नेपाल–भारतबीच व्यापारिक सूचना आदानप्रदानसम्बन्धी समझदारी, भन्सार प्रक्रिया थप सहज र सुरक्षित हुने अपेक्षा

काठमाडौं/नयाँ दिल्ली — नेपाल र भारतबीच सीमा व्यापारलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित र सहज बनाउने उद्देश्यसहित व्यापारिक सूचना अग्रिम रूपमा आदानप्रदान गर्ने समझदारीपत्र (MoU) मा हस्ताक्षर भएको छ। वस्तुको आगमन अघि नै तथ्याङ्क आदानप्रदान गर्दै जोखिम व्यवस्थापन मार्फत व्यापार सहजीकरण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप उक्त समझदारी भएको हो।

प्रमुख व्यापारिक साझेदार राष्ट्रबीच निर्यात–आयात हुने वस्तुको अग्रिम तथ्याङ्क आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न भारतको केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) र नेपालको भन्सार विभागको सहकार्यमा समझदारीपत्र तयार गरिएको हो। उक्त समझदारीपत्रलाई नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद) ले स्वीकृत गर्दै भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई हस्ताक्षरको अख्तियारी प्रदान गरेको थियो।

त्यसैअनुसार बुधबार भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालका तर्फबाट भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारी र भारतका तर्फबाट केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्डका अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको भन्सार विभागले जनाएको छ।

समझदारीपत्रअनुसार अब नेपालबाट भारततर्फ निकासी हुने वस्तुको विवरण आगमनअघि नै विद्युतीय माध्यमबाट आदानप्रदान गरिनेछ। यसले जोखिम विश्लेषणका आधारमा भन्सार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने, जाँचपास प्रक्रियामा लाग्ने समय घटाउने र सुरक्षित अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

समझदारीपत्रमा राष्ट्रिय कानुनको सीमाभित्र रही तथ्याङ्क आदानप्रदान गर्ने, प्राप्त सूचनाको प्रयोग सम्झौता अनुरूप मात्र गर्ने, कार्यान्वयनका लागि दुवै देशले सम्पर्क अधिकारी तोक्ने तथा प्रारम्भिक चरणमा सहमत भएका केही वस्तुमा नमुनाका रूपमा लागू गरी क्रमशः सबै वस्तुमा विस्तार गर्ने प्रावधान समेटिएका छन्। कार्यान्वयनका क्रममा कुनै विवाद उत्पन्न भए आपसी सहमतिमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने र आवश्यक परे समझदारीपत्र संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

हस्ताक्षर समारोहमा महानिर्देशक भण्डारीले समझदारीपत्रलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा लैजान जोड दिँदै यसले नेपाल–भारत भन्सार प्रशासनबीचको सहकार्य र विश्वासलाई थप सुदृढ बनाउने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अग्रिम तथ्याङ्क आदानप्रदानबाट जोखिमयुक्त वस्तु पहिचान गरी निगरानी र नियमन गर्न सहज हुने तथा इमानदार व्यवसायीलाई थप सहजीकरण गर्दै भन्सार प्रक्रिया छिटो, सरल र पारदर्शी बनाउन मद्दत पुग्नेछ।

उक्त अवसरमा भारतको केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्डका अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदीले पनि समझदारीपत्रको शीघ्र र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि भारत सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।

व्यापारिक जानकारहरूका अनुसार यस समझदारीले नेपाल–भारत सीमा व्यापारमा देखिँदै आएका ढिलासुस्ती, अनावश्यक जाँच र जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै दुवै देशका व्यवसायीलाई लाभ पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ।