ओलीको बन्दीप्रत्यक्षीकरणमा सर्वोच्चमा सुनुवाइ जारी: ‘हाजिर जमानीमा छाड्नुपर्ने’ पक्षको जिकिर

काठमाडौँ — पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासमा आज सुनुवाइ जारी रहेको छ। गत शनिबार जेनजी आन्दोलन प्रकरणमा पक्राउ परेका ओलीको रिहाइका लागि उनकी श्रीमती राधिका शाक्यले दर्ता गराएको निवेदनमाथि कानुनी बहस चलिरहेको हो।

सुनुवाइका क्रममा ओलीका तर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले ओलीलाई हाजिर जमानीमा छाड्नुपर्ने जिकिर गरे। बन्दीप्रत्यक्षीकरण नियमावलीको दफा ३५ (क) उद्घृत गर्दै उनले अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने सर्तमा ओलीलाई रिहा गर्न र विपक्षी पक्षलाई २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिन माग गरे।

बडालले ओलीलाई ‘गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको’ तर्क गर्दै तत्काल रिहाइको माग गरे। उनले भदौ २३ र २४ को घटनामा ओलीविरुद्ध प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ अनुमति नलिई कारबाही अघि बढाएको, पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको आधार मात्र लिएर पक्राउ गरिएको र यो प्रतिशोधपूर्ण कारबाही भएको समेत दाबी गरे।

पक्राउको पृष्ठभूमि

गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीले गरेको बल प्रयोगको विषयमा गठित जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध कर्तव्य ज्यानको मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो। सोही प्रतिवेदनको आधारमा वर्तमान सरकारले गत शनिबार ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेको थियो।

आइतबार जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनीहरूलाई पाँच दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो। सोही दिन ओलीकी श्रीमती राधिका शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्।

कानुनी बहसका प्रमुख बुँदाहरू

निवेदकका तर्फबाट रहेका कानुन व्यवसायीहरूले पक्राउ प्रक्रिया नै गैरकानुनी भएको, अदालतबाट पक्राउ अनुमति नलिई गरिएको कारबाही संविधान र कानुनको विपरीत रहेको र ओलीलाई तत्काल रिहा गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्।

विपक्षी पक्ष सरकारी वकिल कार्यालय र प्रहरी प्रशासनले भने जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अनुसन्धानको आधार भएको, कर्तव्य ज्यानजस्तो गम्भीर कसुरमा अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्नु आवश्यक रहेको र नियमानुसार नै कारबाही अघि बढेको जिकिर गर्ने सम्भावना छ।

सर्वोच्च अदालतको यो सुनुवाइले ओली र लेखकको थुनाको वैधानिकता, भविष्यमा पूर्वशासकहरूविरुद्ध अनुसन्धान गर्दा अपनाइने प्रक्रिया र जेनजी आन्दोलनका पीडितहरूको न्यायको मागबीचको सन्तुलनलाई निर्धारण गर्ने देखिन्छ। न्यायाधीश पोखरेलले आजको सुनुवाइमा कस्तो अन्तरिम आदेश जारी गर्छन् भन्ने विषयमा राजनीतिक र कानुनी वृत्तको ध्यान केन्द्रित भइरहेको छ।