समावेशीताको नाममा अपमान?

# संकेत किराँती

नेपालको समकालीन राजनीतिमा प्रतिनिधित्व, पहिचान र नैतिकताको प्रश्न सधैं संवेदनशील रहँदै आएको छ। यही संवेदनशील धरातलमा वरिष्ठ पत्रकार तथा छहरा साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक–प्रकाशक प्रकाश गोपाल छाङ्छा राईले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको विचारले गहिरो बहसको ढोका खोलेको छ। उनको टिप्पणी केवल एक व्यक्तिको चयनमाथि उठेको असन्तुष्टि होइन; यो नेपालको समावेशी लोकतन्त्र, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली र राजनीतिक दलभित्रको नैतिक संकटमाथिको गम्भीर आरोप हो।

उनको भनाइ यस्तो छ: “एकुनैबेला आफ्नो समुदायलाई घोर अपमानित र लज्जित तुल्याएबापत, समुदायद्वारा “कण्डम” उपहार प्राप्त गरेको ब्यक्तिलाई प्रचण्ड कमरेडले समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा, आदिबासी जनजाती क्लस्टरकाे पहिलो नम्बरमा राखेछन्।” नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयाेजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समानुपातिक प्रतिनिधित्वतर्फको बन्दसूचीमा, त्यो पनि आदिवासी जनजाति क्लस्टरको पहिलो नम्बरमा राख्नु, समावेशीताको आत्मालाई नै विडम्बनामा रूपान्तरण गर्नु हो। यो टिप्पणी भावनात्मक उत्तेजना मात्र होइन; यो राजनीतिक आचरण र मूल्य प्रणाली माथि उठाइएको प्रश्न हो।

समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली विश्वभरि नै ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायलाई राज्यसत्तामा सहभागी गराउने उद्देश्यले विकसित भएको हो। दक्षिण अफ्रिका, बोलीभिया, न्युजिल्यान्ड वा स्क्यान्डिनेभियन मुलुकहरूमा यो प्रणालीले सामाजिक न्यायलाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। नेपालले पनि २००६ पछिको संक्रमणकालीन राजनीतिक परिवर्तनपछि यही उद्देश्य सहित समानुपातिक प्रणाली अपनायो, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला र पिछडिएका समुदायलाई शक्ति संरचनामा स्थान दिलाउन।

तर व्यवहारमा यो प्रणाली दलका शीर्ष नेतृत्वको “बन्दसूची राजनीति”मा सीमित हुँदै गएको आलोचना बढ्दो छ। सूची कसरी बन्छ, कसको नाम माथि पर्छ, र कुन मापदण्डका आधारमा निर्णय गरिन्छ, यी सबै प्रश्न प्रायः अपारदर्शी छन्। यही अपारदर्शिताले समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सामाजिक न्यायको साधनभन्दा पनि राजनीतिक सौदाबाजीको उपकरण बनाइदिएको छ।

गाेपाल छाङ्छा राईको टिप्पणीले औंल्याएको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो, पहिचानको राजनीति र नैतिकताको टकराव। कुनै व्यक्ति औपचारिक रूपमा कुनै समुदायसँग सम्बन्धित हुनु मात्र समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि पर्याप्त हुन्छ कि हुँदैन? यदि उसले अघिल्लो व्यवहारमा त्यही समुदायको गरिमा र अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाएको छ भने, उसको चयनले समुदायलाई सशक्त बनाउँछ कि झन् अपमानित?

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले देखाउँछ कि प्रतिनिधित्व केवल संख्यात्मक उपस्थिति होइन; यो मूल्य, व्यवहार र उत्तरदायित्वसँग पनि जोडिएको हुन्छ। क्यानडामा आदिवासी प्रतिनिधित्वको बहसमा “प्रतिनिधि को हो?” भन्दा पनि “कसको लागि र कसरी प्रतिनिधित्व गर्छ?” भन्ने प्रश्नलाई केन्द्रमा राखिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा भने, दलका नेतृत्वले पहिचानलाई अंकगणितीय कोटामा सीमित गरिदिएको आलोचना बढ्दो छ।

यो विवाद अन्ततः पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्व शैलीसँग पनि गाँसिन्छ। दशकौँदेखि नेपाली वाम राजनीतिमा प्रभावशाली रहेका प्रचण्डमाथि पार्टीभित्र निर्णय–केन्द्रिकरण गरेको आरोप नयाँ होइन। समानुपातिक सूची तयार गर्ने प्रक्रिया पनि त्यही केन्द्रिकरणको प्रतिबिम्ब भएको आलोचकहरू बताउँछन्।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक अध्ययनले देखाउँछ कि जब पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ, तब समावेशीता जस्ता प्रगतिशील अवधारणाहरू पनि नेतृत्वको रणनीतिक औजारमा रूपान्तरित हुन्छन्। लाटिन अमेरिकाका केही वामपन्थी दलहरूमा देखिएको यही प्रवृत्तिले अन्ततः जनविश्वास गुमाएको उदाहरण नेपालका लागि चेतावनी हुनसक्छ।

गाेपाल छाङ्छा राईको टिप्पणीमा प्रयोग भएको तीखो रूपकले समुदायको आक्रोश र अपमानबोधलाई उजागर गर्छ। यो रूपक व्यक्तिगत आक्षेप भन्दा पर, राजनीतिक निर्णयले समुदायको स्वाभिमानमा पुर्‍याएको चोटको प्रतीक हो। आदिवासी जनजाति आन्दोलनले दशकौँसम्म उठाउँदै आएको मुख्य माग नै सम्मानजनक प्रतिनिधित्व हो, नामका लागि होइन, सारका लागि।

राजनीतिक व्यवहारवादले कहिलेकाहीँ नैतिक प्रश्नलाई पन्छाउने गर्छ। “जित्ने राजनीति” र “सन्तुलन मिलाउने” तर्कले मूल्य र सिद्धान्तलाई ओझेलमा पार्दा, लोकतन्त्रको दीर्घकालीन विश्वसनीयता कमजोर हुन्छ। युरोपेली राजनीतिक सिद्धान्तकार युर्गेन हाबर्मासले भनेझैँ, लोकतन्त्र केवल प्रक्रियाको खेल होइन; यो नैतिक संवादको पनि अभ्यास हो।

यो प्रकरणले नेपालमा समावेशी लोकतन्त्रको विश्वसनीयता माथि प्रश्न उठाएको छ। यदि समानुपातिक प्रणाली समुदायलाई सशक्त बनाउने भन्दा पनि उनीहरूको भावनालाई नजरअन्दाज गर्ने माध्यम बन्यो भने, त्यो प्रणालीप्रतिको विश्वास क्रमशः क्षीण हुन्छ। यसले अन्ततः उही समुदायभित्र निराशा, विमुखता र वैकल्पिक कहिलेकाहीँ अतिवादी राजनीतिक प्रवृत्ति जन्माउन सक्छ।

दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरूमा पनि यस्तै अनुभव देखिएको छ। श्रीलंकामा तमिल प्रतिनिधित्वको मुद्दा वा भारतमा दलित प्रतिनिधित्वको बहसले देखाएको छ, यदि प्रतिनिधित्व प्रतीकात्मक मात्र रह्यो भने, सामाजिक द्वन्द्व झन गहिरो हुन्छ।

गाेपाल छाङ्छा राईको फेसबुक टिप्पणी एउटा उत्तेजक वाक्य मात्र होइन; यो नेपाली राजनीतिलाई ऐना देखाउने प्रश्न हो। समानुपातिक प्रतिनिधित्व कसका लागि हो? समुदायको नाममा गरिने निर्णयले त्यही समुदायको गरिमा बढाउँछ कि घटाउँछ? र राजनीतिक नेतृत्वले समावेशीतालाई रणनीति बनाउने कि मूल्य?

अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्तहरूले देखाउँछन्, समावेशी लोकतन्त्र तब मात्र सफल हुन्छ, जब प्रतिनिधित्व उत्तरदायित्व, सम्मान र नैतिकतासँग गाँसिन्छ। नेपालका राजनीतिक दलहरू, विशेषतः आफूलाई परिवर्तनको वाहक दाबी गर्ने वामपन्थी शक्तिहरूले, यो प्रश्न गम्भीरतापूर्वक आत्मसात नगर्ने हो भने, समावेशीताको नारा खोक्रो साबित हुने खतरा बढ्दै जानेछ।

यो बहस कुनै एक व्यक्तिको पदस्थापनमा सीमित नरहोस्; यो नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राको गुणस्तरमाथि उठेको प्रश्न हो, जसको उत्तर अब टार्न सकिने अवस्थामा छैन।