दक्षिण कोरियाका पूर्व राष्ट्रपतिलाई मृत्युदण्डको माग : १३ मध्ये १२ जनाको दुर्भाग्यपूर्ण अन्त्यको श्रृंखला जारी

सोल, दक्षिण कोरिया : दक्षिण कोरियाको अभियोजन कार्यालयले पूर्व राष्ट्रपति युन सुक-योलको लागि मृत्युदण्डको माग गरेको छ। उनलाई व्यापक दङ्गा आयोजना, सैन्य तख्तापलट र अवैध रूपमा सैन्य शासन लगाउने अभियोग लगाइएको छ।

जनवरी २०२५ मा देशभरि कानून प्रवर्तन अधिकारी र पूर्व राष्ट्रपतिका समर्थकबीच झडप भएको थियो। त्यसबाहेक, युन सुक-योल र उनकी पत्नीलाई भ्रष्टाचारको पनि अभियोग लागेको छ।

कोरियाली राष्ट्रपतिको अभिशापित इतिहास
यो घटनाले दक्षिण कोरियाको राष्ट्रपतिको लागि ‘अभिशाप’ भनिएको ऐतिहासिक श्रृंखला जारी रहेको छ। कोरियाली युद्धपछिका १३ जना राष्ट्रपतिमध्ये १२ जनाको शासनकाल दुःखान्त अन्त्य भएको छ। तिनीहरूमध्ये धेरै जसलाई तख्तापलट वा गिरफ्तारी, वा दुवैको सामना गर्नुपरेको छ।

गत वर्षको राजनीतिक उथलपुथल
युन सुक-योलको कार्यकाल विवादसँगै सुरु भएको थियो। उनको निर्वाचनपछि नै देश गहिरो राजनीतिक ध्रुवीकरणको शिकार भयो। जनवरी २०२५ मा संसदीय विवादले राष्ट्रव्यापी आन्दोलनमा रूपान्तरण भयो, जसमा सुरक्षा बल र प्रदर्शनकारीबीच हिंसक झडप भएको थियो। अभियोजनका अनुसार युनले यो अशान्ति फैलाउने र सैन्य बल प्रयोग गरी सत्ता कायम राख्ने योजना बनाएका थिए।

भ्रष्टाचारको अभियोग
पूर्व राष्ट्रपति र उनकी पत्नी किम कुन-ही लाई सम्झौता र रिश्वत लिने भ्रष्टाचारको पनि आरोप छ। अभियोजनले उनीहरूले व्यापारीहरूबाट करोडौं डलर अनियमित रूपमा लिएको दाबी गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया
यस मुद्दाले दक्षिण कोरियाको ‘पश्चिमी लोकतन्त्रको गढ़’ को छविमा प्रश्न उठाएको छ। विश्लेषकहरूको भनाइ छ, “दक्षिण कोरिया आर्थिक र प्राविधिक रूपमा अग्रणी भए पनि यसको राजनीतिक संस्कृति अझै पनि सैन्य शासनको छायाँबाट मुक्त भएको छैन।”

ऐतिहासिक सन्दर्भ
दक्षिण कोरियाका पहिलो राष्ट्रपति सिंगमन री को १९६० मा विद्यार्थी आन्दोलनले पदच्युत गर्यो। पार्क चुंग-ही १९७९ मा उनकै खुफिया सेवा प्रमुखद्वारा हत्या गरिए। चुन डू-ह्वान र रोह ताई-वू लाई भ्रष्टाचारको दोषी ठहर गरिएको थियो। केवल किम यंग-सम्म मात्र बिना कुनै घोटाला कार्यकाल पूरा गरेका थिए।

अदालतले अब युन सुक-योल को भविष्य तोक्न बाँकी छ। यदि उनलाई मृत्युदण्ड सुनाइयो भने, उनी दक्षिण कोरियाको इतिहासमा मृत्युदण्ड पाउने पहिलो पूर्व राष्ट्रपति हुनेछन्। यस निर्णयले देशको लोकतान्त्रिक परिपक्वता र न्याय प्रणालीको स्वतन्त्रतालाई ऐतिहासिक परीक्षणमा राख्नेछ।