ट्रम्पको ग्रीनल्यान्ड महत्वाकांक्षा : ‘प्राप्त’ गर्न नसकेमा देशहरूमा ट्यारिफ धम्की
वासिङ्टन डिसी, २०८२ माघ ३। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शुक्रबार ग्रीनल्यान्ड आफ्नो नियन्त्रणमा ‘प्राप्त’ गर्ने योजनालाई समर्थन नगर्ने देशहरूमा व्यापारिक शुल्क (ट्यारिफ) लगाउने धम्की दिएका छन्। उनले भने, “राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि हामीलाई ग्रीनल्यान्ड चाहियो, त्यसैले ग्रीनल्यान्डको समर्थन नगर्ने देशहरूमा म ट्यारिफ लगाउन सक्छु।”
ग्रीनल्यान्ड डेनमार्क साम्राज्यभित्र स्वशासित सरकार भए तापनि रक्षा र विदेश नीतिको अधिकार कोपनहेगनसँग नै छ। अमेरिकाले त्यहाँ आफ्नो सैन्य अड्डा राखेको छ। २०२५ मा फेरि राष्ट्रपति बनेपछि ट्रम्पले कुनै पनि तरिकाले ग्रीनल्यान्ड ‘प्राप्त’ गर्ने इच्छा बारम्बार व्यक्त गर्दै आएका छन्।
बुधबार अमेरिका, डेनमार्क र ग्रीनल्यान्डका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको बैठकपछि ग्रीनल्यान्डको भविष्यबारे ‘मौलिक मतभेद’ कायम रहेको छ। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्स र विदेश मन्त्री मार्को रुबियोले डेनिश विदेशमन्त्री लार्स लोके रासमुसेन र ग्रीनल्यान्डका विदेशमन्त्री भिभियन मोट्जफेल्ड्टसँग व्हाइट हाउसमा भेट गरेका थिए।
ट्रम्प प्रशासनले २०२५ मा घोषणा गरेको विस्तृत ट्यारिफ उपायबाहेक, फेन्टानिल प्रवेश रोक्न, इरानमा प्रतिबन्ध, मेक्सिकोसँगको पानी अधिकार विवाद र अन्य गैर-परम्परागत क्षेत्रहरूमा पनि ट्यारिफ साधनको प्रयोग वा धम्की विस्तार गरेको छ।
राष्ट्रपति ट्रम्पको यो बयानले कूटनीतिक सम्बन्धभन्दा व्यापारिक दबाबलाई प्राथमिकता दिने अमेरिकी नीतिको नमुना हो। ग्रीनल्यान्डको रणनीतिक भौगोलिक स्थान र प्राकृतिक सम्पदाको लागि अमेरिकाको चासो स्पष्ट छ। तर डेनमार्क र ग्रीनल्यान्ड स्वयंसेवी रूपमा यस्तो प्रस्ताव स्वीकार्ने सम्भावना नगण्य देखिन्छ।
यसले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा सैन्य शक्ति भन्दा आर्थिक शक्तिको प्रयोग बढ्दो रूपमा हुने प्रवृत्तिलाई पुष्टि गर्छ। ट्यारिफलाई भू-राजनीतिक लक्ष्य प्राप्तिको हतियार बनाउने यो प्रयासले अमेरिका-युरोपीय सहयोगीहरूबीच पनि तनाव बढाउन सक्छ। सानो र स्वायत्त क्षेत्रहरूमाथि ठूला शक्तिहरूको यस्तो हस्तक्षेपले संप्रभुताको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा प्रश्न उठाउँछ।
यो घटनाले विश्व व्यापार संगठन जस्ता बहुपक्षीय संस्थाहरूको सीमित प्रभावकारिता र शक्तिशाली राष्ट्रहरूले एकतर्फी कदम चाल्न सक्ने वास्तविकतालाई पनि उजागर गर्छ। भविष्यमा अन्य रणनीतिक क्षेत्रहरूमा पनि यस्तै आर्थिक दबाबको प्रयोग हुन सक्ने सम्भावना छ।
