारण गर्न सक्ने सम्भावना छ। यी सबै जटिल तत्वहरूको संयोजनले आन्दोलनको भविष्य र नेपालको राजनीतिक परिदृश्य अनिश्चित बनाएको छ।