नेपाली राजनीतिमा नाफाकोन्द्रित सत्ता संस्कृति: शक्ति बहादुर बस्नेत र गणतन्त्रको संकट

# पासाङ ल्हामु

नेपालको संसघीय लोकतन्त्रको एक दशकपछिको यात्रा आज एउटा अभूतपूर्व विरोधाभासमा अड्किएको छ: संस्थाहरूको औपचारिकता बढ्दै गए पनि, वास्तविक राज्य सञ्चालन घरानागत हित र निजी नाफा केन्द्रित संस्कृतिमा सिमित हुँदै गएको छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन् पूर्व मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत। जाजरकोटबाट तीन पटक जितेर संसदमा पुगेका बस्नेतले स्वास्थ्य, गृह, ऊर्जा जस्ता पाँचवटा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाले, तर उनको विरासत के हो? सिंहदरबारका कर्मचारीले उनलाई राम्रोसँग “चिन्दैनन्” भन्ने उक्तिले मात्र होइन, भारतमा उनकी पत्नीको व्यापारिक सहभागिता, भारतीय कम्पनीहरूसँगको व्यक्तिगत सम्बन्ध, र नेपाली ऊर्जा बजारमा भारतीय पूँजीको प्रभुत्व बढाउने नीतिहरूले गर्दा उनी एउटा राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक संप्रभुताको गम्भीर प्रश्नचिन्ह बने। यो केवल एक व्यक्तिको कथा होइन, यो नेपाली राजनीतिको “परिवारवादी पूँजीवाद” र “नियो-पेट्रोमोनियलिज्म” को संरचनात्मक समस्याको प्रतिबिम्ब हो।

नेपालले राजतन्त्र हटाउन सफल भए पनि, सत्ता सञ्चालनको “दरबारीया मानसिकता” हटेन। यो नयाँ “राजदरबार” राजनीतिक दलहरू, विशेषगरी माओवादी केन्द्र (अहिलेकाे नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी) र कांग्रेसमा स्थानान्तरण भएको छ, जहाँ सत्ता केही परिवार र विश्वसनीय चेलाहरूमा केन्द्रित छ। बस्नेत यसै व्यवस्थाको उत्पादन हुन्। उनले महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरू सम्हाले, तर उनको प्राथमिकता राष्ट्रिय नीति नभएर व्यक्तिगत नेटवर्क र आर्थिक लाभ केन्द्रित थियो। मन्त्रालयको नीति निर्देशनभन्दा “सिफारिसको बर्खे च्याउ” लाइ बढी महत्व दिइयो। यसले सरकारी तन्त्रलाई एउटा “सिफारिस-आधारित अर्थतन्त्र” मा परिणत गर्यो, जहाँ नियम भन्दा सम्बन्ध ठूलो हुन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा हेर्दा, नेपाली राजनीतिको यो “क्लाइन्टेलिज्म” (Clientelism) ले देशलाई भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको साधन बनाइदिएको छ। बस्नेतको कार्यकालमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भारतीय कम्पनीहरूको प्रभुत्व बढ्यो। उनकी श्रीमतीको भारतमा व्यापारिक लगानीले यस सम्बन्धमा गम्भीर हितद्वन्द्वको प्रश्न उठाउँछ। के यो एउटा मन्त्रीको रूपमा उनको निर्णयप्रति प्रभाव पारेको हो? यो प्रश्न नेपाली राजनीतिको पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमीतिर संकेत गर्छ। यसले नेपालको विदेश नीतिमा “समतौलन” (Balancing) को सिद्धान्तलाई कमजोर पारेको छ, जसले दीर्घकालमा राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि जोखिम बढाउँछ।

“सिंहदरबारका कर्मचारीले चिन्दैनन्” भन्ने कुराले राजनीतिक नेतृत्व र स्थायी कर्मचारीतन्त्रबीचको गहिरो अलगावलाई उजागर गर्छ। यो अलगाव विश्वव्यापी रूपमा राजनीतिक नियुक्ति (पोलिटिकल अपाइन्टी) र व्यावसायिक नौकरशाहीबीचको तनावको प्रतिबिम्ब हो। तर नेपालमा यो अधिक गम्भीर छ, किनकि नियुक्त नेताहरू प्रायः कर्मचारीतन्त्रलाई नीति कार्यान्वयनको साझेदार भन्दा आफ्नो इच्छापूर्तिको साधनको रूपमा हेर्छन्। जब नेता “प्रभाव नभएका” हुन्छन्, अर्थात कर्मचारीसंग राम्रो सम्बन्ध बनाउन सक्दैनन्, तब राज्यको काम ठप्प हुन्छ। यसले “लगानीको राजनीति” (Investment Politics) लाई बढावा दिन्छ। नेता कर्मचारीतन्त्रमा आफ्नो प्रभाव कायम गर्न लगानी गर्छन्, र त्यसलाई व्यक्तिगत र सानो समूहको हितमा फिर्ता लिन्छन्। बस्नेतजस्ता नेताले मन्त्री भएपछि पनि कर्मचारीतन्त्रसँगको सम्बन्ध नबनाउनु यसको प्रमाण हो, जसले उनीहरूको कार्य प्राथमिकतामा निजी हित केन्द्रित रहेको संकेत गर्छ।

“सांसदमा आएर तलब खाने मात्र हुन्” भन्ने आरोप नेपाली संसदको संकटपूर्ण अवस्थालाई चित्रण गर्छ। संसदीय समितिहरू, जसले मन्त्रालयहरूको कामकाजमा निगरानी गर्नुपर्छ, प्रायः दलगत राजनीतिले ग्रस्त छन्। बस्नेतजस्ता शक्तिशाली मन्त्रीहरूलाई सवाल गर्ने साहस कम संसद्मा छ। यसले कार्यपालिकालाई निरंकुश बनाउँछ। संसद सदस्यहरूले “१०/२० लाखको योजना पार्न” मात्र सीमित भूमिका खेलेको महसुस गर्छन्, जसले गर्दा उनीहरू स्थानीय विकास मध्यस्थ (ब्रोकर) मा परिणत हुन्छन्, राष्ट्रिय नीति निर्माता होइन। यसले संसदलाई एउटा “सामाजिक सुरक्षा” प्रणाली बनाउँछ, जहाँ सांसदहरू आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रलाई सानो-सानो लाभ पुर्याएर आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित गर्छन्, ठूला राष्ट्रिय प्रश्नहरूमा ध्यान दिंदैनन्।

नेपालको यो आन्तरिक कमजोरी उसको भू-राजनीतिक स्थितिले गर्दा अधिक खतरनाक बनाउँछ। चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिशिएटिभ (BRI) र भारतको “नजिकको छिमेकी” नीतिको बीचमा नेपालले सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। तर जब शक्ति बस्नेत जस्ता नेताहरूको निजी हित र विदेशी शक्तिहरूसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धले नीति निर्माणलाई प्रभावित गर्छ, तब नेपालको स्वतन्त्र विदेश नीति खतरामा पर्छ। यसले नेपाललाई एउटा “कमजोर राज्य” (Weak State) को रूपमा स्थापित गर्छ, जहाँ भ्रष्टाचार र हितद्वन्द्वले राष्ट्रिय संप्रभुतालाई निरन्तर क्षति पुर्याइरहन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई लोकतन्त्रको उदाहरणको रूपमा हेर्न चाहे पनि, यस आन्तरिक क्षयले देशलाई अस्थिरताको बाटोमा लगिरहेको छ।

शक्ति बहादुर बस्नेतको उदाहरण नेपाली राजनीति र प्रशासनको व्यापक संकटको सूचक हो। यो संकट दलगत राजनीति, कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वबीचको दरार, संसदको कमजोरी, र निजी हितको राज्यमाथि प्रभुत्वले गठन गरेको हो। यसलाई सम्बोधन गर्न एउटा व्यक्ति वा दललाई दोष दिएर हुँदैन।

आवश्यकता संरचनात्मक सुधारको हो:
हितद्वन्द्व कानून: मन्त्रीहरू र उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको निजी व्यापारिक हित र परिवारको आर्थिक गतिविधिको पारदर्शी खुलासा अनिवार्य बनाउनुपर्छ, र उल्लंघनको लागि कडा दण्ड हुनुपर्छ।
कर्मचारीतन्त्रको स्वायत्तता: स्थायी कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट संरक्षण गर्ने, योग्यता-आधारित पदोन्नति कायम गर्ने, र नीति निर्माणमा उनीहरूको पेशेवर सल्लाहलाई प्राथमिकता दिने।
संसदीय सशक्तिकरण: संसदीय समितिहरूलाई वास्तविक अधिकार, संसाधन र विशेषज्ञ सहयोग प्रदान गरेर कार्यपालिकामाथि प्रभावी निगरानी गर्न सक्षम बनाउनुपर्छ।
राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतन्त्र: दलभित्र पारदर्शी उम्मेदवार चयन प्रक्रिया, कोष व्यवस्थापन र नीति निर्माण प्रक्रिया अनिवार्य बनाउनुपर्छ।

नेपालले ऐतिहासिक जनआन्दोलनहरू गरेर राजतन्त्र हटाएको छ, तर नयाँ “सिंहदरबार” हरू सिर्जना भएका छन्। शक्ति बस्नेत जस्ता नेताहरू यस नयाँ व्यवस्थाको सन्तान हुन्। उनीहरूलाई परिवर्तन गर्नु भन्दा पनि, उनीहरूलाई उत्पादन गर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। नेपालको लोकतन्त्र र संप्रभुता दुवै यसैमा अवलम्बित छ। नत्र, “सिफारिसको बर्खे च्याउ” ले नै देशको भविष्य निर्धारण गर्नेछ, र जनताको आवाज सधैंकालागि “चिनिदैन” को श्रेणीमा नै रहनेछ।