भदौ २४ को घटनाको पुनः छानबिन : सरकारले बनाउने उच्चस्तरीय समिति, एक हप्ताभित्र गठन गर्ने

काठमाडौँ — सरकारले जेनजी आन्दोलनको क्रममा भदौ २४ गते भएको घटनाको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने भएको छ। शनिबार साँझ सरकारले शासकीय सुधारका लागि भन्दै सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ मा एक हप्ताभित्र उक्त समिति गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

शासकीय सुधारको ७ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘सम्वत् २०८२ भाद्र २४ गते घटेको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति एक हप्ताभित्र गठन गर्ने।’ यो निर्णय गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमाथि उठेका विवाद र प्रश्नहरूको सन्दर्भमा आएको देखिन्छ।

उक्त समितिलाई घटनासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सङ्कलन, विश्लेषण तथा जिम्मेवार पक्ष पहिचान गरी निश्चित समयसीमाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिइने कार्यसूचीमा उल्लेख छ। त्यस्तै, समितिको सिफारिसका आधारमा आवश्यक थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने पनि स्पष्ट पारिएको छ।

यसअघि नै सरकारले कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिसकेको थियो। तर, भदौ २४ को विध्वंश र आगजनीका घटनामा संलग्नहरूबारे कार्की आयोगको प्रतिवेदन मौन रहेको, आयोगका अध्यक्षले पूर्वाग्रही अभिव्यक्ति दिइसकेको, र प्रतिवेदन एकपक्षीय रहेको भन्दै विभिन्न पक्षले आलोचना गरिरहेका थिए। सरकारको यो नयाँ निर्णयले ती आलोचनालाई सम्बोधन गर्ने प्रयासको रूपमा हेरिएको छ।

कार्यसूचीमा उल्लेख भएअनुसार एक हप्ताभित्र समिति गठन गरिने र यसलाई निश्चित समयसीमा दिइने सरकारको भनाइ छ। यो समिति कसको नेतृत्वमा हुने, यसको दायरा कार्की आयोगको प्रतिवेदनभन्दा फरक हुने वा त्यसैको पुनरावलोकन गर्ने, र भदौ २४ को घटनाका समग्र पक्षहरू समेट्ने/नसमेट्ने भन्ने विषयमा भने थप स्पष्टता आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। सरकारले भने यस समितिले ‘भदौ २४ को घटनाको सत्यतथ्य’ पत्ता लगाउने र दोषी पक्षलाई कानुनी दायरामा ल्याउने उद्देश्य रहेको जनाएको छ। यो निर्णयले भदौ २४ को विध्वंशका विषयमा पुनः बहस सुरु गरेको छ र आगामी दिनमा यसले राजनीतिक उतारचढाव थप बढाउने संकेत गरेको छ।