डेनमार्क र ग्रिनल्याण्डमा ठूलो विरोध प्रदर्शन : ‘अमेरिका टाढा जा’ को नारा

कोपनहेगन/नुक, – डेनमार्क र ग्रिनल्याण्डका विभिन्न शहरहरूमा अमेरिकी कारबाही र ग्रिनल्याण्डमाथिको दावीको विरोधमा ठूलो विरोध प्रदर्शन भएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले ‘मेक अमेरिका गो अवे’ (अमेरिका टाढा जा) को नारा लगाउँदै ग्रिनल्याण्डको संप्रभुता कायम राख्ने घोषणा गरे।

डेनमार्कको राजधानी कोपनहेगनमा स्थानीय समय अनुसार दिउँसो १२ बजे सिटी हल चौकमा ठूलो भीड जम्मा भएको थियो। प्रदर्शनकारीहरूले डेनमार्क र ग्रिनल्याण्डको झण्डा बोकेर २ किलोमिटर टाढा रहेको अमेरिकी दूतावासतर्फ मार्च गरे। प्रदर्शनमा डेनमार्क र ग्रिनल्याण्ड दुवैका नागरिकहरूको सहभागिता रहेको थियो।

ग्रिनल्याण्डको राजधानी नुकमा दिउँसोदेखि नै जनसङ्घ जम्मा हुन थालेको थियो। प्रदर्शनकारीहरूले ‘ग्रिनल्याण्ड ग्रिनल्याण्डवासीको हो’ को नारा लगाए। हल्का वर्षाको बीचमा भएको यस प्रदर्शनमा ग्रिनल्याण्डका प्रधानमन्त्री जेन्स-फ्रेडरिक निल्सनले पनि सहभागिता जनाएर ग्रिनल्याण्डको झण्डा हल्लाए। उनको सहभागिताले प्रदर्शनलाई ठूलो बल प्रदान गरेको थियो। धेरै प्रदर्शनकारीहरूले ‘मेक अमेरिका गो अवे’ लेखिएको टोपी लगाएका थिए।

डेनमार्कका आरहस, ओडेन्से र आल्बोर्ग सहरहरूमा समेत यस्तै प्रदर्शन भएका छन् भने ग्रिनल्याण्डका आसियात, काकोर्तोक र इलुलिसाट सहरहरूमा पनि प्रदर्शनको तयारी गरिएको छ।

प्रदर्शनको केही समय पछि नै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले घोषणा गरे कि ग्रिनल्याण्डको मुद्दामा संलग्न देशहरूमाथि अमेरिका शुल्क लगाउनेछ। उनको सोशल मिडिया पोष्ट अनुसार, “डेनमार्क, नर्वे, स्वीडेन, फ्रान्स, जर्मनी, ब्रिटेन, नेदरल्याण्ड्स र फिनल्याण्डबाट आयात हुने सबै सामानमा फेब्रुअरी १ देखि १० प्रतिशत शुल्क लागू गरिनेछ।”

ट्रम्पले यो शुल्क जुन १ देखि २५ प्रतिशतसम्म बढाइने र ग्रिनल्याण्ड अमेरिकाले खरिद गरेसम्म यो शुल्क जारी रहने बताए।

ग्रिनल्याण्ड डेनमार्क साम्राज्यभित्रको स्वशासित क्षेत्र हो, जहाँ कोपनहेगनले रक्षा र विदेश नीतिको नियन्त्रण राखेको छ। अमेरिकाले यस टापुमा थुले एयर बेस नामक सैन्य अड्डा संचालन गर्दै आएको छ।

ट्रम्पले ग्रिनल्याण्डप्रति लगातार रुचि देखाएका छन् – आफ्नो पहिलो राष्ट्रपतिकालमा टापु “खरिद” गर्ने प्रस्तावदेखि हाल “अमेरिकी सेना प्रयोग गरेर” स्वायत्त टापु कब्जा गर्ने विकल्पसम्म।

बुधबार वाशिंगटनमा भएको अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्स र विदेश मन्त्री मार्को रुबियो, डेनमार्ककी विदेशमन्त्री लार्स लोक्के रास्मुसेन र ग्रिनल्याण्डी विदेशमन्त्री भिभियन मोत्ज्फेल्टबीचको बैठकपछि ग्रिनल्याण्डको भविष्यबारे “मौलिक मतभेद” कायम रहेको घोषणा गरिएको छ।

युरोपेली संघले डेनमार्कलाई समर्थन जनाएको छ भने नाटोमा यसले गहिरो मतभेद सिर्जना गरेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार, ट्रम्पको यो कदमले अटलाण्टिक सहयोगमा ठूलो फाटो ल्याउनेछ।

ग्रिनल्याण्डका नागरिकहरूले स्पष्ट रूपमा अमेरिकी हस्तक्षेपको विरोध गरेका छन्। ग्रिनल्याण्डको संसदले पनि अमेरिकी प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिसकेको छ। यो विवाद भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा ठूलो प्रभाव पार्ने देखिन्छ।