सर्वोच्च जन न्यायालयले उदयमान अपराध प्रबन्धनमा कानुनी र समन्वित नीति अपनाउन आह्वान गरेको छ
बेइजिङ, जनवरी २० । सर्वोच्च जन न्यायालयले सोमबार बेइजिङमा आयोजित उच्च न्यायालयका अध्यक्षहरूको राष्ट्रिय बैठकमा उदयमान अपराधको अधिक कानून आधारित र समन्वित प्रशासन तथा प्रशासनिक र दण्डात्मक सजाय कडा अपनाउन जोड दिएको छ।
एसपीसीले जारी गरेको बयानमा इन्टरनेट सूचना प्रविधि, विशेष गरी कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोग गरी गरिने अपराधहरू अझ गोप्य, द्वेषपूर्ण र सामाजिक हानिकारक हुँदै गएकाले यस्ता अपराधहरूमा निष्पक्षता र न्यायलाई बढावा दिन कडा सजाय दिनुपर्ने बताएको छ।
उच्च प्रविधि सम्बन्धी पेशेवर अपराधी गिरोह र अनलाइन समन्वयबाट गरिने अपराधहरू विरुद्ध कडाईका साथै न्यायालयहरूले अपराधिक तरिका, प्रकृति र हानिका बारेमा जनतालाई पूर्णतया जानकारी दिएर शिक्षित र सचेत बनाउनुपर्ने एसपीसीले जनाएको छ।
कुल दण्डात्मक मुद्दाहरू घट्दै गएको र गम्भीर अपराध घटेको जबकि सानो अपराध बढेको हुँदा अब दण्डात्मक न्याय नीति अझ लक्षित हुनुपर्ने एसपीसीले बताएको छ।
न्यायालयहरूले राष्ट्रिय सुरक्षा र सामाजिक स्थिरतालाई गम्भीर रूपमा खतरा पुर्याउने, कानूनी र नैतिक मर्यादा उल्लंघन गर्ने वा सार्वजनिक रोष उत्पन्न गर्ने अपराधहरू विरुद्ध कडा सजायको दृढ रुख कायम राख्नेछन्।
तथापि, एसपीसीले कम गम्भीर अपराधहरूमा कानुनले तोकेको हल्का सजायलाई प्राथमिकता दिँदै कसुरवालाको पुनःसुधार र यी अपराधहरूको मूल कारण सम्बोधन गर्न ध्यान केन्द्रित गर्ने बताएको छ।
एसपीसीले २०२५ मा किशोर अपराधका मुद्दाहरूमा आएको बढ्ने प्रवृत्ति प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रणमा ल्याइएको पनि बताएको छ।
न्यायालयले दण्डात्मक विचाराधीन मुद्दाहरूमा अल्पवयस्कको नागरिक र प्रशासनिक अधिकार राम्ररी संरक्षण गर्न आग्रह गर्दै नागरिक र प्रशासनिक मुद्दाहरूमा किशोर अपराधलाई जन्म दिन सक्ने नकारात्मक कारकहरू हटाउनुपर्ने माग गरेको छ। अल्पवयस्कको समग्र संरक्षण बढाउन परिवार शिक्षा मार्गदर्शन, विशेष शिक्षण संस्थाको सिफारिस र विद्यार्थी उत्पीडन रोकथाम गर्ने कार्य गहन बनाउन समन्वित सामाजिक प्रशासन दृष्टिकोणको आह्वान न्यायालयले गरेको छ।
