गाजामा ट्रम्पको ‘शान्ति परिषद’को घोषणा, स्थानीयमा चिन्ता र अविश्वास

गाजा पट्टी, – अमेरिकी राष्ट्रपति डाेनाल्ड ट्रम्पद्वारा घोषित गाजा प्रशासनका लागि नयाँ ‘बोर्ड अफ पिस’ (शान्ति परिषद) ले स्थानीय बासिन्दामा चिन्ता र सन्देह बढाएको छ। यस पहलले बाह्य नियन्त्रण थोपर्ने भए तापनि नागरिक सुरक्षा वा स्थायी युद्धविरामको ग्यारेन्टी दिन सक्दैन भन्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ।

गाजा सहरको एक अस्थायी शिविरमा बसोबास गर्ने ४० वर्षीय सामेह अबु मर्साले यस घोषणाले उनको चिन्ता बढाएको बताए। “शान्ति परिषदका सदस्यहरूको नाम हेर्दा लाग्यो, यो योजना गाजावासीको हित प्राथमिकता दिने छैन,” उनले भने, “यो त अर्को प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण जस्तो देखिन्छ, जसमा निर्णय बाहिरबाट हुन्छ र जमिनी तहको सहभागिता हुँदैन।”

पूर्व बेलायती प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरलाई परिषदमा समावेश गरिएको विशेष गरी चिन्ताजनक बताउँदै उनले भने, “ब्लेयरको राजनीतिक पृष्ठभूमि र पहिलाको संघर्षमा संलग्नताले हाम्रो लागि शंका बढाउँछ। यी नामहरूले वास्तविक शान्ति भन्दा राजनीतिक ब्यापारहरू देखाउँछन्।”

दक्षिणी गाजाको खान युनिस निवासी अब्दुल राउफ आवादले निरन्तरको इजरायली हवाई हमलाको सन्दर्भमा प्रश्न उठाए, “यहाँ इजरायलको उल्लंघन जारी छ, हामी शान्ति परिषदको कुरा कसरी गर्न सक्छौं?”

केन्द्रीय गाजाको दइर अल-बलाहमा चार सन्तानका बाबु तथा घर विध्वस्त भएका ५० वर्षीय हसन अल-हिन्दीले गाजावासीहरूले धेरै राजनीतिक पहलहरू असफल हुँदै आएको अनुभव गरेको बताए। “वर्षौंदेखि हामीले योजना, परिषद र पहलहरूको बारेमा सुनेका छौं, तर जमिनमा विनाश र हानि बाहेक केही परिवर्तन भएको छैन,” उनले भने, “हाम्रो प्राथमिकता पूर्ण युद्धविराम, घर फर्कने सुरक्षित मार्ग र वास्तविक पुनर्निर्माण हो, राजनीतिक वाचा होइन। यो परिषद अन्तर्राष्ट्रिय आवरणमा अमेरिकी संरक्षण लाद्ने र बाह्य हित सेवा गर्ने उद्देश्यले बनाइएको देखिन्छ।”

शुक्रबार व्हाइट हाउसले परिषदको गठनको घोषणा गर्दै ट्रम्पलाई अध्यक्ष, अमेरिकी विदेश मन्त्री मार्को रुबियो, ट्रम्पका विशेष दूत स्टिभ विटकफ, दामाद जारेड कुश्नर र टोनी ब्लेयरलाई सदस्य बनाएको छ।

इस्लामिक जिहाद आन्दोलनले शनिबार यस ‘शान्ति परिषद’को विरोध गर्दै यसले इजरायली हितसँग मेल खाएको र युद्धविराम लागू हुन प्रतिबन्ध सिर्जना गर्ने बताएको छ। इजरायलले पनि समन्वय बिना गाजाको संक्रमणकालीन प्रशासन हेर्चाह गर्न कार्यकारी निकाय बनाएकाेमा वासिङ्टनप्रति असन्तोष जनाएको छ।

हमासका प्रवक्ता हाजिम कासिमले यो ‘शान्ति परिषद’ र मिस्र, कतार र टर्कीले काइरोमा घोषणा गरेको प्राविधिक प्यालेस्टिनी समिति अमेरिकी संघर्ष अन्त्य योजनाको अंश हो भने। उनले प्यालेस्टिनी आन्तरिक मामला “स्वतन्त्र प्यालेस्टिनी निकायको हातमा” रहनुपर्ने बताउँदै हमासले फेरि युद्ध नथोप्ने र पुनर्निर्माण सहजता दिने प्रतिबद्धता दोहोर्याए।

गाजा आधारित राजनीतिक विश्लेषक आहेद फेरवानाले लामो संघर्ष र बढ्दो मानवीय तथा आर्थिक क्षतिले प्यालेस्टिनी दलहरूको राजनीतिक नतिजा आकार दिने क्षमता कमजोर पारेको बताए। “शान्ति परिषद कब्जा अन्त्य र प्यालेस्टिनी अधिकार ग्यारेन्टी जस्ता आधारभूत मुद्दा झेल्नुको सट्टा संकट व्यवस्थापनमा केन्द्रित अन्तर्राष्ट्रिय ढाँचाभित्र उदाइरहेको छ,” उनले भने।

स्थायी युद्धविरामको ग्यारेन्टी नहुनुले प्यालेस्टिनी अविश्वासलाई बढाइरहेको र परिषदलाई सार्वजनिक विश्वास हासिल गर्न सक्नेमा शंका कायम रहेको उनले जोड दिए।

यो परिषदले गाजाको भविष्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय चासो र स्थानीय आवश्यकताबीचको खाडल झल्काउँदै गाजा पट्टीमा नयाँ राजनीतिक वास्तविकता सिर्जना गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। तर स्थानीय सहभागिता बिनाको यो पहलले शान्ति भन्दा नयाँ तनाव सिर्जना गर्ने आशंका बढेको छ।