कार्यवाहक सभापति खड्कालाई कानूनी कारवाहीको पूर्ण अख्तियारी
ललितपुर, माघ ३ – नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्वाचन आयोगको विवादास्पद निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने साथै यसको कडा राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ। कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको सभापतित्वमा बी.पी. स्मृति भवनमा बसेको बैठकले आयोगको निर्णयलाई संविधान, कानून र पार्टी विधान विरुद्धको ‘दुषित मनसाय’ भएको ठहर गर्दै कार्यवाहक सभापति खड्कालाई कानूनी कारवाहीको पूर्ण अख्तियारी प्रदान गरेको छ।
बैठकले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा आयोगले माघ २ गते गरेको निर्णयलाई “नेपालको संविधान, प्रचलित कानून, राजनीतिक दलसँग जोडिएका विवादहरूको निरुपण गर्दा निर्वाचन आयोगकै विगतका निर्णयहरूबाट स्थापित नजिरहरू र देउवा सभापतित्वको नेपाली कांग्रेसबाट गरिएका निर्णयहरूलाई वेवास्ता गरिएको” आरोप लगाइएको छ।
विज्ञप्तिमा थप उल्लेख छ, “तथाकथित विशेष महाधिवेशनका नाममा गरिएको भेलाको औचित्य, वैधानिकता, उपस्थित संख्या समेत नहेरी एकलौटी रूपले गरिएको निर्णय दुषित मनसायले प्रेरित रहेको छ। देशको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टीको विधिवत निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिलाई अवैधानिक ढंगले परिवर्तन गरी नेपाली कांग्रेसलाई गम्भीर क्षति पुग्याउने मनसाय प्रष्ट देखिन्छ।”
कांग्रेसले यस निर्णयलाई “मुलुकमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई दुर्घटनामा पार्ने षडयन्त्रको एक अंश” भनेर बुझ्दै संवैधानिक, कानूनी र राजनीतिक तीनै मोर्चामा संघर्ष जारी राख्ने घोषणा गरेको छ।
प्रमुख निर्णयहरू:
१. निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध संवैधानिक एवं कानूनी उपचार तथा राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने।
२. कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा मामिला एवं अन्य कानूनी कार्वाही गर्नका लागि अख्तियारी प्रदान गर्ने।
यस निर्णयसँगै कांग्रेसभित्रको देउवा र थापा पक्षबीचको संघर्ष कानूनी मैदानमा पनि सारिएको छ। कानूनी विशेषज्ञहरूका अनुसार, अब यो विवाद सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा निर्भर हुने देखिन्छ, जसले नेपाली राजनीतिमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ।
