‘राष्ट्र पहिलो’ : पहिलो पार्टी नेपालको १०० बुँदे वैकल्पिक योजना सार्वजनिक

काठमाडौं — ‘पहिलो पार्टी नेपाल’ ले ‘राष्ट्र पहिलो’ अभियान (नेसन फर्स्ट अजेन्डा) अन्तर्गत १०० बुँदे वैकल्पिक राष्ट्रिय योजना सार्वजनिक गरेको छ। यो योजनालाई पार्टीले ‘प्रणाली परिवर्तन, राष्ट्र निर्माण र आर्थिक आत्मनिर्भरताको मिश्रण’ को संज्ञा दिएको छ।

पार्टीका संयोजक गोविन्द बोहरा ‘ब्रह्माण्ड’ र सह–संयोजक राजेन्द्र सिंह नेगीले सार्वजनिक गरेको यो प्रस्तावलाई ‘केवल सुधार होइन, रूपान्तरण (ट्रान्सफर्मेसन) केन्द्रित योजना’ भनिएको छ। पार्टीको केन्द्रीय जनसम्पर्क कार्यालय कामनपा–३ महाराजगञ्जबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी सुधार होइन, राष्ट्र निर्माणको नयाँ अध्याय सुरु गर्न आएका हौँ। कमजोर राज्य होइन, शक्तिशाली राष्ट्र बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो।’

राष्ट्र निर्माणको मूल दर्शन (बुँदा १–१०)

योजनाको पहिलो खण्डले ‘राष्ट्र पहिलो’ सिद्धान्तलाई संवैधानिक मान्यता दिने, विदेशी प्रभावमुक्त नीति निर्माण प्रणाली लागू गर्ने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय नीति बनाउने, र राष्ट्रिय एकता, स्वाभिमान तथा सार्वभौमिकतालाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी ‘एक राष्ट्र–एक दृष्टि–एक दिशा’ को राष्ट्रिय मार्गचित्र, भ्रष्टाचारमुक्त राष्ट्र निर्माण र नागरिक कर्तव्यलाई अधिकारसँग जोड्ने विषय समावेश छन्।

शासन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन (बुँदा ११–२०)

योजनाले शक्तिशाली संवैधानिक राष्ट्राध्यक्ष प्रणाली, कार्यकारी प्रधानमन्त्री संसदबाटै नियुक्त गर्ने, संघीयता खारेज गरी दुई तह (केन्द्र–स्थानीय) सरकार प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। मन्त्रीहरू प्राज्ञिक/विशेषज्ञबाट मात्र चयन गर्ने, ‘सर्वोच्च आयोग’ (सुपर नियामक निकाय) गठन गर्ने, र शासनमा ‘परफर्मेन्स कन्ट्र्याक्ट सिस्टम’ लागू गर्ने उल्लेख छ।

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण (बुँदा २१–३०)

यस खण्डमा सबै उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने, अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानुन, विशेष भ्रष्टाचार अदालत स्थापना, डिजिटल ट्र्याकिङ मार्फत सरकारी खर्च निगरानी, ह्विसलब्लोअर संरक्षण ऐन, र ‘जिरो डिले गभर्नेन्स’ को व्यवस्था गरिएको छ। पाँच वर्षमा भ्रष्टाचार ८० प्रतिशत घटाउने लक्ष्य राखिएको छ।

प्रशासनिक सुधार (बुँदा ३१–४०)

मन्त्रालय संख्या अधिकतम १५ मा सीमित गर्ने, कर्मचारी संगठनलाई राजनीतिक प्रभावमुक्त पार्ने, परफर्मेन्स–बेस्ड प्रमोसन, अयोग्य कर्मचारी हटाउने व्यवस्था, र ७० प्रतिशत सेवा डिजिटलमा लाने उल्लेख छ। कर्मचारीको सम्पत्ति अनुगमन प्रणाली पनि विकास गरिनेछ।

आर्थिक नीति र आत्मनिर्भरता (बुँदा ४१–५०)

‘मेड इन नेपाल’ अभियान, १० वर्षमा आयात ५० प्रतिशतमा घटाउने लक्ष्य, कृषि, पर्यटन, उद्योग र ऊर्जालाई मुख्य स्तम्भ मान्ने, र राष्ट्रिय उत्पादनमा ५० प्रतिशत स्थानीय सहभागिता अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। ‘नेपाल डेभलपमेन्ट फण्ड’ स्थापना गरिनेछ।

रोजगारी र श्रम नीति (बुँदा ५१–६०)

८० प्रतिशत रोजगारी स्थानीय श्रमिक अनिवार्य, गरिबीको आधारमा श्रमकार्ड प्रणाली, विदेश गएका युवाको पुनःएकीकरण, स्टार्टअपलाई कर छुट, र ठुला उद्योगमा श्रमिकलाई ५० प्रतिशत स्वामित्वको नीति समावेश छ।

शिक्षा र स्वास्थ्य सुधार (बुँदा ६१–७५)

आधारभूत शिक्षा पूर्ण निःशुल्क, विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक रूपरङ्गबाट पूर्ण स्वतन्त्रता, शिक्षामा राजनीतिक गतिविधिमा पूर्ण निषेध, ‘एक नागरिक–एक सीप’ नीति, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क, स्वास्थ्य बीमा, र ग्रामीण क्षेत्रमा मोबाइल स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

पूर्वाधार, परराष्ट्र र सुरक्षा (बुँदा ७६–९५)

राष्ट्रिय पूर्वाधार मास्टर प्लान, पाँच वर्षमा सबै राष्ट्रिय सडकको स्तरोन्नति, रेल र जलमार्ग विकास, स्मार्ट सिटी निर्माण, सन्तुलित छिमेक नीति (भारत–चीन सन्तुलन), कुनै पनि शक्ति ब्लकप्रतिको निर्भरता अन्त्य, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अद्यावधिक, साइबर सुरक्षा सुदृढीकरण, र सीमा सुरक्षामा प्रविधिको प्रयोग गरिने उल्लेख छ।

सामाजिक सुधार र राष्ट्रिय एकता (बुँदा ९६–१००)

जातीय विभेदको पूर्ण अन्त्य, ‘सामाजिक पञ्चशीलता’ लागू गर्ने, धार्मिक सहिष्णुता, राष्ट्रिय पहिचान अभियान र ‘एक नेपाली–एक राष्ट्र भावना’ अभियानलाई प्राथमिकता दिइने पार्टीको भनाइ छ।

पहिलो पार्टी नेपालले यो योजनालाई ‘वैकल्पिक राष्ट्रिय एजेन्डा’ को रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। पार्टीका अनुसार यो केवल दलीय सुधारको योजना नभई ‘रूपान्तरण’ को राष्ट्रिय अभियान हो।